पिंपरी : केंद्राचा २०१८ चा अर्थसंकल्प हा काही अंशी दिलासा देणारा तर मोठ्या प्रमाणावर अपेक्षाभंग करणारा आहे. अशा प्रतिक्रिया उद्योग आणि व्यापार क्षेत्रातील व्यक्तींनी नोंदविल्या आहेत. मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना सवलत दिली असून, लघुउद्योगांना चालना देणारे असे काहीच अर्थसंकल्पात नाही. त्यामुळे लघुउद्योजकांमध्ये नाराजी आहे. ज्या कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल २५० कोटींहून अधिक आहे, अशा कॉर्पोरेट कंपन्यांचा प्राप्तिकराचा दर ३० टक्क्यांहून २५ टक्क्यांवर आणला आहे. ५ टक्के त्यांना करात सवलत दिली आहे. औद्योगिक क्षेत्रात लघुउद्योजकांसाठी कोणत्याही सवलतीच्या योजना नसल्याने त्यांच्यासाठी हा अर्थसंकल्प नैराश्य देणारा आहे. अशा प्रतिक्रिया लघुउद्योजकांनी नोंदविल्या आहेत.एमएसएमई क्षेत्रातील कॉर्पोरेट कंपन्यांना सवलती देण्याचे धोरण अवलंबलेल्या सरकारने अर्थसंकल्पात लघू तसेच मध्यम उद्योगांना चालना मिळेल, अशी कोणतीही योाजना जाहीर केलेली नाही. २५० कोटींपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना प्राप्तिकरात ५ टक्के सवलत दिली आहे. दुसºया बाजूला एक टक्का आरोग्य विमा चार्ज भरावा लागणार आहे. सेस तीन टक्कयांहून चार टक्के केला आहे. शेती उद्योग सहकारी संस्थांच्या उत्पन्नास शेतीउत्पन्न म्हणून प्राप्तिकरात सूट देण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्राला झुकते माप देणाºया सरकारने लघुउद्योगांकडे दुर्लक्ष केले आहे.- पे्रमचंद मित्तल, अध्यक्ष, पिं-चिं. एमएसएमई इंडस्ट्रीज असोसिएशन फोरमऔद्योगिक क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्राच्या अर्थसंकल्पात काहीच योजना नाहीत. बँकांचा व्याजदर कमी झालेला नाही. जीएसटी कर प्रणालीत सुलभता हवी. एकाचवेळी रिर्टन भरण्याची सोय नाही. जीएसटीचे चार वेळा रिर्टन्स भरावे लागतात. ५० हजार रुपये किमतीपेक्षा अधिकचे साहित्य, माल बाहेर पाठवायचा असल्यास वाहतुकीसाठी ‘ई -वे बिल’भरण्याची सक्ती केली आहे. परंतु अनेकदा सर्व्हर डाऊन होण्याच्या घटना घडतात. वैयक्तिक करदात्यांना, भागिदारी संस्थांना प्राप्तिकर उत्पन्न मर्यादा पूर्वीसारखी आहे तेवढीच ठेवली आहे. उद्योगांना चालना देणारे, उद्योग वृद्धीस पूरक ठरणारे असे काहीच अर्थसंकल्पात दिसून येत नाही.- संदीप बेलसरे, अध्यक्ष : पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योजक संघटनालघू, मध्यम उद्योगांना दिलासा मिळेल, असे काहीच अर्थसंकल्पात नाही. एकीकडे नवउद्योजकांसाठी स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया अशा सरकारने घोषणा केल्या आहेत. प्रत्यक्षात मात्र शासनाच्या मुद्रा योजनेंतर्गत अर्ज केल्यास बँका कर्ज देण्याबाबत उदासीनता दाखवितात. त्यामुळे नवउद्योजकांना उद्योग उभारणीस अडचणी येत आहेत. करात सवलत देऊन मोठ्या उद्योगांना खुश केले आहे, तर छोट्या उद्योजकांकडे दुर्लक्ष केले आहे. ही विसंगती आहे.- अप्पासाहेब शिंदे, सरचिटणीस, पिंपरी-चिंचवड एमएसएमईइंडस्ट्रीज असोसिएशन ोरमसरकारने समाजकल्याण योजनांमध्ये वाढ केली आहे. सुकन्या समृद्धी योजना, जनधन खातेदारांना सवलत, मुद्रा कर्ज योजनेसाठी निधीत वाढ अशा योजनांना प्राधान्य दिले आहे. नव्याने कामावर रूजू झालेल्या कामगारांचा तीन वर्षांचा भविष्यनिर्वाह १२ टक्के याप्रमाणे निधी सरकारतर्फे भरला जाणार आहे. सरकारने हा निधी देण्याची तयारी ठेवली असल्याने कामगारांना काही काळ का होईना स्थैर्य लाभू शकेल. कामगारांच्या दृष्टीने हा दिलासादायक निर्णय आहे. औद्योगिक क्षेत्रासाठी मात्र दिलासादायक काही नसल्याने उद्योग वाढीचा वेग मंदावणार आहे.- विनोद बन्सल, अध्यक्ष, बँकिंग अ‍ॅण्ड टॅक्सेशियन कमिटीरोजगारनिर्मिती व व्यवसाय वाढीच्या दृष्टीने देशाला दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प आहे. गरीब, महिला आणि वृद्धांना डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारने योजना आणल्या आहेत. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी व गोर-गरीब वर्गाला दिलासा मिळाला आहे. गरीब कुटुंबांसाठी आरोग्य योजना, आरोग्यसेवा सुधारण्यासाठी आयुष्यमान भारत योजना सरकारतर्फे राबविली जात आहे. - नितीन काळजे, महापौरस्वच्छ भारत अभियानातून २ कोटी शौचालयांचे उद्दिष्ट, अमृत योजनेंतर्गत ५०० शहरांना शुद्ध पाणीपुरवठा, स्मार्ट सिटीमधून शहरांचा कायापालट, देशभरातील रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण अशा विविध गोष्टींचा अंतर्भाव केला आहे. त्याचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांना निश्चितपणे होणार आहे. अनुसूचित जमातींसाठी ३९ हजार १३५ कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे.- एकनाथ पवार, सत्तारूढ पक्षनेतेअर्थसंकल्पात गतवर्षीच्या सवलती तशाच पुढे कायम ठेवल्या आहेत. वैशिष्ट्यपूर्ण असे काहीच या अर्थसंकल्पात नाही. सामान्य नागरिकांना वैयक्तिक उत्पन्नावरील करात सवलत मिळणे अपेक्षित होते. उत्पन्न मर्यादा अडीच लाखांहून चार ते पाच लाखांवर जाईल. करदाते वाढले असल्याने प्राप्तीकराच्या उत्पन्न मर्यादेच्या टप्प्यात वाढ होईल, काही बदल होतील. असे वाटले होते. मात्र तसेही काही झाले नाही. - अमोलत के दुगड, अध्यक्ष -पिंपरी चिंचवड इंडस्ट्री ट्रेड असोसिएशनट्रान्सपोर्ट वाल्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर कर वसूल केला जातो. शहरात बस सुविधा उपलब्ध करून देणारे आमचे व्यावसायिक कराच्या ओझ्याखाली कायम आहेत. या अर्थसंकल्पाने तोंडाला पाने पुसली आहेत. एका बससाठी वर्षाकाठी एक लाख रुपये आरटीओ कर भरावा लागतो. त्या तुलनेत या खासगी बसमालकांना शासनाकडून सुविधा दिल्या जात नाहीत. वाहनचाचणीसाठी आवश्यक असा ट्रॅक उपलब्ध नाही.-काळुराम गायकवाड, अध्यक्ष- पिं-चिं. बसमालक संघटनाभाजपा सरकार सत्तेवर येताच नोटाबंदीचा निर्णय झाला. लगेच जीएसटीची अंमलबजावणी करण्यात आली. या बदलांमुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात महत्त्वाचे अनुकूल बदल घडून येतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र त्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. कृषीक्षेत्राला चालना मिळेल, अशा काही तरतुदी आहेत. तसेच उद्योगक्षेत्राला चालना मिळावी, या उद्देशाने काही प्रमाणात करात सवलती देण्याचे जाहीर केले आहे. प्रत्यक्षात मात्र गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात फारसा बदल दिसून येत नाही. २५० कोटींची उलाढाल असलेल्या उद्योगधंद्यांना २५ टक्के कार्पोरेट कर आकारण्यात आला आहे. हा कर जादा आहे. वाढ करण्यास हरकत नाही, परंतु जादा करवाढ केल्याने उद्योजकांमध्ये नाराजी आहे.- गोविंद पानसरे, अध्यक्ष, पिं-चिं फेडरेशन आॅफ चेंबर आॅफ कॉमर्स
अपेक्षाभंग करणारा अर्थसंकल्प लघुउद्योजकांची नाराजी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 02, 2018 2:48 AM