पिंपरी : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा ओबीसीकरिता राखीव असलेल्या जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत जात पडताळणी वैधता दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी राखीव जागांवर निवडून आलेल्या सर्व सदस्यांची नावे व त्यांना दिलेली सहा महिन्यांच्या मुदतीपूर्वीची माहिती संबंधित जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांनी तयार करावी. जातपडताळणी समितीकडे त्याबाबत पाठपुरावा करावा, अशा सूचना नगरविकास विभागाने दिल्या आहेत. राज्य सरकारने महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमामध्ये सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार महापालिका, नगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकींकरिता राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यकमानुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा ओबीसीकरिता राखीव असलेल्या जागेसाठी धोरण तयार केले आहे. या राखीव जागांवर निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांना जातवैधता पडताळणी दाखला देण्यासाठी त्यांनी पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत किंवा अन्य कोणताही पुरावा उमेदवारी अर्जासोबत सादर करण्याची मुभा दिली आहे. तथापि, निवडून आल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या मुदतीत जातवैधता पडताळणी दाखला सादर न केल्यास त्यांची निवड रद्द करण्याबाबत अधिनियमात तरतूद आहे. (प्रतिनिधी)
सहा महिन्यांत जात पडताळणी आवश्यक
By admin | Published: January 12, 2017 2:56 AM