पिंपरी : भोसरी विधानसभा मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात मतदार-यादी घोटाळा झाल्याने कायद्याला अपेक्षित मोकळ्या व प्रामाणिक वातावरणात निवडणूक प्रक्रिया झाली नाही, असा आरोप करणाऱ्या निवडणूक याचिकेची दखल घेऊन न्या. आर. आय. छागला यांनी प्राथमिक सुनावणी झाल्यावर आमदार महेश लांडगे यांच्या विरुद्ध नोटीस जारी करून १५ एप्रिलपर्यंत याचिकेतील आरोपांबाबत उत्तर सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
भोसरी मतदारसंघातून राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे उमेदवार म्हणून अजित दामोदर गव्हाणे यांनी भाजपच्या महेश लांडगे यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. आपल्या बाजूने मतदारांमध्ये सकारात्मक वातावरण असताना अचानक महेश लांडगे मताधिक्क्याने निवडून आले. लांडगे यांच्या निवडणूक विजयाला आव्हान देणारी निवडणूक याचिका गव्हाणे यांनी ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रीया आवले, ॲड. राजाभाऊ चौधरी यांच्या मदतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली.
संगनमताने बनावट-खोट्या व्यक्तींची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करणे, निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया व मतमोजणी याबाबत पारदर्शकता न ठेवणे, १७ सी फॉर्म्स, सीसीटीव्ही फुटेज माहिती अधिकारात न देणे आणि माहिती मागण्याचा मूलभूत अधिकार निवडणूक आयोगाने फेटाळणे, एकूण ईव्हीएम मशिन्सच्या ५ टक्के मशिन्समधील मतांचे व्हेरिफिकेशन व्हावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे २०१३ मधील आदेश न पाळणाऱ्या मार्गदर्शक सूचना केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून निवडणूक आयोगाने काढणे हे षड्यंत्र असल्याचा आरोपसुद्धा याचिकेतून करण्यात आला आहे.