वर्गीकरणावरून गोंधळ

महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत तरतूद वर्गीकरणाच्या विषयावरून गोंधळ झाला. मतदान झाले. विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर हल्लोबोल केले

पिंपरी : महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत तरतूद वर्गीकरणाच्या विषयावरून गोंधळ झाला. मतदान झाले. विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांवर हल्लोबोल केले. आयुक्तांना विषय माघारीचे पत्र दिले असतानाही सत्ताधाºयांनी बहुमताच्या जोरावर मंजुरी दिली. त्यानुसार भोसरी, इंद्रायणीनगर प्रभागातील रस्त्यांच्या कामावरील तरतूद शून्य केली.पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील उपसूचना आणि तरतूद वर्गीकरणाची राष्टÑवादी काँग्रेसची परंपरा भाजपानेही सुरू ठेवली आहे. अखर्चित रकमेच्या २५७ कोटी रुपयांची तरतूद वर्गीकरणाचा विषय सर्वसाधारण सभेपुढे चर्चेला आल्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांनी यावर आक्षेप घेतला होता. स्थायी समितीच्या माजी सभापती सीमा सावळे यांनी आयुक्तांना धारेवर धरले होते. सत्ताधारी नगरसेवकांनीच विरोध केल्याने मागील सभेत एक विषय मागे ठेऊन सभा तहकूब केली होती. त्यानंतर तहकूब सभा बुधवारी झाली. महापौर नितीन काळजे अध्यक्षस्थानी होते.सभा कामकाज सुरू होतानाच नगरसचिव उल्हास जगताप यांनी आयुक्तांनी वर्गीकरणाचे पाचही प्रस्ताव मागे घेत असल्याचे लेखी पत्र दिले आहे, असे सांंगितले. एक विषय मागील सभेतच तहकूब केला होता. त्यामुळे पुढील सभेत यावर निर्णय होईल, असे सांगितले. त्यानंतर वर्गीकरणाच्या पुढील विषयावर चर्चा सुरू झाली. त्या वेळी विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी आक्षेप घेतला. आयुक्तांनी विषय मागे घेतल्यानंतर चर्चा आणि दुसरे विषय मंजूर कसे केले जात आहेत, असा आक्षेप घेतला. त्यावर नगरसचिवांनी खुलासा केला. ते म्हणाले, आयुक्तांनी विषय मागे घेतले असले तरी हा विषय सभेच्या पटलावर आहे़ याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार सर्वसाधारण सभेचा आहे. त्यामुळे सभागृहाने निर्णय घ्यावा, असे सांगितले.नगरसेवक अजित गव्हाणे म्हणाले, ‘‘वर्गीकरणाचे विषय तातडीची बाब म्हणून दाखल करून घेणे चुकीचे आहे. वर्गीकरणाचे विषय मागे घेणे प्रशासनाची मोठी चूक आहे. आयुक्त सत्ताधाºयांच्या दबावाखाली कामकाज करत असल्याचे दिसून येत आहे. आजपर्यंतच्या प्रत्येक आयुक्तांनी कामाची छाप पाडली. मात्र, हर्डीकर यांना अद्यापपर्यंत कामाची छाप पाडता आली नाही. ’’जनतेची मागणी नसताना रस्ते कशासाठी? आमच्याकडे डांबरीकरणावर ११ कोटींचा खर्च केला आहे, असे संजय वाबळे यांनी सांगितले. सर्वांना निधी मिळावा, अशी मागणी जावेद शेख यांनी केली. ‘आयुक्तांवर आणि महापौरांवर कोणताही दबाव नाही. दबाव काय असतो. ते यापूर्वीच्या महापौरांना विचारा, त्यांना गोळ्या खाव्या लागत होत्या, असे उषा मुंडे म्हणाल्या. प्रियंका बारसे यांनी प्रभागातील रस्त्याची समस्या मांडली.विलास मडिगेरी म्हणाले, ‘‘कोणाचाही निधी पळविलेला नाही. ही अखर्चित रक्कम होती.’’आयुक्त एखादा विषय आणतात पुन्हा मागे घेतात. हा काय प्रकार आहे. याचा खुलासा व्हावा. आयुक्तांनी माघारी घेण्याचे पत्र दिले असतानादेखील सत्ताधारी विषय कसा काय? मंजूर करून घेऊ शकतात. सत्ताधाºयांकडून चुकीच्या पद्धतीने सभागृह चालविले जात आहे. प्रत्येक सभेत उपसूचनांचा पाऊस पडत आहे. वर्गीकरणाच्या विषयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा तीव्र विरोध आहे. सत्ताधाºयांनी रीतसर विषयपत्रिकेवर विषय आणावेत.- दत्ता साने, विरोधी पक्षनेतेआमच्याकडे माणूस, पक्ष पाहून वर्गीकरण केले जात नाही. अर्थसंकल्पात सर्वांना निधी देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शहराचा सर्वांगीण विकास करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. कोणत्याही वॉर्डाचा निधी पळविलेला अखर्चित रकमेचे नियोजन केले आहे. रस्त्यांवरील खर्च कमी करण्यासाठी सिमेंटच्या रस्त्याबाबत धोरण होणे गरजेचे आहे. प्रस्तावाच्या बाजूने ६६ तर विरोधात ३७ मते पडली. त्यानंतर विषय मंजूर केला.- एकनाथ पवार, सत्तारूढ पक्षनेते