पिंपरी : सल्लागार संस्थेच्या कामचुकारपणामुळे पिंपरी-चिंचवड शहराला राहण्यायोग्य शहरांच्या यादीत ६९वा क्रमांक मिळाला.यात दोषी असणाऱ्यांवर महापालिका आयुक्तांनी कडक कारवाई करावी, अशी मागणी महापालिकेतील विविध पक्षांच्या गटनेत्यांनी केली.
केंद्र सरकारच्या वतीने घेण्यात आलेल्या राहण्यायोग शहराच्या यादीत उद्योगनगरीची पिछाडी झाली. सल्लागारावर महापालिकेची भिस्त असल्याने, केंद्राने मागविलेली माहिती परिपूर्ण नसल्याने गुणवत्ता असतानाही शहर मागे पडले. सल्लागारामुळेच महापालिकेला अपयश आले. निष्क्रिय प्रशासनामुळेच अपयशाचे खापर सत्ताधारी पक्ष आणि शहरवासीयांवर फुटले. केंद्राला पाठविलेला अहवाल लोकमतने मिळविला आणि अहवालातील सत्य जनतेसमोर आणले. अहवालातील गोलमाल उघड केला. सल्लागारांची पाठराखण महापालिका करीत असल्याचे शहरवासीयांच्या निदर्शनास आणून दिले. प्रशासनामुळेच शहराला अपयश आले. दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी महापालिकेतील विविध पक्षांच्या गटनेत्यांनी केली आहे.
शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे म्हणाले, ‘‘महापालिकेची भिस्त ही सल्लागारांवरच आहे. सल्लागारांना पोसण्याचे काम सत्ताधारी करीत आहेत. मोठ्या विकासकामांना सल्लागार नेमणे योग्य आहे. मात्र, छोट्या कामांना नेमणे चुकीचे आहे. राहण्यायोग्य शहरात प्रशासनाच्या चुकीने आपण मागे पडलो. त्यामुळे दोषी कोणीही असो, त्यावर कारवाई होणे गरजेचे आहे.’’
मनसे गटनेते सचिन चिखले म्हणाले, ‘‘सल्लागारांवर कोट्यवधींचा खर्च होत आहे. राहण्यायोग्य शहरात आपली पिछाडी झाली. खरेच आपले शहर राहण्यायोग्य नाही का, याचे उत्तर होय हे आहे. असे असताना केंद्राला पाठविलेली माहिती, अहवाल याची तपासणी करणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.’’महापौर : प्रशासनाने आत्मपरीक्षण करावेमहापौर राहुल जाधव म्हणाले, ‘‘आपले शहर स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करीत आहे. पुण्या-मुंबईचे लोक आपल्या शहरात वास्तव्य करण्यास घर घेण्यास प्राधान्य देतात. मात्र, राहण्यायोग्य शहरांच्या यादीत आपण मागे का पडलो, याचे आत्मपरीक्षण प्रशासनाने करायला हवे. चुका शोधायला हव्यात. उपाययोजना करायला हव्यात.’’