पिंपरी : लॉकडाउनमुळे (टाळेबंदी) हाताला काम नाही, खायला अन्न नाही. सांगा आम्ही जगायचे कसे असा सवाल उपस्थित करीत असंघटीत कामगारांनी मंगळवारी (दि. ६) कामगार उपायुक्त कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले.
दगडखाण असंघटित कामगार विकास परिषदेचे अध्यक्ष ऍड. बी. एम. रेगे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन केले. टाळेबंदी काळात हातावर पोट असलेला कामगार कसा जगेल याचा विचार सरकारने केला नाही. दिल्ली सरकारने कामगारांच्या खात्यावर पाच हजार जमा केळवे. पंजाबने साडेचार आणि उत्तरप्रदेश सरकारने एक हजार रुपये दिले. कामगारांची उपासमार थांबवण्यासाठी वीस किलो गहू आणि १५ किलो तांदूळ दिले गेले. राज्य सरकारने तसे केले नाही. महाराष्ट्र सरकारला बांधकाम क्षेत्रातून कर आणि गौण खनिजातून रॉयल्टी मिळते. राज्यात इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाकडे बांधकाम कर वर्ग होतो. तर गौण खनिज रॉयल्टी जिल्हा खनिज विकास निधीकडे वर्ग होते. बांधकाम कामगार मंडळाचा निधी कामगार कल्याणकारी योजनांसाठी वापरण्यास हरकत नसल्याचा निर्णय केंद्र सरकारने दिला आहे. मात्र, हा निधी कामगारांसाठी खर्च केला जात नाही. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर असा निधी खर्च केला जावा असे रेगे यांनी सांगितले.
----------------
इतर प्रमुख मागण्या
- कल्याणकारी मंडळाचे पाच वर्षांचे सभासदत्व दरवर्षी नूतनीकरण करण्याची अट रद्द करावी
- कोरोना बाधित कामगारांना मोफत उपचार करावे
- बेरोजगार कामगारांना २५ हजार व्यवसाय निधी द्यावा
- कामगारांच्या दहावी, बारावी आणि उच्च शिक्षण घेणाऱ्या व्यक्तींना २५ हजार ते दोन लाख रुपये निधी द्यावा
-----