पिंपरी : मराठा समाजाबाबत मंत्री तानाजी सावंत यांचे वक्तव्य गंभीर आहे. या वक्तव्यामुळे मराठा समाज आणि युवकांमध्ये संताप आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे सावंत यांच्या तोंडून बोलत असल्याचे वाटते. मंत्री असे बोलताततच कसे? थोडक्यात काय तर थोडी मस्ती वाढली आहे, असे म्हणून राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी राज्य सरकारवर निशाणा साधला.
राष्ट्रवादी काॅंग्रेसतर्फे पिंपरी-चिंचवड शहरातील सभासद नोंदणी आढाव्यासाठी काळेवाडी येथे सोमवारी मेळावा झाला. त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत जयंत पाटील बोलत होते. जयंत पाटील म्हणाले, जनमत विरोधात गेल्याने महापालिका निवडणुका घेण्यास सरकारचे धाडस नाही. त्यामुळे ते निवडणुका पुढे ढकलत आहेत. राष्ट्रवादी काॅंग्रेसची भीती वाटते. त्यामुळे राष्ट्रवादीला टार्गेट करण्याचा एककलमी कार्यक्रम काही पक्षांनी घेतला आहे. वेदांता फाॅक्सकाॅन कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी मावळातील तळेगाव दाभाडे येथील साईटला पसंती दिली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना पत्र लिहून निमंत्रितही केले होते. त्यानंतरही प्रकल्प गुजरातमध्ये गेला. त्यामुळे महाविकास आघाडीवरील आरोप चुकीचे आहेत.
‘अजितदादा हे आमच्याशी जास्त बोलतील की त्यांच्याशी?’
अजितदादांनी नाराजी व्यक्त केले असे चंद्रशेखर बावनकुळे सांगतात. यावर जयंत पाटील म्हणाले, अजितदादा आमच्याशी जास्त बोलतील की त्यांच्याशी? बावनकुळे यांना मंत्रीपदाची संधी मिळाली नाही. त्यामुळे त्यांची समजून काढून भाजपने त्यांना प्रदेशाध्यक्षपद दिले. त्यामुळे खरे तर बावनकुळेच नाराज असल्याचे दिसून येते. कदाचित राज्य सरकार कोसळेल आणि नवीन सरकारमध्ये मंत्रीपदाची संधी मिळेल, असे बावनकुळे यांना वाटत असावे.
‘एकनाथ खडसे यांच्यावर पूर्ण विश्वास’
एकनाथ खडसे यांनी भाजपच्या शिर्षस्थ नेत्यांशी संपर्क साधला असून, ते भाजपात जाणार असल्याबाबात जयंत पाटील म्हणाले, खडसे यांच्यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे. त्यांनी कुणाशी संपर्क साधला? काय चर्चा केली? किंवा काय झाले, याबाबत मी साधी चौकशी देखील केली नाही. ते राष्ट्रवादीमध्ये असून त्यांच्या जिल्ह्यात खडसे पक्षाचे जोरदार काम करीत आहेत.
‘पाकिस्तान जिंदाबाच्या घोषणा हा गंभीर प्रकार’
पीएफआय संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ अशा घोषणा दिल्या. हा प्रकार गंभीर आहे. या संघटनेबाबत ‘इंटेलिजन्स’कडून राज्यातील पोलिसांना माहिती देण्यात आली असेलच. मात्र, राज्य सरकारचे नियंत्रण त्यावर असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे असे प्रकार होतात. सरकारने ॲक्शन घ्यावी.