पिंपरी : माथाडी कामगारांच्या न्याय, हक्कासाठी लढा देण्यासाठी स्थापन झालेल्या काही तथाकथित माथाडी, हमाल व श्रमजीवी कामगार संघटना, तसेच त्यांच्याशी संबंधित नेते यांच्याकडून माथाडी कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे हा प्रकार रोखण्यासाठी शासनाने कायद्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी जिल्हास्तरीय कृती आराखडा समिती स्थापन करण्याचा अध्यादेश उद्योग व कामगार विभागाने काढला आहे. त्यामुळे तथाकथित माथाडी संघटना नेत्यांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसणार आहे, अशी माहिती पिंपरी-चिंचवड चेंबर आॅफ इंडस्ट्रीज कॉमर्सचे अध्यक्ष अॅड़ अप्पासाहेब शिंदे यांनी दिली़शहरातील कोणत्याही कारखाना व कंपनीसमोर माल घेऊन आलेला ट्रक कारखान्याच्या प्रवेशद्वारावर थांबवून ड्रायव्हरकडून माथाडीच्या नावाखाली वाराई, एन्ट्री टॅक्स घेतला जातो. कामगार भरतीकरिता कंपनी मालकावर दबाव टाकणे, विशिष्ट रकमेची मागणी करणे, संघटनेच्या नावाने अनधिकृत लेटरहेड छापून खोटा पत्रव्यवहार करणे, यांसारख्या प्रकारांमुळे उद्योगनगरीच्या हद्दीत कंपनी मालकांमध्ये माथाडी संघटनांच्या तथाकथित नेत्यांनी धास्ती निर्माण झाली आहे. परंतु शासनाने आता गंभीर दखल घेऊन नवीन आदेश दिल्यामुळे या प्रकारास आळा बसणार आहे. बोटावर मोजण्याइतपत काही माथाडी कामगार संघटना कायद्याच्या आधारे काम करतात. उर्वरित माथाडी कामगार संघटनांच्या नेत्यांच्या अरेरावीमुळे पुणे जिल्ह्यातील कारखानदार वर्ग भयभयीत झाला आहे. खंडणी, हप्तेवसुली, दमदाटी हा मार्ग अवलंबल्याने उद्योजकांमध्ये चिंंतेचे वातावरण होते़ माथाडी कायद्याचा होणारा दुरुपयोग थांबविण्यासाठी शासनाचा कामगार विभाग, एमआयडीसी व पोलीस यंत्रणेशी चर्चा करून संयुक्तरीत्या कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत़. या वेळी चेंबरचे पे्रमचंद मित्तल, रंगनाथ गोडगे-पाटील, विनोद बन्सल, पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे आदी उपस्थित होते.
‘माथाडी’च्या तथाकथित नेत्यांना बसणार चाप
By admin | Published: September 14, 2016 12:40 AM