पिंपरी : संविधानाची पायमल्ली करून केंद्र सरकारने शेतकरी व कामगार विरोधी कायदे या सरकारने आणले आहेत. याविरोधात शेतकरी व कामगारांची एकजूट झाली आहे. सरकारला हे कायदे मागे घ्यावेच लागतील. दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी देशभरातील जनता मंगळवारी भारत बंद आंदोलनात सहभागी होईल, असा विश्वास पुणे जिल्हा कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी व्यक्त केला.
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी आणि शेतकरी विरोधी कायदे केंद्र सरकारने मागे घ्यावेत या मागणीसाठी शनिवारी आकुर्डी येथील तहसीलदार कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. शेतकरी व कामगार कायदे मागे घ्यावेत या मागणीचे फलक गळ्यात घालून आंदोलकांनी या वेळी केंद्र सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा दिल्या. ज्येष्ठ कामगार नेते अजित अभ्यंकर, ज्येष्ठ नेते मानव कांबळे, माजी नगरसेवक मारुती भापकर, कामगार संघटना प्रतिनिधी वसंत पवार, मनोहर गडेकर, दिलीप पवार, अनिल रोहम, मनोज कांबळे, नरेंद्र बनसोडे, युवराज दाखले, काशिनाथ नखाते, वसीम इनामदार आदी आंदोलनात सहभागी झाले होते.
डॉ. कैलास कदम म्हणाले, दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते. मात्र नवीन कायद्यामुळे कायम असलेले कामगार देखील बेरोजगारीच्या खाईत लोटले जाणार आहेत. शेतकरी व कामगार विरोधी कायदा देशाच्या विकासाचे चक्र उलटे फिरवणारा आहे.
मानव कांबळे म्हणाले, शेतमजूर, शेतकरी आणि कामगार यांना न्याय देण्याऐवजी सरकार त्यांचा आवाज दाबण्याचे काम करीत आहे. उद्योगपतींच्या पैशावर हे सरकार स्थापन झालेले आहे. त्यांच्या विरोधात ‘जनशक्ती’ आता एकजूटीने लढणार आहे.