शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"त्या पुढाऱ्यांचा राग माझ्यावर काढू नका"; अजित पवार ग्रामस्थांशी काय बोलले?
2
Maharashtra Election 2024: गुलाबराव विरुद्ध गुलाबराव; मंत्री बनवणाऱ्या 'या' मतदारसंघात चुरशीची लढत
3
“बंडखोरी केलेले लोक आमचेच, समजूत काढण्यात यश येईल”; देवेंद्र फडणवीसांना विश्वास
4
चेन्नईनं १८ कोटी का मोजले? Ravindra Jadeja नं मुंबईच्या मैदानात दिलं उत्तर
5
अबू आझमींच्या अडचणी वाढणार?; सोमय्यांची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार; प्रकरण काय?
6
"इंपोर्टेड माल", अरविंद सावंत यांनी आक्षेपार्ह शब्द वापल्याचा शायना एनसींचा आरोप, सावंत म्हणाले...
7
अग्निकल्लोळ! देवघरातील दिव्यामुळे लागली भीषण आग; दिवाळीच्या दिवशी ३ जणांचा मृत्यू
8
५०० रुपयांपेक्षाही कमी किंमतीत BSNL चा प्लॅन; दीर्घ वैधतेसह मिळणार एक्स्ट्रा डेटा
9
शरद पवार गटाचे उमेदवार समजीत घाटगे अंतरवालीत; मनोज जरांगेंची घेतली भेट, २ तास चर्चा
10
IPL 2025 : स्टार्क, KL राहुल ते मॅक्सवेल! टॉप-१० खेळाडू ज्यांना संघांनी दाखवला बाहेरचा रस्ता
11
"हिरवे कंदिल लावले असते, तर..."; मनसेचा शिवसेना ठाकरे गटाला थेट सवाल
12
शिवसेना शिंदे गटाचे कार्यकर्ते काँग्रेसच्या प्रचारात; भाजपच्या बंडखोर महिला नेत्याचा मोठा दावा
13
दररोज 6 कोटी रुपयांची फसवणूक, 'डिजिटल अरेस्ट' घोटाळ्यात हराजो लोकांचे नुकसान
14
महायुतीत बंडखोरांचा ३६ चा आकडा, त्यापैकी १९ भाजपाचे; बंड शमले नाहीतर युती-आघाडीला ५० जागांवर फटका
15
Aishwarya Rai Birthday: इन्स्टावर १४.४ मिलियन फॉलोवर्स, पण 'त्या' एका व्यक्तीलाच फॉलो करते मिस वर्ल्ड, कोण आहे ती?
16
धनंजय मुंडे यांच्या २०१९ च्या शपथपत्रात तीन, तर २०२४ मध्ये पाच अपत्यांचा उल्लेख!
17
'इमर्जन्सी' ही प्रोपोगंडा फिल्म आहे का? श्रेयसने विचारलेला कंगनाला प्रश्न! अभिनेत्री म्हणाली-
18
"तू तो गया"! सिली पॉइंटवर Sarfaraz Khan चं रचिन विरुद्ध 'स्लेजिंग'; व्हिडिओ व्हायरल
19
८ नोव्हेंबरपासून 'या' कंपनीचा IPO खुला होणार; प्राईज बँड ₹२४, परदेशात आहेत कंपनीचे ग्राहक
20
“मनोज जरांगेंच्या रुपात देशाला आधुनिक गांधी, आंबेडकर, मौलाना आझाद मिळाले”; कुणी केले कौतुक?

बिल मंजूर करण्यासाठी 'बार्टी' ने घेतली पार्टी!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 04, 2022 3:10 PM

समाधानाचा ढेकर दिल्यावरच ५० लाखांच्या मंजूर निधीपैकी १४ ते १५ लाखांचे बिल मंजूर करण्यात आले.

धनाजी कांबळे

पुणे :  केलेल्या कामाचे अडकलेले बिल मंजूर करून घेण्यासाठी एका कंत्राटदाराला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशाेधन आणि प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) अधिकारी वर्गाने नुकतीच भोजन पार्टी द्यायला भाग पाडले. यात संस्थेतील शे-दोनशे कर्मचारी- अधिकाऱ्यांनी ताव मारला. त्यांनी समाधानाचा ढेकर दिल्यावरच ५० लाखांच्या मंजूर निधीपैकी १४ ते १५ लाखांचे बिल मंजूर करण्यात आले.

भीमा कोरेगाव विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी कोरोनाच्या काळातही राज्यातील नागरिक उत्साहाने सहभागी झाले. या कार्यक्रमाच्या  नियोजनातील एक जबाबदारी बार्टीकडे होती. त्यात ठरवलेल्या कंत्राटदाराने निकृष्ट जेवण दिले. या चुकीमुळे त्याचे बिल अडवण्यात आले. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बिल मंजूर करवून घ्यायचे असेल, तर शानदार भोजन पार्टी झाली पाहिजे, असे ठेकेदारास सांगण्यात आले. त्यानुसार चूकभूल माफीसाठी ठेकेदाराने बार्टीत नुकतीच पार्टी दिली. यात  सुमारे दोनशे कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची पगंत बसली होती. चुकीचे परिमार्जन केल्यानंतरच ५० लाखांच्या मंजूर निधीपैकी १४ ते १५ लाखांचे बिल मंजूर करण्यात आले. तुम भी खुश, हम भी खुश!

कोणत्याही वृत्तपत्रात जाहीरात प्रसिद्ध न करता 'वशिल्या'तून जवळ आलेल्या ठेकेदाराला हे काम देण्यात आले होते. ५० लाखांपैकी यातील एक धनादेश २१ जानेवारीचा, तर एक धनादेश २५ जानेवारीचा आहे. भीमा कोरेगाव येथे असलेले स्वयंसेवक आणि कर्मचारी यांच्यासाठी टी-शर्ट, टोपी, आय कार्ड लेस,  होल्डर आणि पोलवरून जाहीरात करण्यासाठी क्रिएटिव्ह ग्राफीक्सला ५ लाख ७७ हजार ९९९ रुपयांचे बिल आहे. तसेच भोजन व्यवस्थेसाठी इंद्रायणी स्वीट कॉर्नर भोसरी या नावाने ९ लाख ८६ हजार ३९९ रुपयांचे बिल दिले आहे. ही नावे वेगवेगळी असली तरी कंत्राटदार एकच असल्याचे समजते. तसेच कार्यक्रमासाठी छापलेल्या घडीपत्रिकांसाठी शिवानी प्रिंटर्स नावाने ८ लाख ६७ हजार ५४० रुपयांचे बिल दिले आहे.  या सर्व बिलांवर निबंधक इंदिरा अस्वार यांच्या स्वाक्षऱ्या असून, महासंचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार हा व्यवहार झाला आहे. विशेषतः कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकणे, पुढील काम त्याला न देणे अशी कारवाई करण्याची पद्धत आहे, पण जेवणावळीवर लाखो रुपयांचे बिल देऊन कंत्राटदाराला पवित्र करून घेतले आहे.दरम्यान, याबाबत महसंचालक गजभिये यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला, पण संपर्क होऊ शकला नाही. निबंधक अस्वार यांनी मात्र थेट प्रतिक्रिया देण्यास नकार देऊन, आपणास योग्य वाटेल ते द्या, असे सांगून महासंचालक प्रमुख आहेत, तेच याबाबत सांगू शकतील असे सांगितले.

धनंजय मुंडे लक्ष घालणार का?

वर्षभरापासून बार्टी वेगवेगळ्या कारणांनी नेहमीच चर्चेत राहिलेली आहे. त्यामुळे विविध योजना आणि प्रकल्पांबद्दल सामाजिक कार्यकर्ते आणि विद्यार्थी प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. संशोधन आणि प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम न होता केवळ १०० कोटींच्या बजेटवर डोळा ठेवून कारभार होत असल्याची टीका होत आहे. आता सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे या प्रकरणात लक्ष घालणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

टॅग्स :PuneपुणेBhima-koregaonकोरेगाव-भीमा हिंसाचारMONEYपैसाGovernmentसरकार