शिरगाव : हायपरलूप प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करणार नाही, असे लेखी आश्वासन पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी दिल्याने उर्से येथे शेतकºयांनी पेढे वाटून आनंद साजरा केला.पुणे-मुंबई दरम्यान हायपरलूप प्रकल्पासाठी शेतकºयांची जमीन हस्तांतरण करण्याची भूमिका पीएमआरडीए कार्यालयाने घेतल्याने शेतकºयांना या संदर्भात एक महिन्याच्या आत हरकती मांडण्याचे लेखी आदेश देण्यात आले. यावर जवळपास दोनशेच्या वर शेतकºयांनी हरकती नोंदवत एकत्र येऊन भूमाता शेतकरी कृती समिती स्थापन करून आंदोलन उभे केले. याबाबत शेतकरी व अधिकारी यांच्यात अनेक वेळा बैठक घेण्यात आल्या. परंतु शेतकºयांनी या प्रकल्यासाठी एकइंच देखील जमीन देणार नसल्याची भूमिका घेतली. यावर मंगळवाररोजी पिंपरी येथे पीएमआरडीए कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. या वेळी गित्ते यांनी हायपरलूप प्रकल्पासाठी शेतकºयांची जमीन न घेण्याचा निर्णय घेतला.उर्से येथील बैठकीत पोलीस निरीक्षक नारायण पवार यांनी आयुक्तांचा निर्णय वाचून दाखवला यावर उपस्थित सर्व शेतकºयांनी टाळ्या वाजवून निर्णयाचे स्वागत केले व एकमेकांना पेढे भारावून आनंद साजरा केला. या सभेसाठी तळेगाव पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक नारायण पवार, भूमाता शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष नगरसेवक किशोर भेगडे, शंकरराव शेलार, सुभाष धामणकर, प्रवीण गोपाळे, राकेश घारे, विश्वनाथ शेलार, नितीन बोडके, डॉ. नीलेश मुºहे, उद्धव कारके, अविनाश गराडे, नितीन मुºहे, दिलीप राक्षे आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक सुभाष धामणकर यांनी केले व आभार प्रवीण मुºहे यांनी मानले.सेवा रस्त्याबाबतसंभ्रम कायमसेवा रस्त्याबाबत शेतकºयांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्याने कृती समिती गुरुवार (ता. ७) उर्से येथे टोलनाका येथे आंदोलनावर ठाम राहिली. या संदर्भात पीएमआरडीए कार्यालयाने योग्य तो लेखी खुलासा उर्से येथील पद्मावती मंदिर कार्यालयात होणाºया बैठकीत जाहीर करावा, अन्यथा आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, असा निर्णय भूमाता शेतकरी कृती समितीने घेतला.पीएमआरडीए’ने हायपरलूप प्रकल्पासाठी शेतकºयांच्या जमिनी न घेण्याचा निर्णय म्हणजे शेतकºयांच्या एकजुटीचा हा विजय आहे.- शंकरराव शेलार,भारतीय किसान संघ जिल्हाध्यक्ष