पिंपरी : निगडीतील दुर्गानगर एसआरए प्रकल्पाचे काम पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाने सुरू केले आहे. दुर्गानगर आणि शरदनगर येथील झोपडीधारकांसाठी ३६० सदनिका बांधून तयार आहेत. त्यापैकी काहीचे वाटप झाले आहे. परंतु, येथील मूळ झोपडीधारकांना डावलून बेकायदेशीररित्या दुर्गा नगर येथील त्यांच्या झोपड्या पाडत आहेत. याबाबत येथील रहिवासी मुमताजबी गफुर जामदार, ज्ञानेश्वर पांडुरंग गारगोटे आणि इतरांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दखल घेत दुर्गानगर आणि शरदनगर पुनर्वसन प्रकल्पाची परिस्थिती जैसे थे ठेवून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास दहा जूनपर्यंत म्हणणे मांडण्याचे तसेच तीन महिन्यांत अर्ज निकाली काढण्याचे आदेश दिले आहेत.
या प्रकाराबद्दल उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर एसआरए अधिकाऱ्यांना याबाबत चार आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. ३५ झोपड्या बाकी आहेत. त्या पाडण्यासाठी विकसक यांनी स्थानिक गुंड यांना हाताला धरून रात्री सात नंतर झोपड्या पाडण्याचे बेकायदेशीर काम केले आहे. या झोपडीधारकांमध्ये तीव्र असंतोष असून त्यांना त्यांच्या न्याय हक्काची झोपडी मिळालीच पाहिजे, यासाठी प्रशासनाचा निषेध करून आंदोलन ही करण्यात आले होते.
बोगस नोंदी केल्याचा आरोप...
प्रशासनाने बोगस सर्वे केला, बोगस नोंदी केले आहेत मृत व्यक्तींच्या नावे बोगस खरेदी दाखवून दुसऱ्याच्या नावे खोटे खरेदीखत केले आहे. दुर्गा नगर मध्ये मूळ झोपडी मालकांमध्ये एकही बोबडे आडनावाची व्यक्ती नसतानाही जवळपास आठ बोबडे नावाच्या व्यक्तींना सदनिका देण्यात आले आहेत. यामध्ये अशोक संदिपान बोबडे, विकास झुंबर पुळवले, सविता अरुण तूरुकमारे हे बोगस असल्याने त्यांची कागदपत्रे तपासली जावीत. तसेच मूळ झोपडीधारक विठ्ठल लक्ष्मण फुटक, पांडुरंग कोंडीबा शिंदे, गोकुळदास उत्तमराव घुले, चांगदेव काशिनाथ तांदळे व इतर हे मृत झाल्यानंतर त्यांच्या नावे बोगस कागदपत्र सादर करून खरेदीदार यांनी शासनाची फसवणूक करून मूळ झोपडीधारकांवर अन्याय केला आहे. याची देखील चौकशी करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.