शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब... काय तो स्टॅमिना! धड झोप नाही, खाण्याची वेळ नाही, प्रचारादरम्यान, नेतेमंडळी कोणती काळजी घेतात?
2
थंडीविना केवळ १९ टक्के क्षेत्रावरच रब्बीच्या पेरण्या, ज्वारी ३४ टक्के, हरभरा १७, गव्हाचा केवळ ४ टक्के पेरा पूर्ण
3
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
4
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
5
कॅप्टन सूर्याकडून तो खास मेसेज मिळाला अन् संजू चमकला!
6
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
7
IND vs SA : लांब सिक्सर मारणाऱ्यापेक्षा रस्त्यावर पडलेला मॅच बॉल लांबवणाऱ्याची चर्चा (VIDEO)
8
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
9
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
10
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
11
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
13
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
14
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
15
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
17
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
18
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
19
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
20
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा

पतसंस्थेतील ठेवींनाही मिळणार विमा संरक्षण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 06, 2021 1:00 AM

पतसंस्था फेडरेशनचे मॉडेल : पाच लाखापर्यंत संरक्षण. पतसंस्थांना बँकेचा दर्जा नसल्याने डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनचे (डीआयसीजीसी) संरक्षण मिळत नाही.

विशाल शिर्केलोकमत न्यूज नेटवर्क  पिंपरी : पतसंस्थांमधील ठेवींना संरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने पुढाकार घेतला आहे. स्थैर्य निधी योजने अंतर्गत पतसंस्थांमधील ठेवींना पन्नास हजार ते ५ लाख रुपयांपर्यंत संरक्षण मिळेल असा दावा करण्यात आला आहे. 

पतसंस्थांना बँकेचा दर्जा नसल्याने डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनचे (डीआयसीजीसी) संरक्षण मिळत नाही. पतसंस्था या ग्रामीण आणि छोट्या गुंतवणूकदारांना पत पुरवठा करण्यात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांच्या ठेवींना संरक्षण मिळावे यासाठी हा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर फेडरेशनने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पदाधिकाऱ्यांसमोर स्थैर्य योजनेचे सादरीकरण केले. सतीश मराठे, उदय जोशी, राधेश्याम चांडक यावेळी उपस्थित होते.

राज्यातील पतसंस्थांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी सहकारी तत्वावर रोखता आधारित स्थैर्य निधी (लिक्विडिटी बेस प्रोटेक्शन फंड) स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यानुसार  पतसंस्थांमधील ठेवींना संरक्षण मिळणार आहे.स्थैर्य योजनेत कसे सहभागी होता येणारn तरल रोखतेच्या १ टक्के रक्कम भरुन पतसंस्थांना सभासदत्व घ्यावे लागेलn योजनेत सहभागी पतसंस्था निधीची सहकार खात्याने परवानगी दिलेल्या बँकेत गुंतवणूक करावी लागेल- गुंतवणूक केलेली बँक, पतसंस्था व स्थैर्यनिधी यांच्यात करार केला जाणारn लेखापरीक्षणाच्या आधारे संबंधित पतसंस्थेच्या किती रकमेला संरक्षण देणार याचा अहवाल स्थैर्य निधीला द्यावा लागणारn स्थैर्य निधीच्या परवानगी शिवाय गुंतवणुकीतील रक्कम योजनेत सहभागी पतसंस्थेस काढता येणार नाही अथवा त्यावर ओव्हरड्राफ्ट घेता येणार नाही

२००३ साली झाला होता प्रयोगn तत्कालीन सहकार आयुक्त रत्नाकर गायकवाड आणि उमेशचंद्र सरंगी यांच्या मार्गदर्शनाखाली १ जुलै २००३ साली डिपॉझिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनची स्थापनाn विमा शब्द न वापरता हमी (गॅरंटी) या शब्दाला इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट ॲथोरिटीने परवानगी दिली नाहीn सरकारची हमी नसल्याने पतसंस्थांनी दाखविलेली उदासीनता, या कारणांमुळे हा प्रयोग तीन वर्षांत गुंडाळावा लागला

पतसंस्थांमधील ठेवींना संरक्षण मिळावे यासाठी पतसंस्था फेडरेशनने वेगळे मॉडेल विकसित केले आहे. पतसंस्थांमधील रोखतेवर आधारित संरक्षण ठेवींना दिले जाणार आहे. अहमदनगरमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून हा प्रयोग केला जात आहे. त्याचे अधिक विश्लेषण करुन नीती आयोग आणि डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशनसमोर सादरीकरण केले जाईल. पतसंस्थांमधील ठेवींना संरक्षण देण्यासाठी अशा प्रकारचा प्रयोग होणे गरजेचे आहे. - सतीश मराठे, संचालक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया

टॅग्स :Banking Sectorबँकिंग क्षेत्र