पिंपरी : भारत कृषी प्रधान देश असूनही चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांची परवड होत आहे. गायीच्या दुधाचे भाव कोसळले असून पाण्याला दुधापेक्षा जास्त भाव मिळत आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यसरकारने मिळून दुधाला प्रतिलिटर वीस अनुदान देण्याची मागणी संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हा उपाध्यक्ष सतीश काळे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
भारत हा कृषी प्रधान देश असल्याचे जगाला अभिमानाने सांगितले जाते. जय किसान असा नाराही दिला जातो. कृषी व्यवस्थेचा कान असलेला दूध उत्पादक शेतकरी शासनाच्या चुकीच्या धोरणाचा बळी ठरत आहे. कारण बाटलीबंद पाण्यापेक्षा दुधाला कमी भाव मिळत आहे. घरच्या गाईच्या एक लिटर दुधाला २१ सप्टेंबर रोजी १९ रुपये भाव मिळाला. तर, थेरगाव येथून घेतलेल्या पाण्याच्या बाटलीला २० रुपये मोजावे लागले.
राज्यात दुग्ध व्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर चालतो. शेतकरी शेतीला जोडधंदा म्हणून दूध उत्पादन करण्यासाठी गायी-म्हशी मोठ्या प्रमाणावर पाळत असतात. शेतकऱ्याला एका लिटर दुधासाठी सुमारे २५ रुपये खर्च येत आहे. जर्शी गायीला लागणारे पशुखाद्य, औषधांच्या किंमती गगनाला भिडल्या आहेत. दुधापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा उत्पादन खर्च जास्त होत आहे. महाराष्ट्रात जो वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) जमा होतो त्यामधील अर्धा वाटा केंद्र सरकारला व अर्धा वाटा राज्य सरकारला मिळत असतो. दूध विक्रीतून शेतकऱ्यांना सध्या जे नुकसान होत आहे, त्याच्या भरपाई पोटी प्रतिलिटर २० रुपये अनुदान देण्यात यावे. त्यातील १० रुपये केंद्र सरकारने आणि १० राज्य सरकारने द्यावे. शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल. अनुदानाची ही रक्कम दूध संघाला न देता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी अशी मागणी काळे यांनी पंतप्रधान आणि राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.