पिंपरी : स्वच्छ व पारदर्शक कारभाराची हमी देताना सत्ताधारी भाजपाने ऐनवेळचे विषय घेणार नाही, मुदतवाढीचे विषय मंजूर करणार नाही, थेट पद्धतीने कामे देणार नाही, सल्लागार नियुक्तीवर बंधने आणणार, अधिकारी-नगरसेवक-सल्लागार-ठेकेदार यांच्या साखळ्या उद्ध्वस्त करणार अशा वल्गना केल्या. मात्र, त्या उलट कारभार केल्याने वर्षभराच्या कालखंडातील निर्णयांची न्यायालयीन चौकशी करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे.गेल्या वर्षभरात स्थायी समितीने सुमारे २५०० कोटींपेक्षा अधिक रकमेच्या कामांना मंजुरी देऊन विक्रम केला. यात भक्ती-शक्ती ग्रेड सेपरेटर व उड्डाणपुलाचे काम, भोसरी हॉस्पिटलच्या गॅस पाइपलाइनचे काम, कचरा वाहतुकीच्या ठेकेदारांना वारंवार मुदतवाढ देण्याचे कोट्यवधींचे विषय, कोट्यवधी खर्चाचे ऐनवेळचे विषय, बहिरवाडे क्रीडांगणाच्या सीमाभिंतीचे रिंग प्रकरण, रहाटणी येथील सीमाभिंतीचे रिंग प्रकरण, पंतप्रधान आवास योजनेतील रिंग प्रकरण, कचरा वाहतुकीची आठ वर्षांसाठी दिलेल्या कामातील रिंग प्रकरण, सुरक्षा कर्मचारी नेमण्याचे ठेके, ४२५ कोटींच्या रस्ते विकास कामातील रिंग प्रकरण आदी प्रकरणांसह एक वर्षातील निर्णयाबाबत भाजपाच्या खासदारांसह अनेकांनी गंभीर आक्षेप नोंदविले आहेत. या सर्व वादग्रस्त प्रकरणांची चौकशी झाली पाहिजे, असे भापकर यांचे म्हणणे आहे.ते म्हणाले, नुकत्याच झालेल्या महापालिका सभेतही आक्रमकपणे राष्ट्रवादीच्या काळातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे मांडताना विरोधकांवर अत्यंत खालच्या भाषेत टीका केली. विरोधी पक्षात असताना राष्ट्रवादीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून तुम्ही रान पेटवले होते. सत्तेत येऊन एक वर्ष झाले तरी त्यापैकी एक प्रकरणी तुम्ही धसास लावू शकला नाहीत. तुमच्या कुंडल्या आमच्या हातात आहेत, अशा धमक्या देत विरोधकांना वेठीस धरले. विरोधी पक्षात असताना ‘खा-खा, लुटून खा, खा-खा पुसून खा’ अशा घोषणा देत पालिका सभागृहात आणि बाहेरही आपण एकत्रित आंदोलने केली. नुकतीच पालिका मुख्यालयात केलेल्या आंदोलनात खा-खा, लुटून खा, खा-खा पुसून खा’ अशा घोषणा तुमच्या विरोधात देण्याची दुर्दैवी वेळ आणली. वर्षभरात स्वच्छ व पारदर्शक कारभार करून पालिकेचे कोट्यवधी रुपये वाचविल्याचा आव आपण आणत असला, तरी आपला कारभार जवळून पाहणाºयांना वस्तुस्थिती समजली आहे. या कारभाराची चौकशी झाली पाहिजे.
पिंपरी : स्थायी समितीच्या निर्णयांची न्यायालयीन चौकशी करा, मारुती भापकर यांची मागणी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 28, 2018 5:01 AM