कोरोना संकटाने ग्रासलेल्या पिंपरी-चिंचवडकरांना कर माफीचा दिलासा मिळणार का?

कोरोना काळातील कर माफीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पडून आहे. 

ठळक मुद्देआजपर्यंत ऐंशी हजारांहून नागरिकांना कोरोनाची बाधा,१३०० जणांचा मृत्यू

पिंपरी : कोरोना संकटाने ग्रासलेल्या पिंपरी-चिंचवडकरांना मिळकत कर आणि शास्तीकर माफीचा दिलासा मिळणार का? असा सवाल नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत. सरसकट शास्तीकर माफ करून मुंबईच्या धर्तीवर पाचशे चौरस फुटापर्यंतच्या सदनिकांना करमाफी द्यावी, अशी मागणी होत आहे. कोरोना काळातील कर माफीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पडून आहे. 

पिंपरी चिंचवड शहरास कोरोनाचा विळखा पडला आहे. आजपर्यंत ऐंशी हजारांहून नागरिकांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. १३०० जणांचा मृत्यू झाला आहे. सुमारे २७ लाख लोकसंख्येच्या शहरात पावणेदोन लाख अनधिकृत बांधकामे आहेत. सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता शहरातील कष्टकरी, कामगार, मजूर, टपरीधारक, माथाडी कामगार, किरकोळ विक्रेते, मध्यमवर्गीय, रिक्षाचालक, भाजीपाला विक्रेते, सुरक्षारक्षक, चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी यांनी अर्धा, एक आणि दिड गुंठा विकत घेऊन त्यावर घरे बांधली आहेत. त्यांच्याकडून शास्तीकर घेतला जातो. परंतु, गेल्या सहा महिन्यांत अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. कित्येकांना नोकरी गमवावी लागली आहे. आर्थिक संकटाने सामान्य नागरिकांनी चहूबाजूंनी घेरले आहे. कोरोना काळात कर माफीची मागणी होत आहे.

...........
कर माफी कागदावर
सामान्य नागरिकांच्या अपेक्षा लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधींनी पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सरसकट शास्तीकर माफीचा प्रस्ताव दहा जानेवारीला रोजी मंजूर केला आहे. तो अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. परंतु, त्यास सरकारने अद्यापही मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या डोक्यावर शास्तीकराची टांगती तलवार कायम आहे.  

........ 

सामान्यांना दिलासा हवा
कोरोना कालखंडात  नागरिक आर्थिक विवंचनेत आहेत. घऱखर्च, शिक्षण, आरोग्य यावरील खर्चाने प्रत्येकाचे बजेच कोलमडले आहे. त्यात शास्तीकराचे ओझे न झेपणारे आहे. पिंपरी-चिंचवडकर हवालदिल आहेत. पालिकेचा ठराव मान्य करण्याची तत्परता राज्य सरकारने दाखविल्यास सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी सांगितले. ..... सत्तारूढ पक्षनेते नामदेव ढाके म्हणाले, कोरोना कालखंडात मिळकत कर माफी द्यावी, असा ठराव राज्य शासनास पाठविला आहे. त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर महापालिका प्रशासनातर्फे कारवाई करता येईल.'