पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने पूरनियंत्रण आराखडा तयार केला आहे. आपत्तीनिवारणासाठी महापालिकेकडे पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नाही, यासाठी पूर्णवेळ अधिकारी गेल्या अनेक वर्षांपासून मिळालेला नाही. दर सहा महिन्यांना मानधन तत्त्वावर निवड केली जात आहे.शहरातून इंद्रायणी, पवना आणि मुळा या तीन नद्या वाहतात. पावसाळा सुरू असल्याने अतिवृष्टी झाल्यास किंवा धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू केल्यास नदीकाठच्या भागामध्ये पूर परिस्थिती निर्माण होते. संभाव्य महापालिकेने मुख्य प्रशासकीय इमारतीत पूरनियंत्रण आपत्ती निवारण कक्ष सुरू केला असून,आठ प्रभाग कार्यालयांतही कक्षाची स्थापना केली. महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभाग व अग्निशामक विभागाच्या वतीने पूर नियंत्रण आराखडा तयार केला आहे.चार महिन्यांचे नियोजनपावसाळ्यात सप्टेंबरपर्यंत आपत्कालीन परिस्थितीवर मात करण्यासाठी नियोजन केले आहे. मुख्य इमारतीमध्ये मध्यवर्ती पूरनियंत्रण कक्षाची आणि आठही क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये देखील पूरनियंत्रण कक्षाची स्थापना केली आहे.संक्रमण ठिकाणे निश्चितनदीकाठच्या नागरिकांना मदत करण्यासाठी संक्रमण ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. त्या ठिकाणी अत्यावश्यक सोयीसुविधा पुरविण्याबाबत क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या आहेत.साहित्यही सज्जअग्निशामक विभागही सज्ज असून त्यांनी पूर नियंत्रण साहित्यतयार ठेवले आहे. त्यामध्येलाइफ रिंंग्ज, लाइफ जॅकेट, रबरबोट, रोप, गळ, विमोचन साहित्य, मोठी दोरी, जवानांची पथके तयार आहेत. मध्यवर्ती कक्षातून पवनाधरण व मुळशी धरण येथीलपाण्याची पातळी व होणारा विसर्ग याची माहिती नियमितपणे घेतली जाणार आहे. स्थलांतरित करावयाची व्यवस्था क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर केली आहे.ही आहे पूरस्थितीची ठिकाणेपवना नदीकाठावरील माता रमाबाई, भाटनगर, बौद्धनगर, केशवनगर, मोरया गोसावी मंदिर परिसर, पिंपळे गुरव परिसर, बोपखेल गावठाण, पिंपरी, संजय गांधीनगर, रहाटणीमधीलमधुबन सोसायटी, संगमनगर, ममतानगर, दापोडी बौद्धविहार, स्मशानभूमी, नदीकाठचा परिसर, पवनावस्ती परिसर आदी परिसरात पाणी शिरते. त्यामुळे या भागात अधिक दक्षता घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. पूरबाधित नागरिकांना महापालिकेच्या निवास, भोजन व पाणी आदी सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत.मनुष्यबळ अपूर्णआपत्तीनिवारण विभाग नावापुरताच आहे. या विभागाला पुरेशी जागाही नाही. तसेच स्वतंत्र मनुष्यबळ नाही. अधिकाºयाची नियुक्तीही पूर्णवेळ केली जात नाही. दर सहा महिन्यांनी नवीन करार केला जातो. या विभागासाठी माहिती असणारा स्वतंत्र अधिकारी असणे गरजेचे आहे.
आपत्ती व्यवस्थापनासाठी मिळेना पूर्णवेळ अधिकारी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 04, 2018 3:47 AM