पिंपरी : महापालिका वैद्यकीय विभागात मानधनावर पंधरा वर्षांपासून काम करणारे, कोरोनाकाळात जीवाची पर्वा न करता काम करणाऱ्या स्टाफ नर्स, एएनएम यांना महापालिका सेवेत कायम केले नाही. पालिका प्रशासनाने राबविलेल्या भरती प्रक्रियेला मुंबईउच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष, कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी दिली.
पिंपरीत झालेल्या पत्रकार परिषदेला संघटनेचे समन्वयक शशांक इनामदार, सल्लागर ॲड. सुशील मंचरकर, अमोल घोरपडे, दीपक पाटील, राहुल शितोळे आणि संघटनेच्या सभासद बहुसंख्येने स्टाफ नर्स उपस्थित होत्या. यशवंत भोसले म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या रुग्णालयात पंधरा वर्षांपासून स्टाफ नर्स, एएनएम, लॅब टेक्निशियन, एक्स रे टेक्निशयन मानधनावर काम करतात. कोरोना महामारीत रणांगणात उतरून या कोरोना योद्धांनी काम केले. कामाची दखल घेत महापालिका सभेने ३१ जुलै २०२१ रोजी कोरोना योद्धा कर्मचाऱ्यांचा पालिका सेवेत कायम करण्याचा ठराव मंजूर केला. आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने त्या ठरावाचा प्रस्ताव राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे मान्यतेसाठी पाठविला. नगरविकासने त्याला आक्षेप घेतला नाही. त्याउलट महापालिकेकडून अधिकची माहिती मागवून घेतली.
दरम्यान, निवडणूक झाली नसल्याने प्रशासकीय राजवट लागली. मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याची प्रक्रिया प्रलंबित असतानाच महापालिका प्रशासनाने स्टाफ नर्स, एएनमसह इतर तांत्रिक अशा कर्मचाऱ्यांच्या १३१ जागांसाठी भरती काढली. त्यावर राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीने प्रस्ताव शासनदरबारी प्रलंबित असल्याने ठरावाची अगोदर अंमलबजावणी करावी, तोपर्यंत नवीन भरती करु नये, असे निवेदनही प्रशासनाला दिले. तरीही, प्रशासनाने भरती प्रक्रिया थांबविली नाही. आता त्या स्टाफ नर्स भरती प्रक्रियेला न्यायालयाने स्थगिती दिली.