विश्वास मोरे
पिंपरी : स्वत:चे घरकुल असावे, असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. हे स्वप्न पिंपरी-चिंचवड औद्योगिकनगरीत प्रत्यक्ष साकारण्यास पूरक असे वातावरण निर्माण झाले आहे. बांधकाम क्षेत्रातील मंदी कमी झाली असून, नवीन जागा, फ्लॅट, बंगले यास मागणी वाढली आहे. खरेदी-विक्रीचे प्रमाण वाढले आहे. परिणामी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दीडपटीने प्रकल्पांची संख्या वाढली आहे.
पिंपरी-चिंचवड नगरीचा गाव ते महानगर आणि महानगर ते मेट्रोसिटी असा लौकिक वाढतच आहे. स्मार्ट सिटीचे नवीन बिरूद घेऊन हे शहर प्रगतिपथावर आहे. कामगार, कष्टकरी, मध्यमवर्गीय नागरिक या शहरात वास्तव्यास आहेत. पुणे-मुंबईच्या मध्यावर आणि पुण्याचे जुळे शहर म्हणूनही या शहरास लौकिक प्राप्त झाला आहे. प्रशस्त रस्ते, मेट्रो, रेल्वे आणि बीआरटी अशी सक्षम सार्वजनिक वाहतूक, क्रीडांगण, मन प्रसन्न करणारे बागबगीचे, नेत्रदीपक उड्डाणपूल हे सौंदर्यात भर टाकणारे आहे. परिणामी स्वत:चे घरकुल करण्यास नागरिक येथील घरांना पसंदी देत आहेत. शहरातील ग्रामीण भागात गृहप्रकल्प निर्मितीचे प्रमाण वाढले आहे.बांधकाम क्षेत्राने घेतली मंदिनंतर उभारीमहापालिका क्षेत्रात २०१६ पर्यंत बांधकाम व्यवसाय तेजीत होता. मात्र, नोव्हेंबरला देशात नोटाबंदी झाली आणि त्याचे दूरगामी परिणाम बांधकाम क्षेत्रावर झाले. हा व्यवसाय अक्षरश: कोलमडून पडला. जागा किंवा सदनिका खरेदीविक्रीचे व्यवहार ठप्प झाल्याने बांधकाम व्यवसाय अडचणीत आला होता. त्यामुळे नव्याने प्रकल्प निर्माण करण्याचे प्रमाण कमी झाले होते. मंदी काहीशी कमी होऊन आता नवीन घरे खरेदीला लोक प्राधान्य देत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत प्रकल्पांच्या संख्येत दुपटीने वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.समाविष्ट गावांतील घरांना प्राधान्यपिंपरी-चिंचवड हे शहर गावांचे एकत्रीकरण करून निर्माण झाले आहे. १९९७ रोजी समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वीज, पाणी, रस्ते आणि आरोग्यविषयक सुविधा, आरक्षणांचा विकास झाल्याने समाविष्ट गावांतील घरे ही मुख्य शहरातील घरांपेक्षा कमी दराची आणि परवडणारी आहेत. त्यामुळे परवडणारी आणि प्रशस्त म्हणून समाविष्ट गावांतील प्रकल्पांना मागणी अधिक वाढली आहे. चºहोली, मोशी, दिघी, डुडुळगाव, किवळे, रावेत, वाकड, पुनावळे, ताथवडे या भागांत मोठ्या प्रमाणावर घरे उपलब्ध झालेली आहेत.उत्पन्नाचाआलेख वाढताचमहापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाच्या वतीने नवीन प्रकल्पांना परवानगी दिली जाते. तसेच पूर्णत्वाचा दाखलाही दिला जातो. २०१६ मध्ये १४९९ परवानगी घेणाऱ्या प्रकल्पांची संख्या आता २२०० वर गेली आहे. तीन वर्षांत ही वाढ दीडपटीने झाली आहे. २०१५ मध्ये बांधकाम प्रकल्पांचे प्रमाण १२३० होते, तर पुढील वर्षी हे प्रमाण दोनशे प्रकल्पांनी वाढून १४९९ वर गेले. वाढीचे प्रमाण हे बारा टक्के होते. पुढील वर्षी चारशे प्रकल्पांची भर पडली आहे. प्रकल्पांचे प्रमाण १८१६ वर गेले़ अर्थात वीस टक्क्यांनी वाढ झाली. गेल्यावर्षी नवीन प्रकल्पांचा आकडा २२०० वर पोहोचला आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत भर पडली आहे.आलेख उत्पन्न वाढीचासन प्रकल्पांना मंजुरी उत्पन्न२०१५-१६ १२३० ३६३ कोटी ९७ लाख ४२ हजार ४९०२०१६-१७ १४९९ ३५१ कोटी ७६ लाख ४१ हजार २०३२०१७-१८ १८१६ ४५५ कोटी ७८ लाख ८३ हजार ६५४२०१८-१९ २२०० ५०० कोटी ७६ लाख ४१ हजार २०३समाविष्ट गावांतील आरक्षणांचा विकास करण्यास प्राधान्य दिले. त्यातून वीस वर्षांनी समाविष्ट गावांना न्याय मिळाला आहे. हजार कोटींची कामे सुरू आहेत. मूलभूत सुविधा उपलब्ध झाल्याने विकसक या भागात मोठ्या प्रमाणावर येऊन गृहप्रकल्पांचे प्रमाण वाढले आहे. शहरात घरांच्या किमती अधिक आहेत. त्या तुलनेत समाविष्ट गावांत परवडेल अशी घरे उपलब्ध झालेली आहेत.- राहुल जाधव, महापौर, पिंपरी-चिंचवड महापालिकामहापालिकेला बांधकाम परवाना विभागातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. पिंपरी-चिंचवडच्या समाविष्ट गावांत नवीन बांधकाम प्रकल्पांचे प्रमाण अधिक होते. या भागात नवीन घरे घेण्यास नागरिक मोठ्या प्रमाणावर पसंती देत आहेत. त्यामुळेही मागणी वाढली असेल. नवीन प्रकल्पांना परवाने घेण्याचे प्रमाण वाढले यावरून घरांची मागणी वाढल्याचे दिसून येत आहे.- राजन पाटील, सहशहर अभियंता, बांधकाम परवानगी विभागआरक्षणांचा विकास झाल्याने प्रकल्प वाढलेसमाविष्ट गावांसाठी रस्ते विकास, आरक्षणांचा विकास करण्यास महापालिकेने प्राधान्य दिले आहे. गेल्या दोन वर्षांत चºहोली, चिखली, डुडुळगाव, पुनावळे, किवळे, रावेत या भागांसाठी सुमारे हजार कोटींची विकासकामे मंजूर केली आहेत. त्यापैकी चºहोली भागातील रस्त्यांची आरक्षणे ऐशी टक्के पूर्ण ताब्यात आलेली आहेत. मूलभूत सुविधा वाढल्याने नवीन प्रकल्पांचीही वाढ झाली आहे.