- हणमंत पाटील
पिंपरी : महापालिकेला डिसेंबर २०१८ अखेर केवळ १७५० कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. पुढील तीन महिन्यांत ३१ मार्चअखेर आणखी ५०० ते ७०० कोटींचा महसूल मिळण्याची शक्यता गृहीत धरली, तरी बजेटमध्ये सुमारे दीड हजार (१५००) कोटींची तूट येण्याची शक्यता आहे. गतवर्षी बजेट फुगवून चार हजार कोटींवर नेल्याचा फटका कासकामांना बसणार आहे.
पुणे महापालिकेचा सुमारे सहा हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. तरी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये प्रशासनाच्या विविध विभागांनी प्रस्तावित अर्थसंकल्पासाठी आवश्यक तरतुदी, जमा व खर्चाचे आकडेवारी मागविण्याचे काम सुरू आहे. त्यामध्ये डिसेंबर २०१८ अखेर स्थानिक स्वराज्य कराचे (एलबीटी) महापालिकेला राज्य शासनाकडून आतापर्यंत ११३१ कोटींचे अनुदान जमा झाले आहे. त्यानंतर मिळकतकरातून २४९ कोटी, बांधकाम परवानगी विभागातून २४३ कोटी, भांडवली जमा व लेखा विभागाचे मिळून आतापर्यंत १७४९ कोटी जमा आहेत. त्यांपैकी १६८४ कोटी रुपये विकासकामांसाठी व भांडवली खर्च झाला आहे. २२ फेब्रुवारीला २०१८-१९ चे अंदाजपत्रक सादर होणार असल्याची माहिती लेखा विभागाने दिली आहे.
महापालिकेने गतवर्षी २०१७-१८साठी सुमारे ४ हजार ३३ कोटींचे अंदाजपत्रक मांडले होते. त्यामध्ये स्थानिक संस्था करासह मिळकत व बांधकाम विभागाकडून सर्वाधिक महसूल जमा होईल, असे गृहीत धरून बजेट फुगविण्यात आले होते. शिवाय केंद्र व राज्य शासनाच्या अमृत, स्मार्ट सिटी, पंतप्रधान आवास योजनेचे अनुदान गृहीत धरण्यात आले होते. प्रत्यक्षात डिसेंबर अखेरपर्यंत २०१७-१८ च्या अंदाजपत्रकानुसार ५० टक्के महसूल अद्याप जमा झाला नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकात येणारी तूट गृहीत धरून महापालिका स्थायी समितीला जमा महसुलानुसार विकास कामांच्या खर्चाचे नियोजन करावे लागत आहे.
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने प्रशासन व स्थायी समितीला फेब्रुवारीअखेरपर्यंत मंजुरीची घाई करावी लागणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.