पिंपरी : नागरी समस्या सोडविणे आणि मूलभूत सोयीसुविधा पुरविणे, या मूळ उद्देशासाठी स्थापन झालेल्या महापालिकेत गेली दोन वर्षे सर्वसाधारण सभा (जीबी) झालीच नाही. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय रखडले आहेत. प्रशासक राजमध्ये केवळ देखभाल दुरुस्ती व पूर्वीच्या प्रकल्पाची कामे होत आहेत. शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था, वाहतूक कोंडी, असमान पाणीपुरवठा या समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत आहेत. मग आम्ही आमचे प्रश्न कुणाला सांगायचे, अशा संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांनी ‘लोकमत’कडे नोंदविल्या आहेत.
गेली दोन वर्षे लोकनियुक्त प्रतिनिधी महापालिकेत नाहीत. आणखी वर्षभर महापालिकेत लोकप्रतिनिधी असणार नाहीत, यामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन आमचे प्रश्न प्राधान्याने सोडावावेत, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
महापालिकेची पंचवार्षिक निवडणूक लावणे, हा राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील विषय; पण कोरोना, राजकीय घडामोडी, प्रभाग रचना समर्थन-आक्षेप या वादात निवडणूक लांबली. आता आगामी लोकसभा व त्यापाठोपाठ विधानसभा निवडणूक यामुळे पुणे महापालिकेची निवडणूक वर्षभर तरी होणार नाही, हे निश्चित झाले आहे. मग नागरिकांनी आपली गाऱ्हाणी मांडायची तरी कोणाकडे, हा कळीचा मुद्दा ठरला आहे.
आदर्श रस्ते तर सोडाच; आताची अवस्थाही वाईट
शहरातील अर्बन स्ट्रीटमार्फत रस्ते सुशोभीकरण करणार, असे महापालिकेने जाहीर केले; पण या रस्त्यांबरोबर इतर रस्ते कसे असू नयेत, याचाच प्रत्यय येत आहे. समान पाणीपुरवठा योजना, ड्रेनेज लाइनची कामे, उंच गतिरोधक, रस्ते बुजविताना आलेले उंचवटे व खचलेला भाग, रस्त्यांवर सांडलेली वाळू, मेट्रोच्या कामामुळे रस्त्यांवरील सिमेंट, वाळू व राडारोडा यामुळे रस्त्यांची दुरवस्था हे प्रश्न भेडसावत आहेत. पुणे-मुंबई महामार्गावरील नाशिक फाटा ते पिंपरीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हा मार्ग याचे उत्तम उदाहरण आहे. या रस्त्याच्या दुरुस्तीची जबाबदारी मेट्रोच्या कामामुळे पीएमआरडीएकडे आहे, असे सांगून महापालिकेने हात झटकले. या रस्त्याकडे ना पीएमआरडीए (मेट्रोचे काम करणारी कंपनी) गांभीर्याने पाहते, ना महापालिका.
हीच परिस्थिती मध्यवर्ती भागासह उपनगरांमध्येही कायम आहे. सिग्नल सिंक्रोनाईज करणे कागदावरच आहे. १२ मीटर रुंदीवरील रस्ते महापालिकेचा पथ विभाग दुरुस्त करतो तर त्याखालील रस्ते क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर दुरुस्त होतात. उपनगरातील अंतर्गत रस्त्यांची वाताहत झाली आहे. तेथील खड्डे, अपुरी कामे याचा आवाज गेली दोन वर्षे महापालिकेच्या कानी प्रशासक राजमध्ये पोहोचू शकला नाही.
अधिकाऱ्यांनीच घ्यावा पुढाकार
तत्कालीन महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी प्रशासक राज सुरू झाल्यावर प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात दर सोमवारी जनसंवाद सभा सुरू केल्या होत्या. आपापल्या कार्यालयात नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी थांबावे, अशा सूचना दिल्या होत्या. या सूचनेचे पालन सुरुवातीला काही दिवस झाले. मात्र, त्यांची बदली झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांना विसर पडला. जनसंवाद सभा महिन्यांतून दोनदा नावालाच होऊ लागली. त्यामुळे आयुक्त शेखर सिंह यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना देत आता आपणच लोकप्रतिनिधी आहोत, असे समजून कर्मचाऱ्यांकडून कामे करून घ्यायला भाग पाडले पाहिजे.
‘लोकजीबी’त प्रश्न मांडा; नागरिकांच्या मागण्या
‘लोकमत’च्या वतीने येत्या गुरुवारी आयोजित करण्यात आलेल्या ‘लोकजीबी’मध्ये पिंपरी-चिंचवडकरांनी विविध प्रश्न उपस्थित करण्याबाबत माजी नगरसेवकांना साकडे घातले आहे. आपले प्रश्न ‘लोकजीबी’त मांडावेत व त्यावर चर्चा घडावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
असमान पाणीपुरवठ्याने उपनगरात असंतोष
महापालिका हद्दीतील चिखली, चऱ्होली, वाकड, ताथवडे, चोविसावाडी गावांना महापालिकेत येऊनही दररोज टँकरच्या पाण्याचा आधार घ्यावा लागत आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेची कामे अतिशय संथगतीने सुरू आहेत. सोसायटीमध्ये नळ जोड दिला तरी त्यातून नियमित पाणी येईल, याची शाश्वती नाही. दररोज पिंपरी-चिंचवडकरांना लाखो रुपये खर्च करून विकतचे पाणी घ्यावे लागत आहे. महापालिका हद्दीत आलो, मिळकत कर, पाणीपट्टी सुरू झाला; पण पाणी कुठे आहे? असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत.
शेकडो नागरिकांनी नोंदवली मते
हर्षल पाटील, संतोष देवकर, रोहिणी देवकर, सुरेश सूर्यवंशी, राजकुमार राजे, वैभव नरिंग्रेकर, सूरज कांबळे, कुंदन कसबे, मेघश्याम बिसेन, सोमनाथ गोडांबे, अरुण थोरात, योगेश वाणी, सिद्धार्थ गायकवाड, देवेंद्र बेल्हेकर, मनीषा काळे, प्रशांत राऊळ, गौरव अमृतकर, अशुतोष झुंजूर, चंद्रशेखर जोगदंड, प्रशांत मोराळे, सचिन भापकर, परमेश्वर वाव्हळ, गौरव पटनी, अथर्व अग्रहारकर, राजू शिवरकर, अमर ताटे, नीलेश म्हेत्रे, गणेश टिळेकर, विनय सपकाळ, उमेश कांबळे, ज्योत्स्ना माहुरे, धीरज ढमाल, दीपक वाल्हेकर, विक्रम शेन्वी, शाम भोसले, प्रा. उमेश बोरसे, मनीष नांदगावकर, दीपेन टोके, अन्वर मुलाणी, रामेश्वर पवार, प्रशांत पाटील, अजय शेरखाने, स्वप्नील श्रीमल, संजीवन सांगळे, प्रवीण पऱ्हाड, गणेश बोरा, जयंत मोरे, अतुल शिंदे, सागर मकासरे, राजाराम चाळके, संदीप जैस्वाल, अशोक कन्नड, निलेश लोंढे, दीपक खोराटे, सतीश जाधव, शेख गुलाम महंमद युसूफ, कल्याण माने, नितीन बागल, अमोल गोरखे आदींसह शेकडो नागरिकांनी ‘क्यूआर कोड’द्वारे मते मांडली आहेत.