शहरं
Join us  
Trending Stories
1
यासीन मलिकच्या पत्नीचं राहुल गांधींना पत्र; "जम्मू काश्मीरातील शांततेसाठी..."
2
१२ बेरोजगार तरुणांच्या खात्यात अचानक १२५ कोटींची उलाढाल, नाशिकमध्ये काय घडलं?
3
"जे मविआच्या उमेदवारांविरोधात उभे, त्यांना..."; काँग्रेसने बंडखोरांबद्दल घेतला निर्णय
4
सलमाननंतर आता शाहरुख खानला जीवे मारण्याची धमकी; पोलिसांनी कॉल केला ट्रेस
5
"मला धमकावलं जातंय...", साक्षी मलिकचं PM मोदींना कुस्ती वाचवण्याचं आवाहन
6
सदाभाऊंना कुत्रा म्हणणाऱ्या संजय राऊतांना नितेश राणेंनी दिली अशी उपमा, म्हणाले... 
7
विरोध डावलून नवाब मलिकांना उमेदवारी दिली, आता प्रचारही करणार का? अजित पवारांचे सूचक विधान
8
धनंजय मुंडे यांच्या संगनमताने करोडोची जमीन अल्प किंमतीत विकून फसविले: सारंगी महाजन
9
Maharashtra Election 2024: देवेंद्र फडणवीस, बावनकुळेंसह दिग्गजांची परीक्षा! काँग्रेसचे आव्हान कसे पेलणार?
10
सदाभाऊ खोतांच्या विधानावर संजय राऊतांचा संताप; देवेंद्र फडणवीसांवर टीका करत म्हणाले...
11
बस चालवताना ड्रायव्हरला आला हार्ट अटॅक; कंडक्टरच्या प्रसंगावधानामुळे वाचला प्रवाशांचा जीव
12
"प्रमोद महाजनांच्या हत्येमागं मोठं षडयंत्र, दोन्ही भावांमध्ये भांडण नव्हतं"; पूनम महाजनांचे मोठं वक्तव्य
13
"त्रेता युगात इस्लाम नावाची कुठली वस्तूच या पृथ्वीवर नव्हती..."; अमरावतीत काय म्हणाले योगी आदित्यनाथ?
14
अजय देवगण अन् 'भूल भूलैय्या ३'च्या दिग्दर्शकाचा १० वर्ष रखडलेला सिनेमा, 'नाम'ला अखेर मिळाली रिलीज डेट
15
श्रेयस अय्यरचे द्विशतक! मुंबईचा संकटमोचक सुस्साट; अजिंक्य रहाणेच्या संघाने धावांचा डोंगर उभारला
16
२०१९ मधील वचननामा, संकल्पपत्र, जाहीरनामा; किती घोषणा पूर्ण झाल्या? तुम्हीच ठरवा
17
"जिवंत राहिले तर जरूर कोर्टात जाईन", वॉरंट मिळाल्यानंतर प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांची पोस्ट!
18
ODI मॅचमध्ये गल्ली क्रिकेटमधील सीन; कॅप्टनसोबत भांडण अन् गोलंदाजानं सोडलं मैदान (VIDEO)
19
Bigg Boss 18: 'वीकेंड का वार'मध्ये दिसणार नाही भाईजान, सलमानच्या जागी 'हे' दोन सेलिब्रिटी असणार होस्ट
20
Chitra Wagh : “राहुल गांधी तुम्हाला संविधान म्हणजे पोरखेळ वाटला का?”; भाजपाच्या चित्रा वाघ यांचा संतप्त सवाल

शास्ती होणार कमी, सर्वसाधारण सभेत मंजुरी , अनधिकृतच्या नियमावलीत बदल

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 22, 2018 5:38 AM

महापालिका परिसरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित व्हावीत, यासाठी धोरणात बदल करण्याची उपसूचना सर्वसाधारण सभेत मंजूर केली आहे. बदलांमुळे दंडाची रक्कम कमी होण्याबरोबरच, नियमावलीत सुसाह्य होणार आहे.

पिंपरी : महापालिका परिसरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित व्हावीत, यासाठी धोरणात बदल करण्याची उपसूचना सर्वसाधारण सभेत मंजूर केली आहे. बदलांमुळे दंडाची रक्कम कमी होण्याबरोबरच, नियमावलीत सुसाह्य होणार आहे. हा विषय अंतिम मंजुरीसाठी राज्यशासनाकडे पाठविला जाणार असून, त्यांच्या मंजुरीनंतर अंमलबजावणी केली जाणार आहे, अशी माहिती सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी दिली.पिंपरी-चिंचवड शहरातील अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा अनेक दिवसांपासून गाजत आहे. त्यावर महापालिका, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि भाजपाने डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतची नियमावली प्रसिद्ध केली. त्यानुसार अनधिकृत मिळकती नियमित करण्यासाठी पालिकेने अर्ज मागविले. त्यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र कक्षही सुरू केला. गेल्या पाच महिन्यात केवळ नऊ अर्ज दाखल केले असून, त्यात सर्वाधिक अर्ज हे बांधकाम व्यावसायिकांचे आहेत.नागरिकांच्या सूचनांची दखलनियमावलीतील अटी जाचक असल्यामुळे नागरिक अर्ज करण्यास धजावत नाहीत. नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद पाहता पालिकेने धोरणात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी याबाबतचे धोरण तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे ‘लोकमत’ला सांगितले. शिवाय नवीन धोरण तयार करताना प्रशासनाने नागरिकांच्या सूचना मागविल्या होत्या. भाजपा, राष्टÑवादी काँग्रेस, शिवसेना, काँग्रेस आदी राजकीय पक्षांनी तसेच सर्वपक्षीय नगरसेवक, पालिकेतील पदाधिकारी, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्याकडील सूचना नोंदवून घेतल्या. या सूचनांचा अंतर्भाव करून सुधारित नवीन धोरण तयार केले आहे. याबाबतच्या उपसूचना सर्वसाधारण सभेत मंजुरी दिली.शासन मान्यतेनंतर अंमलबजावणीअनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणासंदर्भात नियमावली सादर केल्यानंतर गेल्या काही कालखंडात त्यास प्रतिसाद मिळाला नव्हता, ही नियमावली जाचक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे होते. त्यात सुटसुटीतपणा आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. सध्याच्या रेडीरेकनरनुसार दंडात्मक आकारणी केली जात होती. त्यामध्ये शिथिलता आणली असून नियमितीकरणासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क कमी केले जाणार आहे. त्यामुळे दंडाची रक्कम कमी होणार आहे. महासभेने हा विषय मंजूर केला असून राज्यशासनाकडे तो पाठविला जाणार आहे. मंजुरीनंतर अंमलबजावणी केली जाईल, असे एकनाथ पवार यांनी सांगितले.

टॅग्स :pimpari-chinchwadपिंपरी-चिंचवड