बेरोजगारी दूर झाली तर आरक्षणाचा एकही प्रश्न उभा राहणार नाही; पृथ्वीराज चव्हाण यांचे मत

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची प्रकट मुलाखत घेण्यात आली.

 लोकमत न्यूज नेटवर्क 
पिंपरी :  छत्रपती शाहू महाराजांनी मराठा समाजास पहिल्यांदा पन्नास टक्के आरक्षण दिले. स्वातंत्र्यानंतर  मराठा समाज मागास आहे, अशी मान्यता नव्हती. मला वाटतं बेरोजगारी दूर झाली तर आरक्षणाचा एकही प्रश्न उभा राहणार नाही, गेल्या कालखंडामध्ये आपल्याकडे एकही आयटी कंपनी आली नाही, उद्योग आले नाहीत, रोजगार निर्मिती झाली नाही,  ही दुर्दैवाची बाब आहे, असे मत  माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले. 
 
प्राधिकरणातील गदिमा नाट्यगृहात दक्षिण कराड पुणे- पिंपरी चिंचवड रहिवासी यांच्या वतीने कौटुंबिक स्नेह मेळावा सहभाग झाला. यावेळी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची प्रकट मुलाखत घेण्यात आली.  ज्येष्ठ पत्रकार समीरण वाळवेकर यांची प्रकट मुलाखत घेतली. त्यांनी कराडमध्ये झालेला पराभव, पंतप्रधान कार्यालयाचे मंत्री, येथपासून तर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री,  त्यांनी घेतलेले निर्णय, महाराष्ट्राचे सध्याचे राजकारण,  आरक्षण अशा विविध मुद्द्यांवर चव्हाण यांना बोलते केले. 
... 
आणि माझा प्रभाव झाला! 
सन १९९९ मध्ये कराडमधील पराभवाबाबत विचारले असता चव्हाण म्हणाले, '' १९९९ मध्ये काँग्रेसमधून शरद पवार बाहेर पडले. आणि राष्ट्रवादीची स्थापना झाली. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात वेगळे वातावरण होते. पवार यांच्या रूपाने मराठी माणूस पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचू शकतो, असे वातावरण निर्माण झाले होते त्या विचारांनी माणसे एकत्र आली आणि माझा पराभव झाला.''  
... 
मग दहा वर्ष का लागली 
मराठीला अभिजित दर्जा मिळाला, याविषयी चव्हाण म्हणाले, ''मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा, यासाठी आमच्या कालखंडामध्ये अहवाल तयार झाला होता.  मात्र,  हा अहवाल मराठीत होता. तो दुसऱ्या भाषेत तयार करून फेब्रुवारी २०१२ ला दिला.  त्यानंतर साहित्य अकादमीने २०१४ रोजी मान्यता दिली.  त्यानंतर २०१२४ ला सरकारने मराठीला अभिजात दर्जा दिला. एवढा कालखंड का लागला? याचाही प्रश्न आपण विचारायला हवा.'' 
...  
आणि बँक फायद्यात आली 
मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर मला भेटायला आले होते आणि त्यावेळेस राज्य सहकारी बँकेकडे परवाना नाही,  ही बाब त्यांनी मला सांगितली होती.  त्यानंतर संबंधित विभागाला संबंधितांना विचारणा केली होती, त्यावेळेस त्यांनी सांगितले की अकराशे कोटींचा तोटा आहे. त्यामुळे लायसनसाठी अडचण येत आहे आणि मग तातडीने बोर्ड बारखास्त केलं. प्रशासक नेमला आणि दोन वर्षांमध्ये सातशे कोटींच्या प्रॉफिटमध्ये ही संस्था आली.  पुढे लायसन मिळाले, असा किस्सा चव्हाण यांनी सांगितला.  
... 
श्वेतपत्रिका म्हणजे चौकशी नाही 
चव्हाण म्हणाले, 'मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एका धरणा संदर्भात श्वेतपत्रिका काढली होती. सरकारने काढलेल्या श्वेतपत्रिकेवरून मोठं राजकारण झालं होत, अजित पवारांनी त्यावेळी मंत्री पदाचा ही राजीनामा दीला होता. आपल्याकडे राजकारणी आणि इतरांमध्ये श्वेतपत्रिका म्हणजे चौकशी असा समज आहे. मात्र,  श्वेतपत्रिका म्हणजे चौकशी नाही तर सरकारने दिलेली माहिती असते.''   
... 
 बेरोजगारी दूर झाली तर आरक्षणाचा एकही प्रश्न उभा राहणार नाही
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, ''आपल्याला छत्रपती शाहू महाराजांनी पहिल्यांदा पन्नास टक्के आरक्षण दिले. स्वातंत्र्यानंतर  मराठा समाज मागास आहे, अशी मान्यता नव्हती. मला वाटतं बेरोजगारी दूर झाली तर आरक्षणाचा एकही प्रश्न उभा राहणार नाही. गेल्या कालखंडामध्ये आपल्याकडे एकही आयटी कंपनी आली नाही, उद्योग आले नाहीत, रोजगार निर्मिती झाली नाही,  ही दुर्दैवाची बाब आहे,'' 
... 
निवडणुकीच्या तोंडावर जातीय तेढ निर्माण करण्याचं आणि धार्मिक दंगली घडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे धार्मिक वातावरण दूषित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, सामाजिक स्वास्थ्य काम कायम ठेवण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे,  त्यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न करायला हवेत, असेही चव्हाण म्हणाले.  
... 
चिन्ह, पक्ष पळवायचे, सरकार पडायचे हि गोष्ट सर्वसामान्य माणसाला आवडलेली नाही. ४० आमदार फुटले, खोक्यांची विषयी चर्चेत राहिला.  त्यानंतर आलेल्या सरकारच्या कालखंडातही भ्रष्टाचार वाढला आहे. पक्षांतर करताना ज्यांना मोबदला मिळाला, ज्या विश्वासाने लोकांनी मते दिली,  त्यांनी सौदीबाजी केली.  भ्रष्टाचार केला. ही बाब सर्वसामान्य माणसाला पटलेली नाही. ना खाऊगा आणि ना खाने दूंगा...,  म्हणणाऱ्या नेत्यांनी महाराष्ट्रामधील सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न झाले. त्यासाठी येथील नाही ते दिल्लीतील दोन नेते जबाबदार आहेत, असेही चव्हाण म्हणाले. 
...   
निवडणुकीनंतर महाविकास आघाडीतील मुख्यमंत्री कोण असेल? यावर या प्रश्नावर पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले,  सन १९९९ पासून आघाडीमध्ये एक मुख्यमंत्री पदाचे सूत्र ठरले आहे. ज्यांचे जास्त आमदार त्यांचा मुख्यमंत्री असतो, हा फॉर्मुला आजपर्यंत कायम आहे.  त्यातूनच २०१९  मध्ये शिवसेनेबरोबर सरकार स्थापन झाले. त्यात उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. निवडणुकीनंतर हेच सूत्र कायम ठेवायचे की बदल करायचा? यावर निवडणुकीनंतरच निर्णय होईल,  असं मला वाटतं असेही चव्हाण म्हणाले.