पिंपरी : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची वेळ मिळत नसल्याने रखडलेला पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) अर्थसंकल्प बुधवारी सादर होणार आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी वेळ दिल्याने पीएमआरडीए अर्थसंकल्पाची सभा बुधवारी मुंबई येथे मंत्रालयात पार पडणार आहे. या सभेत अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळणार आहे.
पीएमआरडीए क्षेत्रात पुणे जिल्ह्यातील ८१४ गावे आणि सात हजार चौरस किलोमीटरचा परिसर आहे. पीएमआरडीएकडून विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. त्यामध्ये नगररचना योजना (टाउन प्लॅनिंग - टीपी स्कीम), रस्ते, गृहनिर्माण प्रकल्प, पाणीपुरवठा योजना, हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिका, वर्तुळाकार रस्ता (रिंग रोड) यांचा समावेश आहे.
मुख्यमंत्री हे पीएमआरडीएचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. त्यामुळे मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत अर्थसंकल्प सादर करून मंजुरी घेतली जाते. मात्र, मुख्यमंत्री शिंदे यांची वेळ मिळत नसल्याने अर्थसंकल्पीय सभा अद्याप झालेली नाही. चार वेळा सभा ऐनवेळी रद्द करण्यात आली. नवे आर्थिक वर्ष सुरू होऊन दीड महिना झाल्यानंतरही अर्थसंकल्प सादर करून मंजूर न झाल्याने पीएमआरडीएच्या प्रकल्पांना फटका बसत आहे.
अर्थसंकल्पासह पीएमआरडीएमधील ४०७ पदांना मान्यता घेणे, रिंग रोडला सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेणे आणि हा रस्ता विकसित करण्यासाठी सार्वजनिक खासगी भागिदारी (पीपीपी) किंवा इंजिनिअरिंग प्रोक्युरमेंट पार्टनरशिप (ईपीसी) तत्त्वावर मान्यता घेणे, प्रारूप आराखडा शासनाला मंजुरीसाठी सादर करणे, हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो मार्गिकेसाठी व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हायबलिटी गॅप फंडिंग - व्हीजीएफ) उभारणीसाठी पीएमआरडीएला हस्तांतरित झालेल्या शासकीय दुग्ध योजनेसह विविध जागा ई-लिलावाद्वारे दीर्घ भाडेपट्ट्याने देणे, पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील बांधकाम परवानगी शुल्कापोटी प्राप्त ८०० कोटींमधील काही रक्कम महापालिकेला देणे अशा विविध विषयांना मान्यता घेण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या समोर बुधवारी पीएमआरडीएचा अर्थसंकल्प सादर होऊन मंजूर होईल. हिंजवडी - शिवाजीनगर मेट्रोसाठी भूखंडांचा ई-लिलाव, आकृतीबंध, रिंग रोड यासह विविध विषयांना मान्यता मिळेल. - रामदास जगताप, जनसंपर्क अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी, पुणे महानगर