नारायण बडगुजरपिंपरी : महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी पिंपरी-चिंचवडसह पुणे जिल्ह्यातील तीन लाखांपर्यंत बांधकाम मजुरांनी नोंदणी केली. यातील काही मजुरांना लाभ मिळाला. मात्र, कोरोना महामारीमुळे वाताहत झाल्याने काही मजूर वंचित राहिले आहेत. त्यात नोंदणी व नूतनीकरणाची प्रक्रिया आॅनलाइन असल्याने अडचणीत भर पडली. लॉकडाऊनमुळे महानगरांतील मजुरांनी मूळ गाव गाठले. गेल्या तीन महिन्यांपासून त्यांचा रोजगार गेला आहे. या मजुरांनी पाच वर्षांसाठीचे शुल्क भरून बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणी केली. मात्र, दरवर्षी त्यांना त्याचे नूतनीकरण करावे लागते. नोंदणीसाठी बांधकाम करीत असल्याचे तीन महिन्यांचे प्रमाणपत्र, ओळखपत्र, रहिवासी पुरावा, तीन छायाचित्रे आदी कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. अशीच प्रक्रिया नूतनीकरणासाठी आहे. या दोन्हीसाठी आॅनलाइन अर्ज सादर करावे लागतात. बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडून २८ योजनांतर्गत लाभ देण्यात येतात. नोंदणी केल्यानंतर एक वर्षाच्या कालावधीत मजुरांना काही योजनांचा लाभ मिळाला. मात्र, इतर काही योजनांचा लाभ मिळण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच कोरोना महामारीचे संकट आले. त्यात लॉकडाऊनमुळे मजूर मूळ गावी निघून गेले. परिणामी त्यांच्या नोंदणीला वर्ष उलटले आहे. त्यामुळे योजनांचा लाभ घेण्यासाठी त्यांना नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. मात्र, काही मजुरांना परत येणे सहज शक्य नाही, तसेच जे मजूर परतले त्यांना लागलीच प्रमाणपत्र उपलब्ध होणे शक्य नाही. परिणामी त्यांना योजनांच्या लाभापासून वंचित रहावे लागत आहे. परप्रांतीय मजुरांना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. कामगार कायदा आणि कामगार योजना केंद्रीय आहेत. मात्र, राज्य किंवा जिल्हा बदल झाल्यास नूतनीकरणात अडचणी येतात. त्यामुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ आली.
......................
ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे मजुरांची नोंदणी व त्यानंतर नूतनीकरण करणे सहज शक्य होत नाही. मजुरांकडे त्यासाठी तगादा लावावा लागतो. कागदपत्रांची पूर्तता करताना कसरत होते. मूळ गावी गेलेल्या मजुरांना पुन्हा ही प्रक्रिया करावी लागते. - काशिनाथ नखाते, अध्यक्ष, कष्टकरी संघर्ष महासंघ
सन्मान कष्टाचा, आनंद उद्याचा, असे गोंडस नाव देऊन बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीसाठी अभियान राबविले. मात्र, त्यानंतर नूतनीकरणासाठी प्रभावी यंत्रणा नाही. त्यामुळे नोंदणी करून केवळ नूतनीकरण न झाल्याने मजूर योजनांच्या लाभांपासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. - जयंत शिंदे, अध्यक्ष, बांधकाम कामगार सेना
...............................
जिल्ह्यात ९० दिवस बांधकाम मजूर म्हणून काम केल्याचे बांधकाम व्यावसायिक किंवा संबंधित आस्थापनाचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. त्यानंतर प्रमाणपत्राची पडताळणी करून कार्यवाही केली जाते. नोंदणी व नूतकनीकरण झालेल्या बांधकाम मजुरांना शासनाच्या निकषानुसार योजनांचा लाभ देण्यात येतो.- शैलेंद्र पोळ, अतिरिक्त कामगार आयुक्त, पुणे