पिंपरी : राज्य निवडणूक आयोगातर्फे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संदर्भातील मतदार यादी अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुका ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात होणार असल्याची चर्चा सुरू झाली. प्रभाग रचनेबाबतचे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे, तर भाजपाबरोबरच जाण्याचा निर्णय राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांनी व आमदारांनी घेतला आहे. निवडणूक झाल्यास राष्ट्रवादीच्या चिन्हाचे काय होणार? याबाबतची चिंता लागली आहे.
पिंपरी- चिंचवड महापालिकेच्या विद्यमान सदस्यांची निवड मुदत १३ मार्च २०२२ रोजी संपली. त्यानंतर सुमारे दीड वर्ष झाले तरी निवडणुका जाहीर झालेली नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना त्यांनी भाजप सरकारच्या कालखंडातील चार सदस्य निवडणूक पद्धतीला विरोध केला. तसेच ओबीसी आरक्षणाविषयीचा वादही तयार झाला. त्यामुळे महाविकास आघाडीने निवडणुका घेण्याचे टाळले होते. दरम्यान, महाविकास आघाडीने तीन सदस्य निवडणूक घेण्याविषयी बदल केला आणि सुरुवातीला ओबीसी आरक्षण वगळून इतर गटातील आरक्षण करण्यात आले. त्यानंतर ओबीसीबाबतचा निर्णय झाल्यानंतर पुन्हा दुसऱ्यांदा आरक्षण काढण्यात आले. या संदर्भातील आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाली. मात्र, गेल्यावर्षी राज्यात सत्तांतर झाले. भाजप आणि एकनाथ शिंदे शिवसेना गट एकत्र येऊन सत्ता स्थापन झाली. त्यानंतर लगेचच तीन सदस्य प्रभाग रचनेला स्थगिती दिली. २०१७ नुसार चार सदस्य पद्धतीने निवडणूक घेण्यात यावी, अशा सूचना केल्या. मात्र, याबाबतच्या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला. हा निर्णय अजून प्रलंबित आहे.
निर्णयाची प्रतीक्षा राजकीय पक्षांना
महापालिकेची मुदत संपून दीड वर्ष झाले. ग्रामपंचायत निवडणूक वगळता अन्य सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’चे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा आयोगाने केली नाही. शिंदे गटाची अपात्रता याचा वाद विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात आहे. मागील आठवड्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतल्याने आता सरकारला धोका नाही. त्यामुळे लवकरच निवडणुका होणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्ष पाहत आहे.