लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिंपरी : शहरातील क्षेत्रीय हद्दीतील रस्ते, गटर यांची दैनंदिन साफसफाई करणाऱ्या स्वयंरोजगार संस्था व ठेकेदारांनी त्यांच्या कामगारांची भविष्य निर्वाह निधीची (पीएफ) रक्कमच भरली नसल्याचे समोर आले आहे. महापालिका क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीत स्वच्छतेचा ठेका घेणारांना पीएफची रक्कम भरल्याबाबतचे पुरावे सात दिवसांच्या आत सादर करावेत, अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशा नोटिसा क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमार्फत बजावल्या आहेत. आरोग्य विभागांतर्गत रस्ते, गटर यांची दैनंदिन साफसफाई करण्याच्या कामासाठी स्वयंरोजगार सेवांची नियुक्ती केली आहे. प्रती कामगार प्रती महिना किमान वेतन दराने त्यांची ठेकेदार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या संस्थांसमवेत करारनामा करून त्यांना कामाचे आदेशही देण्यात आले आहेत. करारनाम्यातील अटी व शर्तीनुसार या संस्थांवर कामकाजासाठी नियुक्त केलेल्या कामगारांची पीएफ रक्कम संबंधित संस्थांनी भविष्य निधी कार्यालयात मुदतीत जमा करणे आवश्यक आहे. असे असतानाही या संस्थांनी कामगारांची पीएफची रक्कम भविष्य निधी कार्यालयाकडे जमा केली नसल्याबाबत स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी आवाज उठविला होता. सात दिवसांची मुदत दरम्यान, महापालिकेने संस्थाध्यक्षांना नोटीस बजावल्या आहेत. संबंधित संस्थांनी १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ अखेर त्यांच्या कामगारांची पीएफची रक्कम भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात जमा केल्याबाबतचे भविष्य निर्वाह चलन, ईसीआर फॉर्म, कामगारांचे हजेरी पत्रक असे पुरावे नोटीस मिळाल्यापासून सात दिवसांच्या आत कार्यालयाकडे सादर करावेत. या कागदपत्रांची मुदतीत पूर्तता न केल्यास कायदेशीर कारवाई होईल, असे नोटिशीद्वारे स्पष्ट केले आहे....तरच ठेकेदारांना मिळणार कामाची बिलेपिंपरी : महापालिका ठेकेदारांनी प्रत्येक कामाच्या बिलासोबत त्या कामावर नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी व त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम भरणा केल्याची चलने फाईलमध्ये समाविष्ट करावीत. त्यानंतरच संबंधितांचे बिल काढण्यात येणार आहे. महापालिका उपअभियंत्याने केवळ पीएफची चलने समाविष्ट केलेल्या ठेकेदारांची बिले काढण्यासाठी शिफारस करावी. पीएफचा भरणा केला नसल्यास अशी बिले पूर्ततेसाठी पाठवू नयेत, असे स्पष्ट आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. महापालिका स्थापत्य विभागामार्फत दर वर्षी विविध विकासकामांच्या निविदा प्रसिद्ध केल्या जातात. त्यानंतर अशी कामे ठेकेदारामार्फत करून घेतली जातात. ठेकेदारांनी केलेल्या कामाचे बिल तयार करण्यापूर्वी उपअभियंता किंवा कनिष्ठ अभियंता यांनी कामगारांचे विमा, पीएफ याबाबत ठेकेदारांकडून पूर्तता करावी. त्यानंतरच त्यांची बिले काढण्यासाठी स्थापत्य विभागात पाठवावीत, अशा सूचना वेळोवेळी दिल्या आहेत. मात्र, याबाबत काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही गंभीर बाब असल्याने महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी याबाबत पुन्हा परिपत्रकाद्वारे आदेश जारी केले आहेत. ठेकेदारांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची यादी व त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम भरणा केल्याची चलने फाईलमध्ये समाविष्ट केल्यानंतरच त्यांचे बिल काढण्यात यावे. कामाचा आणि कामगारांचा विमा काढल्याची प्रत फाईलमध्ये समाविष्ट करावी. बिल तपासणीस देण्यापूर्वी या प्रतींवर कनिष्ठ अथवा उपअभियंता यांनी स्वाक्षरी करावी. प्रत्येक बिलासोबत एसजीएस किंवा आयआरएस यांचे कार्यपूर्ती अहवाल जोडावेत. आरए बिलासोबत आयआर असल्यास तो तांत्रिक कक्षाकडून तपासणी करून घ्यावा. स्थायी समिती मंजूर ठरावाची प्रत दाखल करावी. मोजमाप पुस्तकात कामाचे मोजमाप करताना ठेकेदाराने प्रत्यक्ष काम केलेला दिनांक नमूद करावा. साइटवर खरेदी केलेल्या मालाची बिले फाईलमध्ये समाविष्ट करावीत. मोजमाप नोंदीमध्ये खाडाखोड झाल्यास कनिष्ठ अभियंता यांनी त्याठिकाणी स्वाक्षरी करावी. आयुक्तांच्या ११ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या परिपत्रकानुसार, कामाच्या मुदतवाढीबाबत पूर्तता करून बिल तपासणीसाठी शिफारस करावी. अर्थसंकल्पात कामासाठी केलेल्या तरतुदीच्या मर्यादेतच बिल देण्याची शिफारस करावी, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.