पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालया संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार १ मे रोजी आयुक्तालय सुरू करण्यात येणार आहे . मोशी येथील नियोजित न्यायालयाच्या इमारतीसाठी निधीही मंजूर झाला आहे, असे आमदार आणि भाजपाचे शहराध्यक्ष लक्ष्मण जगताप यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. ’’स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयासंदर्भात तारीख पे तारीख मिळत असून, मंजुरी मिळूनही प्रत्यक्षात कामकाज कधी सुरू होणार याबाबत उत्सुकता आहे. या विषयीच्या प्रश्नावर जगताप म्हणाले, ‘‘पोलीस आयुक्तालयाचा विषय मंजूर झाल्यानंतर संबंधित विभागाकडे पाठविला होता. कामगारदिनी आयुक्तालय सुरू करण्याचा प्रयत्न असणार आहे.’’ ‘‘महापालिकेत सत्ताधाऱ्यांचा एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. पहिले वर्ष शिकण्याचे होते. काही चुका झाल्या असल्यास त्या दुरुस्त करूनच पुढे वाटचाल केली जाईल. चूक केलेल्या पदाधिकाऱ्यांवर गरज पडल्यास कडक कारवाई करण्यात येईल.कुणालाही पाठीशी घालणार नाही . स्थायी समितीमध्ये दर वर्षी ११ नगरसेवकांना संधी देण्यामागचा उद्देश काय, या प्रश्नावर जगताप म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्ष यांच्या सूचनेनुसार ही पद्धत सुरू केली आहे. त्यामुळे अधिक सदस्यांना काम करण्याची संधी मिळणार आहे.’’ पिंपरी-चिंचवडला मंत्रिपद या चर्चेवर जगताप म्हणाले, ‘‘विधानसभेचा पाच वर्षांचा कालावधी संपण्यास अद्याप सव्वा वर्ष शिल्लक आहे. शहराला मंत्रिपद मिळू शकते. मंत्रिपदाचा अडसर शहरातील महामंडळ व प्राधिकरण समितीसाठी नाही. शिल्लक पदांचे लवकरच वाटप केले जाईल. पिंपरी चिंचवड शहराची लोकसंख्या २० लाखांच्या पुढे गेली आहे. पुण्याचे उपनगर असलेल्या या शहराची ओळख औद्योगिक नगरी अशी निर्माण झाली आहे. त्यात पालिकेत नव्याने आजूबाजूच्या गावांचा समावेश करण्यात आल्यामुळे शहरातली सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शहरात वाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची सातत्याने मागणी करण्यात येत होती. त्यावर लक्ष्मण जगताप यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
पिंपरी पोलीस आयुक्तालयाला कामगार दिनाचा मुहूर्त
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 12, 2018 2:24 PM
पिंपरी-चिंचवड शहरात वाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर शहरासाठी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची सातत्याने मागणी करण्यात येत होती.
ठळक मुद्देपिंपरी-चिंचवड पालिकेत नव्याने आजूबाजूच्या गावांचा समावेश करण्यात आल्यामुळे शहरातली सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर मोशी येथील नियोजित न्यायालयाच्या इमारतीसाठी निधीही मंजूर