पिंपरी-चिंचवड - हरीत उर्जा आणि हरीत इंधनाला सरकारने प्रोत्साहन देण्याचे निश्चित केले आहे. इथेनॉल, मिथेनॉल आणि इलेक्ट्रीक, बायो सीएनजीला प्राधान्य दिल्यास एक चांगली उर्जा आणि इंधन मिळेल, प्रदूषण मुक्त, पर्यायी आणि वाजवी स्वरूपात इंधन निर्मिती होईल, त्यातून रोजगार निर्मिती होईल, शेती उद्योगातही आर्थिक फायदा होईल, ग्रामीण आणि शहरी विकासात भर पडेल, असे मत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले.
पुणे-नाशिक महामार्गावरील नाशिकफाटा येथील सेंट्रल इन्सिस्टयुट आॅफ रोड ट्रान्सपोर्ट (सीआयआरटी) येथे केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि राजमार्ग मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित केलेल्या ‘इथेनॉल : वाहतुकीसाठी इंधन’ या विषयावरील राष्ट्रीय परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. व्यासपीठावर केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धमेंद्र प्रधान, आयएफजीईच्या अध्यक्ष विद्या मुरकुंडी, आयएफजीईचे उपाध्यक्ष अण्णासाहेब एम के पाटील, ट्रान्सपोर्ट विभागाचे सह सचिव अभय दामले, राज्य मंत्री सुभाष देशमुख, खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील, अनिल शिरोळे, अमर साबळे, महापौर नितीन काळजे, पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक, उद्योगपती अभय फिरोदीया, सीआयआरटीचे प्रमुख राजेंद्र सनेर पाटील, प्रमोद चौधरी, विजयसिंह मोहितेपाटील, आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे आदी उपस्थित होते.
यावेळी गडकरी म्हणाले की, 'शेती व्यवसायाची अवस्था गंभीर होत आहे. हमी भाव मिळेलच. परंतु, अशा परिस्थितीत या व्यवसायाला आणि ग्रामीण अर्थकारणाला गती देण्यासाठी हरीत उर्जा आणि हरीत इंधनाला सरकारने प्रोत्साहन देण्याचे निश्चित केले आहे. देश 7 लाख कोटी रूपयांचे क्रुड आॅईल आयात करते. त्यामुळे भविष्यात पर्यायी इंधन निर्मिती करण्याचे आव्हान आपल्या समोर आहे. इंधन आयात करताना खर्च वाढतो. तसेच प्रदूषणाचेही प्रमाण वाढते. त्यामुळे प्रदूषण मुक्त, पर्यायी आणि वाजवी स्वरूपात इंधन निर्मिती होईल यासाठी मिथेनॉल इथेनॉलचा वापर करणे गरजेचे आहे. पर्यायी इंधन निर्मितीस प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. रोजगार निर्मितीबरोबरच शेतकरी कल्याणाचा भाव या नव्या धोरणामध्ये आहे. परदेशात इंथेनॉलचा वापर पर्यायी इंधन म्हणून केला जात आहे. पुणे-मुंबई, दिल्ली अशा विविध भागातही इंथेनॉल निर्मिती अधिक प्रमाणावर होऊ शकते. साखर कारखान्यांचे प्रमाण अधिक असल्याने इंथेनॉल निर्मिती वाढविण्याची गरज आहे. त्यास चांगला भाव देण्याची हमी सरकारकडून आम्ही देऊ.’’
'17 वर्षे दुर्लक्ष'
अण्णासाहेब पाटील म्हणाले, पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कालखंडात इंथेनॉल या इंधन वापरास प्रोत्साहन दिले. सुरूवातीला पेट्रालमध्ये पाच टक्के इंथेनॉल मिक्सिंगला परवानगी दिली. पुढील काळात त्याकडे फारशे लक्ष दिले गेले नाही. इथेनॉल गेली १७ वर्षे या इंधनाला प्रोत्साहन दिलेले नाही. भाजपाचे सरकार आल्यानंतर पेट्रोलमध्ये वीस टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिक्सिगचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यामुळे इंथेनॉलची निर्मिती वाढविणे गरजेचे आहे.
नितीन गडकरी यांच्या भाषणातील मुद्दे
१) राज्यात 500 साखर कारखाने आहेत. इथेनॉल या पर्यायी इंधनाने शेती व्यवसाय वाढेल, गावांकडून शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबेल. एक हजार उद्योग वाढतील, 50 लाख लोकांना रोजगार मिळेल.
२) ‘सेंकड जनरेशन इथेनॉल पॉलिसी’ राबविण्याची गरज. बायो इथेनॉल निर्मितीचे धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे. कॉर्टन स्ट्रॉ, भाताची काडे, उसाचा बगॅस, शहरातील कच-यातूनही इंधन निर्मिती, बाबू यातून वीज, उर्जा निर्मिती होऊ शकते. पेट्रोलियम मंत्रालयाने पुढाकार घ्यावा.
३) बांबू या गवतातून आचार, फर्निचर, शर्ट बनविले जाऊ शकतात. त्यामुळे बांबू निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यातून उसाचा भाव मिळाला तरी त्यातून शेती व्यवसायात भर पडेल.
४) इथेनॉल खरेदी करार, धोरण हे दहा वर्षांसाठी असेल. त्यामुळे निर्मितीत वाढ होईल. पर्यायी इंधनातून रोगार निर्मिती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेस बळकटी मिळेल. स्मार्ट गावांची निर्मिती होईल.
५) इथेनॉलवरील वाहनांना परवागनी दिली असली तरी ही वाहने रस्त्यावर आणण्यासाठी ट्रान्सपोर्ट विभागाने संबंधित वाहने आणि वाहतूक विषयक नियमावली तातडीने तयार करावी.