शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बारामतीचं राजकीय तापमान वाढणार: अजित पवारांना शह देण्यासाठी शरद पवार मैदानात; आज ६ ठिकाणी सभा!
2
Maharashtra Election 2024: हीना गावितांमुळे शिंदेंची शिवसेना अडचणीत; 'हे' आहे बंडखोरीचं कारण
3
Anil Vij : "... म्हणून प्रशासनाने माझा जीव घेण्याचा प्रयत्न केला", अनिल विज यांचा मोठा दावा
4
"जिवंत राहायचं असेल तर...", अभिनेता सलमान खानला पुन्हा लॉरेन्स बिश्नोई गँगची धमकी
5
Noel Tata Joins Tata Sons : टाटा कुटुंबात १३ वर्षांत पहिल्यांदा झालं 'हे' काम, रतन टाटांच्या निधनानंतर काय बदललं?
6
"महायुतीत मुख्यमंत्री पदासाठी कुठलीही रस्सीखेच नाही, कुणीही मागणी केलेली नाही"; फडणवीस स्पष्टच बोलले
7
IPL 2025 मेगा लिलाव कधी होणार? समोर आली महत्त्वाची अपडेट; स्टार खेळाडू होणार मालामाल
8
मधुरिमाराजेंची लढण्यापूर्वीच माघार, काँग्रेस आता राजेश लाटकरांना पाठिंबा देणार?
9
बर्थडे दिवशी किंग कोहलीचा खास अंदाज; अनुष्कासोबत या ठिकाणी झाला स्पॉट (VIDEO)
10
राज्यात ‘एमआयएम’चे १५ उमेदवार, एकाला पाठिंबा, मुस्लिम मतविभाजन टाळण्यासाठी कमी उमेदवार
11
आजचे राशीभविष्य, ५ नोव्हेंबर २०२४ : घरात आनंदाचे वातावरण राहील, अपूर्ण कामे तडीस जातील
12
विमान प्रवाशांसाठी मोठी बातमी! फ्लाइटमध्ये इंटरनेट वापरण्याबाबत सरकारचा नवीन नियम
13
अमेरिका आज निवडणार नवा राष्ट्राध्यक्ष, ट्रम्प-हॅरिस यांच्यात हाेणार ऐतिहासिक लढत
14
"तुम्ही सरळ जसप्रीत बुमराहला कॅप्टन करा अन् रोहित शर्माला सांगा..."; सुनील गावसकर यांची संतप्त प्रतिक्रिया
15
Suzlon Shares: वर्षभराच्या उच्चांकापेक्षा २२ टक्क्यांनी घसरला शेअर; खरेदीची संधी की आणखी घसरणार भाव?
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: बंडखोर बनणार का 'किंगमेकर'? तब्बल १५७ उमेदवार रिंगणात
17
कोणताही गाजावाजा न करता 'बिग बॉस' फेम अभिनेत्रीने साधेपणाने केलं लग्न, सर्वांकडून कौतुकाचा वर्षाव
18
Reliance Jio IPO : मुकेश अंबानी केव्हा आणणार देशातील सर्वात मोठा आयपीओ? मोठी अपडेट आली समोर, पाहा संपूर्ण डिटेल्स
19
राज्यात बंडखोरीचा सार्वत्रिक उद्रेक, तब्बल १५७ बंडखोर रिंगणात, कुठे कुठे काय स्थिती?
20
बंडखोरांमुळे महायुती आणि मविआलाही जबर धक्के; यंदा वाढणार रंगत

अर्थसंकल्पात केवळ भूलथापा, औद्योगिक क्षेत्रासाठी नाही भरीव तरतूद - उद्योजकांच्या प्रतिक्रिया  

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 10, 2018 5:16 AM

अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी विधानभवनात सादर केलेला २०१८-१९ या वर्षाचा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ भूलथापा आहेत. औद्योगिक क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद नाही. अभ्यासपूर्ण नसलेला अर्थसंकल्प असून, केवळ घोषणांचा पाऊस आहे, अशा प्रतिक्रिया...

पिंपरी  -अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी विधानभवनात सादर केलेला २०१८-१९ या वर्षाचा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ भूलथापा आहेत. औद्योगिक क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद नाही. अभ्यासपूर्ण नसलेला अर्थसंकल्प असून, केवळ घोषणांचा पाऊस आहे, अशा प्रतिक्रिया राज्याच्या अर्थसंकल्पाबाबत विविध क्षेत्रांतील संघटनेच्या पदाधिका-यांनी व्यक्त केल्या.औद्योगिक क्षेत्रासाठी हा अर्थसंकल्प केवळ भूलथापा आहे. औद्योगिक दृष्टिकोनातून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी कोणताही धोरणात्मक निर्णय नाही. कृषी क्षेत्रासाठी काही योजना जाहीर केल्या आहेत. मात्र, त्याची अंंमलबजावणी व्हायला हवी. कर्जमाफीचे पैसे अद्याप मिळालेले नाहीत. औद्योगिक क्षेत्र अर्थकारणाचा मुख्य भाग असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे.- अप्पासाहेब शिंदे, सरचिटणीस,पिंपरी-चिंचवड एमएसएमई इंडस्ट्रीज असोसिएशन फोरमसंपूर्ण भारतात केवळ महाराष्ट्रात विजेचे दर अधिक आहेत. हेदर कमी व्हावेत अशी अपेक्षा होती. वीजनिर्मिती केंद्र उभारणीसाठी करण्यात आलेली तरतूद अपुरी आहे. लघुउद्योगांसाठी या अर्थसंकल्पातनवीन काहीही नाही. विविध योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मात्र,त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. जुन्या प्रकल्पांना गती द्यायला हवी.- संदीप बेलसरे, अध्यक्ष,पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनाराज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जीएसटी करप्रणाली सुरु झाल्यानंतर पहिल्याच अर्थसंकल्पात व्यापारी व व्यावसायिकांच्या अडचणी न सोडविता कररचनेतील संभ्रमावस्था तशीच राहिली आहे. शेतकºयांसाठी विविध योजना जाहीर केल्याचा देखावा केला आहे. मात्र शेतकरी व व्यापारी यांचा कोठेही ताळमेळ न ठेवता व्यापाºयांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. गोदामांची उभारणी करणे, बाजार समित्या पोर्टलवर आणणे यामुळे व्यापार सुलभ होणे कठीणच पण शेतकºयांच्या अडचणीत भर घालण्याचा हा प्रयत्न आहे. दि पूना मर्चंट्स चेंबरने व्यवसाय कर रद्द करावा व ई बे बिलाची मर्यादा ५० हजारांवरून पाच लाख करावी, अशी मागणी केली होती. पण कर सवलतीत कोणताही बदल केला नाही.- पोपटलाल ओस्तवाल, अध्यक्ष, दि पूना मर्चंट्स चेंबरशेती, ग्रामीण विकास, पर्यटनस्थळे यांचा विकास, तसेच अल्पसंख्याक विकासासाठी भरीव तरतूद, समृद्धी एक्सप्रेस वे त्वरित पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव, पुणे-मुंबई मेट्रोसाठी भरीव तरतूद यामुळे हा अर्थसंकल्प विकासामुख आहे. साडेदहा लाख विद्यार्थ्यांना कौशल्य शिक्षण देण्याची योजना, विजेवर चालणाºया वाहनांना विशेष सवलत, शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे प्रस्ताव, रोजगार निर्मितीच्या नावीन्यपूर्ण योजना, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी शाळेची निर्मिती, जलसंपदा व जलशिवाराच्या विकासासाठी भरीव तरतूद, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शंभर शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव, लॉजिस्टिक क्षेत्राला उद्योग म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव आणि साहित्य संमेलनासाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद ही अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. त्यामुळे शेती उद्योग आणि रोजगार या क्षेत्रातील विकासास निश्चितपणे चालना मिळेल. मात्र व्यवसायकराची व्याप्ती भागीदारी संस्था, मर्यादित जबाबदारीच्या भागीदारी संस्था यांच्यापर्यंत वाढविलेली आहे. त्यामुळे भागीदार आणि भागीदार संस्था या दोघांना व्यवसायकर भरावा लागतो असे दिसते. दुहेरी कर आकारणीचा बोजा या संस्थांवर पडणार आहे. यासाठी योग्य ती सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, एकरकमी व्यवसायकर भरणा ही योजना स्वागतार्ह आहे. एकंदरीत विविध क्षेत्रांच्या विकासासाठी आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आशादायक अर्थसंकल्प आहे.- डॉ. अशोककुमार पगारिया, अध्यक्ष, प्रत्यक्ष कर समिती, मुंबई.हा अभ्यासपूर्ण नसलेला अर्थसंकल्प असून, केवळ घोषणांचा पाऊस आहे. गृहपाठाचा अभ्यास न केल्याने महाराष्ट्राच्या जनतेच्या पदरी निराशाच पडली आहे. शेतकºयांची कर्जमुक्ती केली नाही. शेतकºयांसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. महिला बचत गटांबद्दल काहीच नाही. २०१९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून भुलभुलैया करुन हा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.- संदेश नवले, अध्यक्ष, स्व. राजीव गांधी प्रतिष्ठानअर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी व्यापा-यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याचे व त्यानुसार बजेटमध्ये तरतूद करण्याचे आश्वासन दिले होते. यामध्ये शेती उत्पन्नावर लावण्यात आलेला ५ टक्के जीएसटी रद्द करण्याचा व ई बे बीलाची मर्यादा वाढविण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली होती. परंतु अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये व्यापा-यांच्या तोडाला पाणी पुसले आहे. व्यापा-याची खूप अपेक्षा होती, पण राज्याच्या अर्थसंकल्पात व्यापा-यांसाठी काहीच नाही. राज्याची अर्थिक परिस्थिती ठासळत आहे, यांचे मुख्य कारण व्यापा-याकडे शासनाचे दुर्लक्ष हेच आहे.- राजेश शहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष,फेडरेशन आॅफ असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्र

टॅग्स :pimpari-chinchwadपिंपरी-चिंचवडMaharashtra Budget 2018महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०१८