पिंपरी : संभाजीनगर येथे बस टर्मिनल आरक्षण विकसित करण्यात येणार आहे. या टर्मिनलचा आराखडा तयार करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने वास्तुविशारद म्हणून पी. के. दास यांची नेमणूक केली होती. मात्र, ही नेमणूक रद्द करून आराखड्याला गती देण्यासाठी बी. पी. सिव्हिल इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे प्र्रभाग क्रमांक ९ संभाजीनगर, चिंचवडमधील भूखंड बस टर्मिनलसाठी आरक्षित केला आहे. त्यासाठी सन २०१३-१४ पर्यंत या कामाचा विकास आराखडा विशेष योजनेंतर्गत टप्पा क्रमांक दोनमध्ये समावेश केला होता. या कामात बस टर्मिनल आणि त्या अनुषंगाने इतर कामांचा समावेश होता. या कामासाठी वास्तुविशारद म्हणून मे. पी. के. दास या संस्थेची नेमणूक केली. त्याचबरोबर नकाशे आणि अंदाजपत्रकतयार करण्याचे कामही याच संस्थेला दिले. यासाठी महापालिका आयुक्तांच्या प्रस्तावानुसार केलेल्या कामाचे कौन्सिल आॅफ आर्किटेक्ट अन्वये २५ लाख रुपये महापालिकेने दिले. मात्र, ३१ आॅगस्ट २०१८ रोजी झालेल्या आढावा बैठकीत या कामात प्रगती होत नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे या कामाचे सुधारित नकाशे आणि अंदाजपत्रके आठवडाभरात सादर करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी पी. के. दास यांना केल्या.
या कामाबाबत अनेकदा पाठपुरावा करूनही नगरसेवक व प्रशासनाला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे १४ डिसेंबर २०१८ ला पी. के. दास या संस्थेची नियुक्ती रद्द करण्याचे आदेश आयुक्त हर्डीकर यांनी दिले. हा प्रकल्प वैशिष्ट्यपूर्ण असल्याने संकल्पचित्रे, आराखडे तयार करणे, बांधकाम परवानगी घेणे, पूर्वगणनपत्रक, निविदाविषयक कामे व निविदापूर्व कामांसाठी आर्किटेक्टची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय दैनंदिन कामावर देखरेख, निविदापश्चात कामे करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या सर्व कामांसाठी वास्तुविशारद आणि प्रकल्प सल्लागार असणे आवश्यक असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे होते.
बांधकामासाठी पुन्हा निविदाप्रक्रिया४आराखड्याच्या कामाला गती देण्याची तयारी के. बी. पी. सिव्हिल इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस या संस्थेने दर्शविली आहे. त्यामुळे संभाजीनगर येथे बस टर्मिनल विकसित करण्याच्या कामासाठी वास्तुविशारद म्हणून नेमणूक केली आहे. या संंस्थेला आॅडिटोरियम वगळून पुन्हा बांधकाम परवानगी घेऊन, पूर्ण अंदाजपत्रक व निविदा कार्यवाही करावी लागणार आहे. निविदापूर्व आणि निविदापश्चात वास्तुविशारद कामासाठी १.८१ टक्के, तर प्रकल्प सल्लागार म्हणून १.३५ टक्के शुल्क देण्यात येणार आहे.