पिंपरी - महापालिका आस्थापनेवरील अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास वर्ग या संवर्गातील केवळ ४६ अधिकारी व कर्मचाºयांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. तर, ११३ जणांनी जात पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाच्या पोहोच पावत्या सादर केल्या आहेत. उर्वरित १६५ कर्मचाºयांकडून मात्र कोणताही प्रतिसाद नाही. या सर्व कर्मचाºयांच्या नोकरीवर गदा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.राज्य सरकारच्या १८ मे २०१३ च्या आदेशानुसार महापालिका आस्थापनेवरील राखीव व खुल्या प्रवर्गातील मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचाºयांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम २००० मधील कलम ८ नुसार, आपण विशिष्ट जातीचे किंवा जमातीचे आहेत हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाºयाची आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी कागदपत्रांची पूर्तता न करणाºया अधिकारी, कर्मचाºयांची सेवा समाप्त करण्याची तरतूद आहे. महापालिका प्रशासनाने सर्व विभागांमधील कर्मचाºयांचा आढावा घेत, २७३ कर्मचाºयांची कागदपत्र जमा करून, ती प्रकरणे जिल्हास्तरीय जातपडताळणी समितीकडे सादर केली आहेत.महापालिका : प्रशासकीय कारवाईचा आदेशअधिकारी, कर्मचाºयांनी २७ एप्रिलपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे, अन्यथा कोणतीही नोटीस न देता त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई केली जाणार आहे, असे आदेश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिले होते. तरीही काही कर्मचाºयांनी अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास पंधरा दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. विविध संवर्गातील अधिकारी - कर्मचाºयांची संख्या ३४७ आहे. मुदतीत केवळ ४६ अधिकारी - कर्मचाºयांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. तर, ११३ अधिकारी - कर्मचाºयांनी जात पडताळणी समितीकडे केलेल्या अर्जाची पोहोच दिली आहे. १६५ अधिकारी कर्मचाºयांनी कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामध्ये वर्ग ३ व ४ च्या कर्मचाºयांची संख्या सर्वाधिक आहे.
जात वैधतेसाठी पंधरा दिवसांची मुदत, चुतर्थश्रेणीतील १६५ कर्मचाऱ्यांकडून नाही प्रतिसाद
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 12, 2018 2:14 AM