रावेत - नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या ३० मीटर रिंगरोड रस्त्याचा १९९५च्या आराखड्यामध्ये समावेश नाही. माहिती अधिकारातून ही बाब समोर आली आहे, अशी माहिती समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी दिली.शहरात मागील साडेसहा महिन्यांपासून प्रस्तावित २६ किलो मीटर रिंगरोड विरोधात घर बचाव संघर्ष समितीचे विविध मार्गाने आंदोलन सुरू आहे. २५ हजारांपेक्षा जास्त कुटुंबांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. हक्काची घरे वाचविण्याकरिता संघर्ष समिती सनदशीर मार्गाने विविध माध्यमांतून लढा सुरू आहे. त्याकरिता प्राधिकरण आणि पालिका प्रशासनाकडे घटनेला अनुसरून कायदेशीर पत्रव्यवहार सुरू आहे. समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी याकरिता २००५ माहितीच्या अधिकारान्वये पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणास पत्र दिले होते.त्या पत्रात अधिसूचना क्रमांक टीपीएस १८९३/१५१२/युडी १३ २८ नोव्हेंबर १९९५ अन्वये मंजूर झालेला ३० मीटर रुंद एचसीएटीआर प्रस्तावित रस्ता याबाबत प्राधिकरण प्रशासनाने ताब्यातील जमिनीवर मालक असल्याबाबत काय जनजागृती केली, आणि कोणत्या आधारावर याबाबतची माहिती मागविली होती. त्याला सहायकनगर रचनाकार, नियोजन विभाग यांनी उत्तर पाठविले. या उत्तरामध्ये पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणासाठी सुधारित विकास योजना अधिसूचना क्रमांक टीपीएस १८९३१/१४१२/युडी १३ २८ नोव्हेंबर १९९५ मंजूर प्रत पाठवलेली आहे. कोणत्या सर्व्हे क्रमांक मध्ये कोणते विकास आराखड्याअंतर्गत काम नियोजित अथवा आरक्षलिले आहे. याबाबत तंतोतंत माहिती देण्यात आली आहे. चिंचवड, रावेत, थेरगाव सेक्टर २९, २, ३, ७, ११ आणि १२ मधील आरक्षित बाबींचा उल्लेख आहे. सेक्टर क्रमांक २७, २७ अ, २८, २९, ३० आणि ३४ मधील आरक्षित बाबींचा उल्लेख आहे.
विकास आराखड्यामध्ये रिंगरोडचा नाही समावेश , माहिती अधिकारांतर्गत बाब उघड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 06, 2018 2:57 AM