रावेत : येथील शिंदे वस्तीतील गणेशनगरमधील सर्वे क्र १४५ ते १५२ मधील पाणंद रस्ता अद्याप ‘जैसे थे’ आहे. त्यामुळे या भागात वास्तव्यास असणाऱ्या ५० ते ६० कुटुंबाना पक्क्या रस्त्यासाठी झगडावे लागत आहे. एकीकडे रावेत हा भाग महापालिकेच्या हद्दीतील सर्वात विकसनशील भाग म्हणून गणला जात असताना याच भागात पाणंद रस्ता पक्का व्हावा याकरिता नागरिकांना महापालिका प्रशासनाकडे हेलपाटे मारून प्रशासनाचे उंबरे झिजविण्याची वेळ आली आहे. महापालिका प्रशासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे, असा आरोप येथील रहिवासी करीत आहेत.
रस्ते शहराच्या विकासाचे प्रतीक आहेत. रस्त्यावरुन शहराच्या विकासाची संकल्पना ठरविली जाते. स्मार्ट सिटी, मेट्रो ट्रेनचे स्वप्न बघणाºया पिंपरी चिंचवड शहरातील काही भागातील नागरिकांना जायला धड रस्ता नाही. रस्ते आणि विकास हे दोन्ही शब्द अगदी जवळचे आहेत. मात्र हे दोन्ही शब्द एकमेकांपासून कोसो दूर गेल्याचे येथे दिसून येते. गणेशनगर ते सध्या अस्तित्वात येत असलेल्या मुकाई चौक ते भक्ती शक्ती चौक या बीआरटीएस मार्गाला जोडणाºया पाणंद रस्त्यासाठी गावकºयांच्या पिढ्या प्रतीक्षा करत आहेत. अनेक वर्षे खितपत पडलेल्या गावकºयांचे या रस्त्यासाठी महापालिकेच्या मेहरबानीकडे डोळे लागून राहिले आहेत. विकासाचे प्रवेशद्वार म्हटले जाणाºया रस्त्याची येथील रहिवाशांना प्रतीक्षा आहे. वीज, पाणी, रस्ते या मूलभूत सुविधा आहेत. एकीकडे पिंपरी-चिंचवड या समृद्ध शहराला स्मार्ट सिटी बनविण्याच्या नावाखाली करोडो रुपये खर्च करायचे आणि दुसरीकडे पायाभूत सुविधांपासून वंचित ठेवायचे हे महापालिकेचे धोरण निश्चितच विचार करायला लावणारे आहे. कुणी आजारी पडला की त्याला नेताना अनेक प्रश्नांचा पाठलाग सुरु होतो. गावकºयांचे हे दु:ख प्रशासनाने समजून घेण्याची वेळ आली आहे. जनतेच्या समस्या सोडविण्याची संधी महापालिकेमधील लोकप्रतिनिधींना आहे. रस्ता ही नागरिकांची मूलभूत गरज असताना याकडे महापालिका गांभीर्याने पाहत नाही.महापालिकेचे शहर अभियंता अंबादास चव्हाण म्हणाले, ‘‘रावेत येथील शिंदे वस्तीच्या पाणंद रस्त्याबाबत संबंधित अधिकाºयांकडून माहिती मागविण्यात येईल. त्यानंतर योग्य कार्यवाही करण्यात येईल.’’पाणंद रस्ता- शासनाचे धोरण४ पाणंद रस्ते अथवा पांद म्हणजे सर्व शेतकºयांच्या संमतीने आपआपल्या शिवारातून शेतमालाची किंवा शेती अवजारांची ने आण करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेले कच्चे रस्ते होत. पाणंदी ह्या बहुधा पाणी वाहून जायचे उथळ रस्ते असतात. अशा रस्त्यांना पावसाळ्यानंतर वाहतुकीसाठी वापरण्यात येते. इतिहासकालीन नकाशावर काही पाणंद रस्त्यांची रुंदी ३३ फुटाची असल्याच्या नोंदी आढळतात. शेतीला लागणारी यंत्रसामग्री शेतापर्यंत नेता यावी, शेतमाल बाजारात पोहोचविता यावा यासाठी बारमाही पाणंद रस्ते बांधण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांमधून निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. असे असताना येथे मात्र महापालिका प्रशासन या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना दिसून येत नाही.निधी खर्चास राज्य शासनाची मान्यतापाणंद रस्त्यांसाठीच्या योजनेंतर्गत माती, दगड व मुरूम टाकून कच्चे शेतरस्ते किंवा पाणंद रस्त्यांचे मजबुतीकरण करणे, तसेच पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा व पक्का रस्ता एकत्रितपणे बांधणे या ३ बाबींचा समावेश आहे. यासाठी चौदावा वित्त आयोग, मनरेगा, खासदार-आमदार विकास निधी, वैधानिक विकास महामंडळांतर्गतचा निधी, गौण खनिज विकास निधी या बरोबर ग्रामपंचायतीला जनसुविधांसाठी मिळणारे अनुदान, महसुली अनुदान, पेसाअंतर्गत निधी व स्व-निधी, इतर योजनांमधून मिळणारा निधी अशा विविध योजनांमधून मिळणारा निधी खर्च करण्यासही राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.हा पाणंद रस्ता पक्क्या स्वरूपाचा करण्यासाठी अनेक वेळा प्रयत्न केला. परंतु या रस्त्यासाठी स्थानिक शेतकºयांचा विरोध असल्याने अडचणी येत आहेत. शेतकºयांच्या मागण्यांबाबत महापालिका प्रशासनाला कळविले आहे. लवकरच यावर तोडगा निघेल आणि येथील नागरिकांना पक्क्या स्वरूपाचा रस्ता मिळेल.- मोरेश्वर भोंडवे, नगरसेवकगेल्या अनेक वर्षांपासून हा पाणंद रस्ता पक्का करून मिळावा याबाबत येथील नागरिकांची मागणी आहे. या रस्त्यासाठी अडथळा ठरत असलेल्या संबंधित शेतकºयांशी चर्चा केली आहे. त्यांना त्यांचा रस्त्यात जाणाºया जागेचा योग्य मोबदला मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्याबाबत महापालिका प्रशासनाशी चर्चा सुरू आहे.- बाळासाहेब ओव्हाळ, नगरसेवकगेल्या पंचवार्षिकमध्ये येथील पाणंद रस्ता खडी आणि मुरूम टाकून तयार केला होता. स्थानिक शेतकºयांचा मोबदला मिळण्यासाठी या रस्त्याला विरोध असणे स्वाभाविक आहे. त्यांना त्यांचा मोबदला मिळाला पाहिजे. यासाठी प्रशासन पातळीवर प्रयत्न चालू आहेत. लवकरच संबंधित शेतकºयांना भेटून रस्ता करण्यासाठी चर्चा करणार आहे.- संगीता भोंडवे, नगरसेविकापाणंद रस्त्यात बाधित होणाºया संबंधित सर्व शेतकºयांना त्यांचा मोबदलामिळाला पाहिजे. त्यासाठी त्यांना विश्वासात घेतले पाहिजे. त्या शेतकºयांकडून प्रपत्र ‘अ’ आणि ‘ब’ भरून घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्यांना मोबदला मिळवून देण्यासाठी आयुक्तांकडे पाठपुरावा करणारआहे.- प्रज्ञा खानोलकर, नगरसेविका