पवनानगर (पुणे): पवना धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन तातडीने करा व धरणग्रस्तांच्या वारसांना सरकारी नोकरीमध्ये घ्या, या प्रमुख मागण्यांसाठी पवनानगर येथे धरणग्रस्त कृती समितीची बैठक झाली. यावेळी ११ डिसेंबरपर्यंत मागण्या मान्य करा; अन्यथा पिंपरी-चिंचवड शहराचे पाणी बंद आंदोलन करणार असल्याचा इशारा धरणग्रस्त कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.
धरणग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष नारायण बोडके, उपाध्यक्ष राम कालेकर, ज्येष्ठ सल्लागार मुकुंद काऊर, रविकांत रसाळ, बाळासाहेब काळे, दशरथ शिर्के, मारुती दळवी, अनिल तुपे, दत्तात्रय घरदाळे, किसन घरदाळे, प्रकाश ठाकर, अशोक सरोदे, विष्णू मोरे, संतोष भिकुले, संदीप कदम, निवृत्ती कालेकर, अंकुश कालेकर, पोपट भालेराव बैठकीस उपस्थित होते.
शासनाने यापूर्वी ३४० खातेदारांना प्रत्येकी चार एकर जागा देऊन पुनर्वसन केले आहे. त्याप्रमाणे उर्वरित धरणग्रस्त शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन करावे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत व औद्योगिक वसाहतीत धरणग्रस्त तरुणांना रोजगार मिळावा. ज्या धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना घरांसाठी प्लाॅट मिळाले नाहीत, त्यांना त्वरित प्लाॅट मिळावेत. धरणग्रस्तांना प्रकल्पबाधित असल्याचे दाखले मिळावेत, अशा विविध विषयांवर चर्चा झाली. पवना धरणाच्या बांधावर जाऊन जोपर्यंत शासन निर्णय देत नाही, तोपर्यंत पिंपरी-चिंचवडचे पाणी बंद आंदोलन करणार असल्याचा इशारा पवना धरणग्रस्त संयुक्त संघटनेने यावेळी दिला.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी ७ डिसेंबर रोजी धरणग्रस्तांची बैठक आयोजित केली आहे. पुणे जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या सूचनेनुसार शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या दोन एकर जमिनीचा अहवाल सादर न झाल्यास धरणग्रस्त शेतकऱ्यांकडून आक्रोश करत पिंपरी-चिंचवड शहराला जाणाऱ्या पवना धरणातील पाण्याचा विसर्ग पूर्णपणे बंद करू. पवना नदीपात्रात धरणग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील सर्व सदस्य घेऊन आंदोलन करण्यात येणार आहे.
- नारायण बोडके, अध्यक्ष, धरणग्रस्त कृती समिती