भोसरी : रस्त्यांलगत कचºयाचे ढीग, पसरलेली दुर्गंधी, तुंबलेली गटारे, रस्त्यांवर साचलेले सांडपाणी, जागोजागी पडलेले खड्डे व राडारोडा, असे चित्र भोसरी एमआयडीसीमध्ये पाहायला मिळते. विजेच्या लपंडावामुळे उद्योजकांनी वेळोवेळी आंदोलने केली; पण अजूनही अखंडपणे वीजपुरवठा होत नाही. बाराही महिने अपुरा व दूषित पाणीपुरवठा येथील उद्योगांच्या नशिबाचाच भाग असल्याची परिस्थिती आहे. या समस्यांमुळे उद्योजक हैराण झाले आहेत.महापालिकेला सर्वाधिक महसूल देणाºया एमआयडीसीच्या उद्योजकांना मूलभूत सुविधा पुरवण्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने उद्योग क्षेत्रातून नाराजी व्यक्त आहे. भोसरी आणि चिंचवड भागात एमआयडीसी आहे. तसेच तळवडे, चिखली, कुदळवाडी, मोशी, शांतीनगर, आनंदनगर, गुळवेवस्ती आदी भागांत मध्यम आणि लघुउद्योग आहेत. एमआयडीसी महापालिकेकडे १९८२ ला हस्तांतरित झाली. महापालिकेला एकूण महसूल करापैकी ३० ते ४० टक्के कर औद्योगिक परिसरातून मिळतो. मात्र, या क्षेत्रातील मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे साफ दुर्लक्ष केले जात आहे.भोसरीतील डब्ल्यू ब्लॉक, जे ब्लॉक, आनंदनगर व शांतीनगर परिसरात शेकडो छोटे मोठे व्यावसायिक, तर हजारो कामगार काम करतात पण या भागातील भूमिगत गटार योजनेला अजूनही मुहूर्त मिळालेला नाही. रसायनमिश्रित विषारी सांडपाणी उघड्या गटारांतून वाहत असते.त्यातच रस्त्याच्या कडेला असणाºया कचºयाच्या ढिगामुळे नाले तुंबतात. गटारे व चेंबर तुंबले, की सांडपाणी रस्त्यावर येते. यामुळे हजारो कामगारांच्या आरोग्याला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीमुळे महापालिका उद्योजकांकडून चार टक्के मलनिस्सारण कर कामगारांच्या आयुष्याचा खेळ करण्यासाठी वसूल करते का, असा प्रश्न येथील उद्योजक व कामगार विचारत आहेत.काही उद्योजक आपल्या उद्योगातील रासायनिक कचरा कुंड्यांत न टाकता रस्त्याच्या कडेलाच टाकून देतात. त्यामुळे हा कचरा जनावरांच्या खाण्यात आल्यास त्यांच्याही आरोग्यास धोका निर्माण होतो. अशा धोकादायक कचºयाचे ढीग येथे जागोजागी पाहायला मिळतात. भोसरीच्या सर्वच औद्योगिक परिसरात कचराकुंड्यांची कमतरता प्रकर्षाने जाणवते. त्यामुळे जास्तीत जास्त कचरा रस्त्याच्या कडेला पडलेला दिसून येतो. कचराकुंड्या वाढवण्याची अनेक निवेदने देऊनही ढिम्म महापालिका लक्ष देत नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. नियमितपणे कचºयाची विल्हेवाट लावावी, मलनिस्सारणासाठी भूमिगत नलिका टाकाव्यात, अंतर्गत रस्त्यांचे डांबरीकरण करावे, अशा सर्व सुविधा महापालिकेने पुरवाव्यात, अशी मागणी उद्योजक व कामगारवर्ग करीत आहे.परिसरातील उद्योजकांनी वेळोवेळी एमआयडीसी व महापालिकेला याबाबत पत्रव्यवहार केला आहे पण एमआयडीसी व महापालिका अधिकाºयांमध्ये समन्वय नसल्याने उद्योजकांनी पायाभूत सुविधांची मागणी केल्यास दोघांकडून चालढकल केली जाते. यामुळे सुविधांकडे दुर्लक्ष होत आहे. उद्योजकांसाठी एक खिडकी योजना राबविण्यात यावी. जेणेकरून उद्योजकांना मागणीचे पत्र दिल्यास त्याची दखल घेतली जाईल, अशी मागणी उद्योजकांनी केली आहे.
कच-याच्या विळख्यात औद्योगिक परिसर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 31, 2017 4:25 AM