देहूगाव : येथील ग्रामपंचायत मासिक सभेत विकासनिधी घेण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार नवीन मिळकती व घरांच्या मिळकत कर म्हणजे घरपट्टीइतका विकास निधी घेतला जात आहे. हा अन्यायकारक विकासनिधी त्वरित बंद करून सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांवर कारवाई करण्याची मागणी विभागीय आयुक्तांकडे जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य ज्ञानोबा काळोखे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील बांधकामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार नसल्याने व जिल्हा नियोजन व विविध विकास प्रकल्पांसाठी अडचणी येत असत. काही वर्षांपासून हद्दीतील नवीन बांधकामांच्या व मिळकतींच्या नोंदी बंद होत्या. मात्र, हद्दीत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे होऊन गावांचा आकार मोठा झाला होता. सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी सातत्याने ग्रामस्थांच्या मागणीचा रेटा होता व महसूलही बुडत होता. याची दखल घेत राज्य शासनाने ग्रामपंचायत हद्दीतील घरे व मिळकती नोंद करण्याचा निर्णय घेतला. आॅक्टोबर २०१६ मध्ये बांधकामांच्या नोंदी नोंदवीत असतानाच नवीन दराने घरपट्टीएवढाच विकास निधी जमा करण्याचा ठराव ग्रामपंचायत मासिक सभेत घेण्यात आला. मार्च २०१६ पासून नोंदीची सुरुवात झाली. तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत विविध विकासकामे करण्यात येत आहेत. देहूतील विकास करण्याच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामसभेत ग्रामस्थांचा निर्णय न घेता निधी जमा करून नागरिकांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप काळोखे यांनी केला आहे. हा निधी घेत असताना किती घरांच्या नोंदी झाल्या आहेत. पावत्या किती मिळकतधारकांना दिल्या आहेत. रक्कम कोणत्या बॅँकेत, कोणत्या खात्यात आणि कधी भरणा केला आहे, नवीन घरांच्या नोंदीसाठी किती अर्ज प्राप्त झाले, किती नोंदी पूर्ण केल्या व किती महसूल मिळाला आहे आदी प्रश्न उपस्थित करून याचा हिशेब व या संबंधीचे इतिवृत्त ७ नं. पावतीचे पावती पुस्तके ताब्यात घेऊन चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी काळोखे यांनी केली आहे.हेमलता मोरे या सरपंच असताना २१ सप्टेंबर २०१६ च्या मासिक सभा ठराव क्रमांक ७२ नुसार मिळकत नोंदी करताना मालकी हक्काच्या दस्तऐवजांची छाननी करावी. प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मोजमापे घ्यावीत. नोंदी करताना वार्डनिहाय स्वतंत्र नोंदपुस्तक ठेवावे व घरपट्टी सोबतच जेवढी घरपट्टी एवढी विकासनिधी ७ नंबरच्या पावतीने घ्यावी. हा निधी लोकवर्गणी फंडात जमा करून त्याचा वॉर्ड विकासासाठी सदस्य सुचवतील त्याप्रमाणे विकास कामे करावीत असा ठराव केला आहे. ग्रामसचिव म्हणून ग्रामसेवक यांनी गटविकास अधिकारी यांनी पंचायत समिती येथील आढावा सभेत दिलेल्या तोंडी सूचनेनुसार नवीन नोंदी करताना कोणत्याही प्रकारची लोकवर्गणी विकास निधी घेण्यात येऊ नये, असे मत नोंदविले आहे.
मिळकतकराइतकाच विकासनिधी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 31, 2017 4:18 AM