- मंगेश पांडे पिंपरी : गुरुवारी सायंकाळी निगडीतील टिळक चौक येथील रस्ते व पदपथावरील अतिक्रमणांवर कारवाई सुरू होती. कारवाईला विरोध केल्याने अतिक्रमणधारक व अतिक्रमण विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद झाला. याप्रकरणी संबंधितांवर गुन्हाही दाखल झाला. एवढा मोठा गोंधळ झाला असतानाही येथील अतिक्रमणे ‘जैसे थे’च आहेत. त्यामुळे या अतिक्रमणाला पाठबळ कुणाचे आहे, असा सवाल नागरिकांमधून विचारला जात आहे.महापालिकेच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ व मारहाण केल्याप्रकरणी ८ ते १० जणांवर निगडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणानंतर तरी येथील अतिक्रमणे हटतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, गुरुवारी झालेल्या कारवाईनंतर लगेचच येथील अतिक्रमणे ‘जैसे थे’ असल्याचे पाहायला मिळत आहेत.अतिक्रमण रोखण्यासाठी व त्यांच्यावर कारवाईसाठी महापालिकेची स्वतंत्र यंत्रणा आहे. यासाठी अतिक्रमणविरोधी पथक स्थापन केले असून, त्यांच्यामार्फत कारवाई केली जाते. पूर्वी प्रभाग कार्यालयनिहाय ही पथके स्थापन करून कारवाई केली जात होती. आता मात्र, महापालिका मुख्यालयातून शहरातील अतिक्रमण कारवाईचे कामकाज पाहिले जात आहे. ज्या भागात कारवाई असेल त्या ठिकाणी मुख्यालयात पथक पाठवितात. कार्यकारी अभियंता यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता, किमान १५ मजूर, बुलडोझर, टेम्पो यासह कारवाईदरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त असतो. एका ठिकाणी कारवाईसाठी एवढी यंत्रणा वापरली जाते. मात्र, ज्या ठिकाणी कारवाई केली जाते, त्या ठिकाणी काही तासांतच पुन्हा अतिक्रमण थाटले जाते. अतिक्रमण कारवाईचा खरेच उपयोग होतो का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.>काही तासांतच पुन्हा थाटली दुकानेरहदारीस अडथळा ठरणाºया, तसेच महापालिकेच्या जागेवरील अतिक्रमणावर महापालिकेकडून कारवाई केली जाते. यासाठी महापालिकेची मोठी यंत्रणा वापरली जाते. मात्र, कारवाईसाठी आलेले पथक कारवाई करून गेल्यानंतर पुन्हा काही तासांतच त्याच ठिकाणी अतिक्रमणे थाटलेली पाहायला मिळतात. त्यामुळे कारवाईचा देखावा कशासाठी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.अतिक्रमणामुळे अपघाताचा धोकापदपथावरील अतिक्रमणामुळे नागरिकांना रस्त्यावरून चालावे लागते. त्यामुळे अपघाताचा धोका होऊ असतो. गुरुवारी कारवाईच्या वेळी वाहतूककोंडी झाली होती. त्यामुळे वाहनचालकांची दमछाक झाली. कारवाईसाठी काही काळ नागरिकांना वेठीस धरण्यात आले. त्यामुळे नाराजी व्यक्त होत आहे.दबावाने अधिकाºयाची कोंडीअतिक्रमण कारवाईसाठी पथक आल्यानंतर अथवा कधी कधी तर संबंधित ठिकाणी जाण्यापूर्वीच पथकातील अधिकाऱ्यांना राजकीय पदाधिकाºयांचे फोन येतात. ‘आपला कार्यकर्ता आहे, त्या ठिकाणी कारवाई करू नका’ असा आदेश सोडला जातो. त्यामुळे पथकातील अधिकाºयांचीही कोंडी होते.
गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही निगडीत अतिक्रमण जैसे थे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 05, 2019 1:15 AM