पवनानगर : आंदोलनामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या वारसांना महापालिकेमध्ये नोकरी मिळाली; परंतु जखमींना आजपर्यंत फक्त नेत्याच्या घोषणा ऐकाव्या लागत आहेत.यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर होते. यावेळी सरकारच्या विरोधात असल्याने भाजपाने मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आम्ही सत्तेवर आल्यानंतर मावळगोळीबारातील सर्व शेतकऱ्यांचे गुन्हे मागे घेऊन जखमींना ताबडतोब महापालिकेत नोकरी देऊ असे सांगितले होते.पालकमंत्री गिरीश बापट सुद्धा शेतकऱ्यांना आश्वासन देताना म्हणाले होते, संबंधितांवरील गुन्हे मागे घेऊ व जखमींना नोकरी देऊ व पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प हा पूर्णपणे हद्दपार करू. परंतु, काही दिवसांपूर्वी गिरीश बापट यांनी पिंपरीच्या एका कार्यक्रमाच्या वेळी बोलत असताना मी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला असून लवकरच पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्प पूर्ण करण्यात येईल, असे सांगितले होते. पालकमंत्र्यांच्या दुटप्पीपणामुळे भाजपाच्या राजकीय नेतेमंडळी व मंत्र्यांवर शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर पाहायला मिळत आहे. गेल्या वर्षी ९ आॅगस्टच्या शोकसभेत महाराष्ट्र राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे शोकसभेत सांगितले की शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेतले असून लवकरच शेतकऱ्यांना त्याबाबतचे शासन पत्र मिळेल. या वेळी स्थानिक शेतकऱ्यांनी व भाजपाच्या नेत्यांनी जागोजागी पेढे वाटून गुलालाची उधळण करत आनंदोत्सव साजरा केला होता. परंतु भाजपा सरकारची चार वर्षे पूर्ण होत आहेत. तरी देखील शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेतले नाहीत. आज देशात गल्ली ते दिल्लीपर्यंत सरकार असूनसुद्धा कोणताही निर्णय घेत नसल्याने व मावळगोळीबारातील एकाही जखमींना नोकरी मिळाली नाही. तर काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र राज्याच्या सत्ताधारी पक्षाचे आमदार पवना धरणाचे जलपूजन करताना मावळचे आमदार बाळा भेगडे बोलले, की पवना बंद जलवाहिनीला आमचा यामागेही विरोध होता व यापुढेही विरोध राहणार आहे. तर यामागचे गुपित काय असा प्रश्न आहे..............जलवाहिनीच्या प्रश्नाचे भिजत घोंगडे
वडगाव मावळ : मावळ गोळीबाराला गुरुवारी (दि. ९) सात वर्षे पूर्ण होत आहेत. परंतु अद्यापही पवना बंद जलवाहिनी प्रकल्पबाधितांच्या जखमा ताज्या आहेत. भाजपाचे शासन सत्तेवर आले. मात्र, बंद जलवाहिनी प्रकल्प रद्दची घोषणा अद्याप झाली नाही. त्याचबरोबर आंदोलक शेतकऱ्यांवरील गुन्हे मागे घेतले नाहीत. जखमींना नोकऱ्या मिळाल्या नाहीत. पवना धरणातून पिंपरी-चिचवडसाठी थेट बंदिस्त पाइपलाइन पाणी नेण्याचा संकल्प तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला होता. यासाठी भूसंपादन प्रकिया करून पाइपलाइन टाकण्याचे कामही सुरू होते. परंतु या प्रकल्पाला मावळातील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला होता. या प्रकल्पाच्या विरोधात सर्वप्रथम भारतीय किसान संघाच्या माध्यमातून शंकरराव शेलार, कै. बाळासाहेब पिंगळे यांनी गावोगावी बैठका घेऊन जनजागृती केली. नंतर भाजपा, शिवसेना यांनी आंदोलनात भाग घेऊन विरोध केला. गहुंजे येथे सुरू केलेल्या पाइपलाइनच्या कामाच्या ठिकाणी केलेले आंदोलन पोलिसांच्या बळाच्या जोरावर हाणून पाडले.
................................
शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र झाल्या. ९ आॅगस्ट २०११ रोजी क्रांतिदिनीमावळ बंद आंदोलन पुकारण्यात आले. आंदोलन सुरू असताना मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर बऊर येथे शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. ही बातमी वाºयासारखी तालुक्यात पसरली. तालुक्यातूनअनेकांनी धाव घेतली. त्यामुळे हे आंदोलन तीव्र झाले. या वेळी पोलिसांच्या गोळीबारात कांताबाई ठाकर, मोरेश्वर साठे व श्यामराव तुपे मरण पावले. अजुनही बंद जलवाहिनीचा प्रश्न प्रलंबित आहे.
.....................................
९ आॅगस्ट रोजी झालेल्या आंदोलनात माझे वडील शहीद झाल्याने माझ्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती खालवली होती. परंतु भाजपाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मला पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये नोकरीत समाविष्ट करून घेतले़ परंतु पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने आर्थिक मदतीची घोषणा करूनही कुठलेही आर्थिक मदत केली नाही.- अक्षय साठे, शहीद मोरेश्वर साठे यांचा मुलगा....................पवना बंद विरोधात झालेल्या आंदोलनात माझ्या आईचा प्राण गेला असून, पवना जलवाहिनी ही कायमस्वरूपी रद्द करण्याची घोषणा सरकारने करावी़ शेतकऱ्यांवरील गुन्हे तत्काळ मागे घ्यावेत़ हिच खरी त्यांना आदरांजली ठरेल. - नितीन ठाकर, शहीद कांताबाई ठाकर यांचा मुलगा ..............मावळ गोळीबारात माझ्या पतीचा प्राण गेल्याने कुटुंबातील संपूर्ण आधार हरवला आहे़. परंतु, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने आम्हाला नोकरी दिली़ त्यामुळे आमच्या कुटुंबाला आधार मिळाला आह़े परंतु पवना बंद जलवाहिनी ही योजना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात यावी. - हौसाबाई तुपे ,शहीद श्यामराव तुपे याची पत्नी.......................पवना बंद जलवाहिनीला कायमस्वरूपी विरोध आहे़ जे राजकीय नेते यावर राजकारण करतील त्यांना योग्य वेळी शेतकरी त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाहीत. आमच्यावरील गुन्हे लवकरात लवकर मागे घ्या.- अनिल तुपे, आंदोलक................यासाठी भूसंपादन प्रकिया करून पाइपलाइन टाकण्याचे कामही सुरू होते. परंतु या प्रकल्पाला मावळातील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला होता. या प्रकल्पाच्या विरोधात सर्वप्रथम भारतीय किसान संघाच्या माध्यमातून शंकरराव शेलार, कै. बाळासाहेब पिंगळे यांनी गावोगावी बैठका घेऊन जनजागृती केली. नंतर भाजपा, शिवसेना यांनी आंदोलनात भाग घेऊन विरोध केला. गहुंजे येथे सुरू केलेल्या पाइपलाइनच्या कामाच्या ठिकाणी केलेले आंदोलन पोलिसांच्या बळाच्या जोरावर हाणून पाडले. ...............
आॅगस्ट २०११ रोजी क्रांतिदिनीमावळ बंद आंदोलन पुकारण्यात आले. आंदोलन सुरू असताना मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर बऊर येथे शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केले. ही बातमी वाऱ्यांसारखी तालुक्यात पसरली. तालुक्यातून अनेकांनी धाव घेतली. त्यामुळे हे आंदोलन तीव्र झाले. या वेळी पोलिसांच्या गोळीबारात कांताबाई ठाकर, मोरेश्वर साठे व श्यामराव तुपे मरण पावले. अजुनही बंद जलवाहिनीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. .....................पदाधिकारी म्हणतात.....बंदिस्त जलवाहिनीला आमचा पूर्वीपासून विरोध असून, तो कायम राहणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही हा प्रकल्प होऊ देणार नाही. २०३० ची लोकसंख्या डोळ्यांसमोर ठेवून भविष्यात पाणीटंचाई होऊ शकते. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने योग्य तो अहवाल शासनाला सादर करावा. पिण्याच्या पाण्याचा विचार करून सन २०११ मोठा संघर्ष उभा केला. ज्या लढ्यासाठी त्यांचे बळी गेले तो प्रकल्प आम्ही आमचे शासन असले, तरी होऊ देणार नाही. बंदिस्त जलवाहिनीला विरोध आहे. - बाळा भेगडे, आमदार.............बंदिस्त पवना जलवाहिनीच्या आंदोलनात शेतकऱ्यांचा नाहक बळी गेला. रावेत किंवा गहुंजे येथून पाणी पुरवठा करावा. पवना धरणात बंदिस्त जलवाहिनी टाकल्यास मावळात पाण्याचा साठा कमी होऊन पाणी दूषित होईल. कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही हे काम होऊ देणार नाही. न्यायालयाने आमची उच्च न्यायालयातील याचिका फेटाळली, असा खोटा प्रचार काही जण करत आहेत. न्यायालयाने आम्हाला सांगितले, तुम्ही पाणी आयोगाकडे याबाबत न्याय मागा. आयोगाने निर्णय दिला की पावसाळ्यात चार महिने रावेतवरून पाणी उचला. उन्हाळ्यात धरणातून उचला. हा निर्णयही त्यांनी मान्य केला नाही. - शंकरराव शेलार, जिल्हाध्यक्ष, भारतीय किसान संघ................चिंचवडला पाणी देण्यास आमचा विरोध नाही; पण महापालिकेने राज्य शासनाच्या माध्यमातून बंदिस्त जलवाहिनीने पाणी देण्यास आमचा विरोध आहे़. शेतकऱ्यांवरचे गुन्हे शासनाने मागे घेतले नाहीत आणि जखमी शेतकऱ्यांना महापालिकेत नोकरी नाही दिली़ आमचे सरकार आले तर पहिल्या केबिनेटमध्ये जलवाहिनी रद्दबाबतचा अध्यादेश काढू असे सांगत होते; पण अद्याप बंदिस्त जलवाहिनी रद्द झाली नाही़ शिवसेनेचा बंदिस्त जलवाहिनीस कायम विरोध असून, आम्ही शासनाच्या विरोधामध्ये ज्या ठिकाणी आंदोलन केले त्याच ठिकाणी पुन्हा आंदोलन पुकारण्यात येईल़ - राजू खांडभोर, तालुकाप्रमुख, शिवसेना................राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस, कॉँग्रेसचे सरकार असताना बंदिस्त जलवाहिनीला भाजपाच्या नेत्यांनी विरोध केला. त्याच्या राजकारणामुळे आंदोलनात तीन शेतकऱ्यांचे नाहक बळी गेले. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बंदिस्त जलवाहिनी प्रकरणाला स्थगिती दिली. विरोध करणारे भाजपावाले आज सत्तेत आहेत. जलवाहिनी करण्यासाठी त्यांच्या पडद्याआड बैठका चालू आहेत. जलवाहिनीला विरोध करणाऱ्या भाजपाचे सरकार सत्तेत आहे. पडद्यामागे बैठका घेऊन हे काम पूर्ण करण्यासाठी भाजपाच्या काही नेत्यांनी चंग बांधला आहे. तो आम्ही होऊ देणार नाही. - बाळासाहेब ढोरे, अध्यक्ष, मावळ तालुका कॉँग्रेस (आय) ..................आजपर्यंत सत्ताधाऱ्यांनी पवनेच्या पाण्यासंदर्भात राजकारण केले आणि सत्ता मिळवली. मावळातील भोळ्याभाबड्या जनतेला या योजनेच्या संदर्भात पुरेशी माहिती न देता केवळ त्यांच्या भावनांना हात घालून राजकारण केले. पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या वाढत आहे. या लोकसंख्येला पुरेल एवढ्या पाणीसाठ्याचे नियोजन महापालिकेने करायला पाहिजे होते. आयत्या तयार धरणाच्या पाण्यावर त्यांनी हक्क सांगणे म्हणजेच आपला नाकर्तेपणा दाखवणे हे होय. शासन प्रामाणिक हेतूने ही योजना राबविताना दिसत नाही. म्हणूनच आमचा या योजनेला विरोध आहे आणि कायमच विरोध- रूपेश म्हाळसकर, तालुकाध्यक्ष, मनसे ...........................भाजपाचे सरकार हे फसवे सरकार असून, सत्तेवर येण्याआधी पवना बंद जलवाहिनी विरोधात होते़ तर पालकमंत्री गिरीश बापट हे पवना जलवाहिनी नेण्यासाठी उत्सुक आहेत़. गेल्या वर्षी सुधीर मुनगंटीवार यांनी ९ आॅगस्टच्या शोकसभेत व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे गुन्हे मागे घेतल्याची कबुली दिली होती़, परंतु, प्रत्यक्ष असे काहीच झाल्याचे दिसत नाही. हे सरकार शेतकऱ्यांना फसवत आहे. परंतु आमचा बंद जलवाहिनीला कायमचा विरोध राहणार आहे.- अंकुश सोनवणे, युवक कार्याध्यक्ष आरपीआय मावळ........................मावळ गोळीबारमध्ये जखमींना न्याय कधी देणाऱ सरकार सत्तेपूर्वी एक बोलत होते व आता एक बोलतात़ त्यामुळे आम्हा शेतकऱ्यांना न्याय कधी मिळणार. पवना बंद जलवाहिनीला आमचा कायमचा विरोध राहणारच.- मंगेश कालेकर, सामाजिक कार्यकर्ते ..............