पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका परिसरातील अनधिकृत बांधकामांबाबत एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्यामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न राज्यभर गाजला होता. महापालिकेने शहरात ६६ हजार बांधकामे अनधिकृत आहेत, असे प्रतिज्ञापत्र २००८ मध्ये न्यायालयात सादर केले होते. दरम्यान १ आॅगस्ट २००८ नंतरच्या बांधकामांना दुप्पट शास्ती कर लावण्यात यावा, असा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यामुळे महापालिकेने शहरातील बांधकामांना शास्ती लावली होती. पूर्वलक्षी प्रभावाने निवासी बांधकामांची शास्ती माफ झाली असल्याचे भाजपाचे शहराध्यक्ष आणि आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणात अडथळा ठरणारे थकीत शास्ती कराबाबत राज्य शासनाने मंगळवारी निर्णय घेतला. सध्या शास्तीकराची सुमारे ४७६.३६ कोटी थकबाकी आहे.राज्य शासनाच्या निर्णयाचा फायदा एक हजार स्वेअरफुटापर्यंतच्या बांधकामांना होणार आहे. शास्ती कर हा पूर्वलक्षी प्रभावाने संपूर्ण शास्ती कर माफ करावा, अशी मागणी सर्व राजकीय पक्षांकडून होत होती. यावरून विरोधी पक्षांनी भाजपाच्या नेत्यांना लक्ष्य केले होते. महापालिका निवडणूकीपूर्वी सहाशे स्वेअर फुटापर्यंतच्या बांधकामांना पूर्ण शास्ती माफ झाली होती. त्यानंतर महापालिकेने नवीन आदेशानुसार कार्यवाहीही सुरू केली होती. त्यानंतर राज्य शासनाने आज निर्णय घेतला आहे. ........................................