वाकड : आयटी पार्क हिंजवडीचा भाग असलेल्या मारुंजी ग्रामस्थांनी तब्बल ३ वेळा ग्रामसभेत ठराव करून महापालिका समावेशाला केराची टोपली दाखवून सपशेल विरोध दर्शविला आहे. गुरुवारी (दि. २२) ग्रामदैवत भैरवनाथ मंदिरात पुन्हा याबाबत रणनीती ठरविण्यासाठी ग्रामस्थांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. एकंदरीत ‘गड्या आपला गाव बरा’, असे मत ग्रामस्थांचे आहे.प्रचंड मोठा डोंगर किनारा आणि निसर्ग सौंदर्याचे वरदान लाभलेल्या मारुंजी गावचे भौगौलिक क्षेत्रफळ ६५४ हेक्टर ९६. ३ आर एवढे असून मागील जनगननेनुसार ४८५३ एवढी लोकसंख्या होती मात्र तो आकडा आता दहा हजारांच्या पुढे गेला आहे. अशातही गावाने साडेचार एकरांचे गायरान शाबूत ठेवण्यात यश मिळविले आहे. महापालिका किंवा पीएमआरडीए या दोनही संस्थांपेक्षा आमची ग्रामपंचायत सक्षम असून यापूर्वी समाविष्ट केलेल्या गावांचा विकास साधण्यास महापालिका अपयशी ठरली असल्याचे कारण पुढे करीत महापालिका कशासाठी असे म्हणत ग्रामस्थ महापालिका समावेशाला कडाडून विरोध करीत आहेत. गाव पीएमआरडीएच्या कक्षेत येण्यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाने महापालिका लगतच्या दहा किमी अंतरावरील गावांना टाऊन प्लॅनिंगच्या कक्षेत घेत बांधकामाबाबत जाचक अटी लादल्या बिल्डिंग बायलॉज ए (अ वर्ग महानगर पालिका अधिनियम) लागू केला यानंतर म्हणजेच २०१५ ला पीएमआरडीए लागू केल्यानंतर आजपर्यंतच्या कालखंडात म्हणजेच सुमारे तीन वर्षात पीएमआरडीएने आत्मीयतेने गावच्या विकासासाठी काहीच योजना आखली नाही. त्यामुळे पीएमआरडीए किंवा महापालिका दोनीही काही कामाच्या नाही, असा समज लोकांचा आहे. अशातही बहुतेकांचा विरोध तर काहींची सकारात्मक प्रतिक्रिया देखील ऐकायला मिळाली.हिंजवडीला लागूनच असलेल्या या गावात दोन तीन आयटी कंपन्या आहेत. ग्रामपंचायतीने रस्ते, शुद्ध फिल्टर पाणी, कचरा व्यवस्थापन, काँक्रीटचे पक्के रस्ते, आधुनिक ग्रामपंचायत कार्यालय, भूमगत गटारे, अशा भक्कम नागरी सुविधा पुरविल्या आहेत गावात माध्यमिक विद्यालय, क्रीडांगण आहे असे असताना तीन वर्षात पीएमआरडीएने गावच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी कुठेही ठोस पाऊल उचलले नाही. याच्या उलट बांधकामाबाबत किचकट आणि जाचक अटी लागू केल्या त्यामुळे कायदेशीर मागार्ने बांधकाम करणाºयास अडथळे आणि अनधिकृत विनापरवाना बांधकाम करावे तर ते पाडण्याची भीती अशा द्विधा मन: स्थितीत ग्रामस्थ आहेत.आमचे गाव स्वयंपूर्ण आहे. महापालिका ज्या सुविधा पुरविणार आहे त्या सुविधा आम्ही पुरवितोच. उलट महापालिका प्रशासनच्या पुढे जाऊनही अनेक नागरी सुविधा आम्ही पुरविल्या आहेत. पूर्वी समाविष्ट केलेल्या गावांचे भिजत घोंगडे कायम आहे. या गावांची काय अवस्था आहे हे देखील महापालिकेने तपासणे गरजेचे आहे. केवळ गावांना समाविष्ट करून कराच्या बोजा नागरिकांवर लाडात महापालिका तिजोरी भरणार असेल, तर हा निर्णय चुकीचा आहे. विकास आरखडा आणि त्याची अंमलबजावणी करावी.- बायडाबाई बुचडे, सरपंच, मारुंजीमहापालिकेने गेल्या १०-१५ महापालिकेत समाविष्ट केलेल्या गावांची अवस्था काय आहे हे सर्वश्रुत आहे. महापालिकेत गाव जाऊन बकालपणा वाढणार असेल, तर हा समावेशाचा घाट कशासाठी, असा माझा प्रश्न आहे. पूर्वी समाविष्ठ झालेल्या गावांचा विकास आराखडा अद्याप विकसित नाही. आहे तेच महापालिकेला आवाक्याच्या बाहेर जात आहेत. त्यात आणखी भर कशासाठी आमची गावे समाविष्ट करावीत; मात्र दोन वर्षात विकास आराखडा मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे लेखी आश्वासन महापालिकेने द्यावे, अन्यथा आमचा विरोध कायम आहे.- शिवाजी बुचडे पाटील, ग्रामस्थ
महापालिकेपेक्षा ग्रामपंचायतच सक्षम
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 22, 2018 2:49 AM