देहूरोड - मुंबई ते नागपूर दरम्यान बांधण्यात येणाºया समृद्धी महामार्गासाठी शेतकºयांना तातडीने मोबदला दिला असल्याने जमिनीचे भूसंपादन गतीने झाले आहे. आवश्यक जमीन ताब्यात आली आहे. या महामार्गाचा शेतकºयांना फायदा होणार असून, शेतकºयांच्या आत्महत्या नक्कीच कमी होतील, असे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देहूरोड येथे केले.मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील निगडी ते देहूरोड या सव्वासहा रस्त्याचे चौपदरीकरण व देहूरोड येथील एक किलोमीटर अंतराच्या उड्डाणपुलाच्या कामाचा लोकार्पण सोहळा शिंदे यांच्या हस्ते झाला. त्या वेळी शिंदे बोलत होते. पालकमंत्री गिरीश बापट हे अध्यक्षस्थानी होते. या वेळी खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार बाळा भेगडे, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड उपाध्यक्षा सारिका नाईकनवरे, सीईओ अभिजित सानप, सदस्य विशाल खंडेलवाल, ललित बालघरे, अॅड़ अरुणा पिंजण, हाजीमलंग मारीमुत्तू, गोपाळराव तंतरपाळे, नगरसेवक सुनील शेळके, रस्ते विकास महामंडळाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत औटी, मुख्य अभियंता दि. द़ उकिर्डे, कार्यकारी अभियंता संजय गांगुर्डे आदी मान्यवर उपस्थित होते. या वेळी खासदार बारणे, आमदार भेगडे यांनी मनोगतात विविध मागण्या केल्या.शिंदे म्हणाले, ‘‘दुर्गम भागातील शेतकºयांना रोजगाराच्या संधी मिळणार आहेत. पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील रखडलेले ट्रामा सेंटर या महिनाअखेर सुरू करण्यात येणार आहे. खंडाळा-लोणावळा घाटातील वाहतूककोंडी सोडविण्यासाठी दहा किलोमीटर अंतराचा बोगदा बांधण्याच्या कामाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, संबंधित काम सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दळणवळण यंत्रणा सक्षम असते, त्या भागातील विकास व प्रगती वेगात होत असल्याने चांगल्या प्रकारचे रस्ते देण्यासाठी महामंडळ कार्यरत आहे. द्रुतगती मार्गालगत सेवा रस्ता देता येत नाही. मात्र वीस किलोमीटर भागात शंभर फुटी रस्त्याचे सर्वेक्षण सुरू केले असून, पीएमआरडीच्या माध्यमातून रस्त्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. संत तुकाराममहाराज पालखी मार्गावर निगडीपर्यंत भाविकांसाठी पादचारी मार्ग बांधणे प्रस्तावित आहे.नागरिक काँग्रेसला घरचा मार्ग दाखविणारकाँग्रेसवाल्यांना उभ्या आयुष्यात बाराशे कोटी कशाला म्हणतात हे माहिती नव्हते. आज ते परिवर्तन यात्रा काढू लागले. आता लोकं परिवर्तन करणार म्हणजे तुम्हाला घरचा मार्ग दाखविणार हे लक्षात ठेवा. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पालखी मार्ग प्रश्न मार्गी लागला आहे. राज्यातील सात कॅन्टोन्मेंट बोर्डासाठी राज्य सरकारने निधी दिला आहे. आगामी काळात कॅन्टोन्मेंट बोर्ड बंद करून नगरपालिका अगर नगरपंचायत स्थापन करण्याची गरज आहे. सत्तर वर्षात जी कामे झाली नाहीत ती पाच वर्षांत झाली आहेत.- गिरीश बापट, पालकमंत्री
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होतील : एकनाथ शिंदे
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 04, 2019 2:10 AM