शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: Rohit Sharma ला 'ओपनिंग पार्टनर' मिळाला! Mumbai Indians ने ५.२५ कोटींना 'याला' संघात घेतला!
2
अविमुक्‍तेश्‍वरानंद यांनी उद्धव ठाकरेंना दिला होता CM होण्याचा आशीर्वाद, आता सांगितलं माहायुतीच्या महाविजयाचं कारण 
3
निकालापूर्वी राजकीय संन्यास जाहीर केला, भाजपाला मोठे यश मिळताच निर्णय बदलला; नेते म्हणाले...
4
“मविआत आमचे संख्याबळ जास्त, मला विरोधी पक्षनेता व्हायला नक्कीच आवडेल”: भास्कर जाधव
5
IPL Auction 2025 : एका डावात १० विकेट्स घेणाऱ्या MI च्या गोलंदाजाला CSK नं केलं 'करोडपती'  
6
मतमोजणीच्या आकडेवारीत घोळ? व्हायरल पोस्टचे सत्य समोर, निवडणूक अधिकारी म्हणाले...
7
पुन्हा तेच घडले? पिपाणी चिन्हामुळे घोळ, तुतारीला बसला मोठा फटका; शरद पवारांचे ९ उमेदवार पडले
8
“आमचे आमदार फुटणार नाहीत, ताकदीने लढणार”; ठाकरे गटाला ठाम विश्वास, शिंदे गटाला सुनावले
9
IPL Auction 2025: MS Dhoni चा 'भिडू' Mumbai Indians ने पळवला; दीपक चहरसाठी मोजले किती कोटी? जाणून घ्या
10
मी ही निवडणूक मोठ्या मताधिक्याने कसा जिंकलो..? जितेंद्र आव्हाडांनी सांगितला १ ऑगस्टपासूनचा EVM चा घटनाक्रम
11
IPL Auction 2025: भुवीसाठी MI अन् LSG यांच्यात 'बोली युद्ध'; होऊ दे खर्च म्हणत शेवटी RCB नं मारली बाजी
12
फडणवीस मुख्यमंत्री झाले तर भाजपकडे शिंदेंसाठी प्लॅन 'B'? ठरू शकतो असा फॉर्म्युला 
13
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सला इशान किशनचा पर्याय सापडला! कोण आहे त्याची जागा घेणारा रायन रिकल्टन?
14
शरद पवार, उद्धव ठाकरेंचे राजकारण संपले? दोघांनाही आहे अजून एकेक संधी...
15
"चांगल्या घरातल्या मुली...", मनिषा कोईरालाच्या पदार्पणावर विचारले गेले होते प्रश्न; म्हणाली...
16
IPL Auction 2025: कृणाल पांड्या, नितीश राणासाठी RR vs RCB मध्ये रंगला 'रॉयल' सामना! कुणाचा झाला फायदा?
17
आदित्य ठाकरेंच्या नावाचा आग्रह केला पण...; विरोधी पक्षनेते पदावर भास्कर जाधव काय म्हणाले?
18
द्रविडच्या RR नं दिला MS धोनीच्या CSK ला शह! कल्याणकर Tushar Deshpande चं 'कल्याण'
19
मल्लिका शेरावतचं फ्रेंच बॉयफ्रेंडसोबत ब्रेकअप! म्हणाली, "आजच्या काळात योग्य व्यक्ती शोधणं..."
20
IPL Auction 2025 : मुंबईकर अजिंक्य, पृथ्वी अन् शार्दुलसह या स्टार खेळाडूंना अनसोल्डचा टॅग

शास्ती होणार कमी, सर्वसाधारण सभेत मंजुरी , अनधिकृतच्या नियमावलीत बदल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 22, 2018 5:38 AM

महापालिका परिसरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित व्हावीत, यासाठी धोरणात बदल करण्याची उपसूचना सर्वसाधारण सभेत मंजूर केली आहे. बदलांमुळे दंडाची रक्कम कमी होण्याबरोबरच, नियमावलीत सुसाह्य होणार आहे.

पिंपरी : महापालिका परिसरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित व्हावीत, यासाठी धोरणात बदल करण्याची उपसूचना सर्वसाधारण सभेत मंजूर केली आहे. बदलांमुळे दंडाची रक्कम कमी होण्याबरोबरच, नियमावलीत सुसाह्य होणार आहे. हा विषय अंतिम मंजुरीसाठी राज्यशासनाकडे पाठविला जाणार असून, त्यांच्या मंजुरीनंतर अंमलबजावणी केली जाणार आहे, अशी माहिती सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी दिली.पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा अनेक दिवसांपासून गाजत आहे. त्यावर महापालिका, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि भाजपाने डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतची नियमावली प्रसिद्ध केली. त्यानुसार अनधिकृत मिळकती नियमित करण्यासाठी पालिकेने अर्ज मागविले. त्यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र कक्षही सुरू केला. गेल्या पाच महिन्यात केवळ नऊ अर्ज दाखल केले असून, त्यात सर्वाधिक अर्ज हे बांधकाम व्यावसायिकांचे आहेत.नागरिकांच्या सूचनांची दखलनियमावलीतील अटी जाचक असल्यामुळे नागरिक अर्ज करण्यास धजावत नाहीत. नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद पाहता पालिकेने धोरणात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी याबाबतचे धोरण तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे ‘लोकमत’ला सांगितले. शिवाय नवीन धोरण तयार करताना प्रशासनाने नागरिकांच्या सूचना मागविल्या होत्या. भाजपा, राष्टÑवादी काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेस आदी राजकीय पक्षांनी तसेच सर्वपक्षीय नगरसेवक, पालिकेतील पदाधिकारी, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्याकडील सूचना नोंदवून घेतल्या. या सूचनांचा अंतर्भाव करून सुधारित नवीन धोरण तयार केले आहे. याबाबतच्या उपसूचना सर्वसाधारण सभेत मंजुरी दिली.शासन मान्यतेनंतर अंमलबजावणीअनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणासंदर्भात नियमावली सादर केल्यानंतर गेल्या काही कालखंडात त्यास प्रतिसाद मिळाला नव्हता, ही नियमावली जाचक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे होते. त्यात सुटसुटीतपणा आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. सध्याच्या रेडीरेकनरनुसार दंडात्मक आकारणी केली जात होती. त्यामध्ये शिथिलता आणली असून नियमितीकरणासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क कमी केले जाणार आहे. त्यामुळे दंडाची रक्कम कमी होणार आहे. महासभेने हा विषय मंजूर केला असून राज्यशासनाकडे तो पाठविला जाणार आहे. मंजुरीनंतर अंमलबजावणी केली जाईल, असे एकनाथ पवार यांनी सांगितले.

टॅग्स :pimpari-chinchwadपिंपरी-चिंचवड