पिंपरी : शहर अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी मोहीम राबविण्याची घोषणा महापालिका आयुक्तांनी केली होती. त्यानुसार ५ ते १५ सप्टेंबरदरम्यान अतिक्रमणे काढण्यात येणार होेती. मात्र, या कारवाईची अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडे प्रत्यक्षात नोंदच नसल्याचे जनसंपर्क विभागाकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे दहा दिवस केलेल्या कारवाईचा दावा प्रत्यक्षात फार्सच असल्याचे स्पष्ट झाले.
शहरातील बहुतांश रस्ते, पदपथांवर सकाळी, सायंकाळी तात्पुरत्या हातगाड्या, टपऱ्या थाटून खाद्यपदार्थ, चहा विक्रेते व्यवसाय करतात. उपनगरांतील सर्वच ठिकाणचे रस्ते, पदपथांवर खाद्यपदार्थ, भाजीपाला आणि अन्य साहित्याची विक्री करणाऱ्या पथारी व्यावसायिकांनी बस्तान बसवल्याचे दिसून येते. त्यांना आवर घालण्यासाठी अतिक्रमणविरोधी कारवाई करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. मात्र, दहा दिवसात किती अतिक्रमणे काढली याची आकडेवारीच महापालिकेकडे नसल्याचे जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे अतिक्रमणांवर कारवाईची घोषणा पोकळच ठरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
घोषणा हवेतच...
महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांनी पदभार घेऊन वर्ष होऊन गेले. मात्र, त्यांनी एकदाही अतिक्रमणांवर कारवाई केली नव्हती. अखेर दहा दिवस धडक कारवाई राबविण्याची घोषणा त्यांनी केली होती. दहा दिवसांत कोणत्या परिसरात कारवाई करण्यात येणार आहे, याचे वेळापत्रकही ठरवले होते. मात्र, काही ठिकाणी किरकोळ कारवाई झाली. त्यानंतर मोहीम थंडावली.
राजकारण्यांचा वरदहस्त, आयुक्तांचे दुर्लक्ष
महापालिका प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे शहरातील रस्ते पुन्हा एकदा अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडले आहेत. राजकीय पदाधिकाऱ्यांचा वरदहस्त असल्याने ही अतिक्रमणे वारंवार उभी राहत आहेत. याचा त्रास सर्वसामान्यांना सहन करावा लागत असल्याची तक्रार आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी विभागाच्या वतीने अनधिकृत पथारी व्यावसायिकांवर कारवाई करणार असा दावा दरवेळी केला जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कारवाई होत नसल्याचे चित्र आहे.