पिंपरी - जाहिरातीद्वारे शहरात विद्रूपीकरण होत असून, महापालिकेच्या वतीने प्रतिबंध करण्याबरोबरच जाहिरात धोरण करण्यासंदर्भात लोेकमतने पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार धोरण तयार केले आहे. खासगी जागांबरोबरच आता खासगी जागेतील फ्लेक्सला महापालिकेचा परवाना घ्यावा लागणार आहे. महापालिकेच्या वतीने स्वतंत्र ‘बाह्य जाहिरात धोरण २०१८’चा मसुदा तयार केला असून, त्याला सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली आहे.मुंबई प्रांतिक महापालिका आणि महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमांतर्गत महापालिका आकाशचिन्ह विभागामार्फत खासगी आणि शासकीय जागांवरील जाहिरातींना परवानगी दिली जाते. यासाठी महापालिकेची स्वतंत्र अशी जाहिरात नियमावली नाही. महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीने महापालिकेचे स्वतंत्र असे बाह्य जाहिरात धोरण होणे गरजेचे होते. याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार महापालिकतर्फे बाह्य जाहिरात धोरण २०१८ चा मसुदा विधी समिती सभेसमोर ठेवला होता.महापालिकेचे धोरण जाहिरातफलकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने जागतिक स्तरावरील अभ्यासावरून तयार केले आहे. रस्तासुरक्षा विषयासही महत्त्व दिले आहे. तसेच महसुलाबरोबर जाहिरातीद्वारे होणाऱ्या विद्रूपीकरणास प्रतिबंध होणार आहे. बाह्य जाहिरात माध्यमांना जागा निश्चित केल्यानंतर मोठ्या जाहिरात माध्यमांना मोठी व्यावसायिक केंद्रे आणि मोठे रस्ते अशा प्रकारे शहरातील निवडक भाग व ठिकाणे निश्चित केली जाणार आहेत. रेल्वेचे डबे, बस, मेट्रो, व्यापारी वाहने अशा चलत प्रवासी साधनांसह स्ट्रीट फर्निचर म्हणून संबोधल्या जाणाºया बसथांबे, मेट्रो थांबे, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, कचराकुंड्या, उद्याने अशा ठिकाणी जाहिरात करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचा या धोरणात अंतर्भाव केला आहे.कालावधी १ ते १२ महिने४खासगी मालमत्तेवर जाहिरात प्रदर्शित करण्यासाठी जाहिरात माध्यमाचा परवाना कालावधी एक वर्षाचा राहणार आहे. या परवान्याचे नूतनीकरण प्रत्येक वर्षी करण्यात येईल. सार्वजनिक मालमत्तेवर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी पारदर्शक व खुल्या पद्धतीने राबविलेल्या निविदाप्रक्रियेमध्ये नमूद केलेल्या कालावधीनुसार परवाना देण्यात येणार आहे. हा कालावधी जागेच्या व्यवहार्य व योग्यतेस अनुसरून राहणार आहे. तात्पुरत्या स्वरूपातील जाहिरातीचा परवाना कालावधी एक महिना राहणार आहे.असा मिळेल परवानाशहरातील इमारती किंवा जमिनीवर जाहिरातफलक प्रदर्शित करायचा आहे, त्या जागा किंवा इमारत मालकाकडील ‘ना हरकत दाखला’, इमारत पूर्णत्वाचा दाखला, तसेच इमारतीचे बांधकाम सुरू असल्यास बांधकाम परवानगी दाखला जोडावा. तसेच गृहरचना संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर झालेला व संस्थेच्या लेखापरीक्षकाने पडताळणी करून दिलेला ‘ना हरकत ठराव’ जोडणे आवश्यक राहणार आहे. जाहिरातफलकामुळे कोणाला त्रास झाल्यास अथवा कोणी दावा लावल्यास महापालिका जबाबदार राहणार नाही. तसेच त्याचा संपूर्ण खर्च संबंधित जागामालक आणि जाहिरातदार यांचा राहील, अशा आशयाचे हमीपत्र देणे बंधनकारक राहणार आहे. ज्या ठिकाणी जाहिरात लावायची आहे, त्या ठिकाणी ६० मीटर अंतरावरून घेण्यात आलेल्या छायाचित्राच्या तीन प्रती जाहिरातफलकाच्या र्माकिंगसह सादर कराव्या लागणार आहेत.कोणत्याही जागेत, इमारती, भिंती, विजेचे खांब, वाहने आदी ठिकाणी कोणाही व्यक्तीला कोणतीही जाहिरात प्रदर्शित करणे, त्यासाठी सांगाडा उभारण्यासाठी महापालिका आयुक्तांच्या लेखी पूर्वपरवानगीशिवाय जाहिरात लावता येणार नाही. अवैध आणि बेकायदा बाह्य जाहिरातींवर महापालिकेचे नियंत्रण राहील. अशा जाहिराती काढून टाकण्याचा अधिकार महापालिकेला असणार आहे. असे उल्लंघन करणाºया व्यक्तींवर महापालिकेमार्फत दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
खासगी फ्लेक्सलाही परवान्याची अट, सर्वसाधारण सभेची मान्यता
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 25, 2018 1:26 AM