पिंपरी : शहरातील मालमत्तांची महापालिकेकडे नोंदणी व कागदपत्रांची संबंधित मालमत्ताधारकांनी पूर्तता करणे अत्यंत आवश्यक आहे. मालमत्ताधारकांना मालकी हक्काच्या व बांधकाम पूर्णत्वाच्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी मे. स्थापत्य कन्सल्टंट प्रा.लि. या एजन्सीमार्फत नोटीस बजावण्यात येत आहे. या कागदपत्रांची पूर्तता करावी, असे आवाहन करसंकलन विभागाद्वारे करण्यात आले आहे.महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागामार्फत आकारणी न झालेल्या मालमत्तांची नोंदणी व करआकारणी कार्यवाही करण्यासाठी खासगी कंपनीची नेमणूक करण्यात आली असून, त्यांच्यामार्फत शहरातील मालमत्तांचे सर्वंकष सर्वेक्षण सुरू आहे. मालमत्ता सर्वेक्षणात आकारणी न झालेल्या सद्य:स्थितीत २ लाख ५१ हजार १६५ इतक्या नवीन मालमत्ता आढळून आल्या आहेत. त्यापैकी १ लाख १३ हजार ८३१ या मालमत्तांचे मालमत्ताधारकांना मालमत्ता कर आकारणीसाठी कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी नोटीस, एसएमएस या माध्यमातून कळविण्यात आले आहे व येत आहे. ही कागदपत्रे मालमत्तेस अद्ययावत व बिनचूक नाव लावण्यासाठी व विशेष दिनांकापासून आकारणी करण्यासाठी आवश्यक आहेत. अद्यापपर्यंत ज्या मालमत्ताधारकांनी कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत, अशा मालमत्ताधारकांना पुन्हा कागदपत्र मागणीपत्राची अंतिम नोटीस बजावण्याची कार्यवाही सुरू आहे. कागदपत्रे मागणीची नोटीस समक्ष तसेच मालमत्ता बंद असल्यास मालमत्तेच्या दर्शनी भागावर लावून बजावणी करण्यात येत आहे.या कागदपत्रांची आवश्यकता...१) इमारत/जमीन/फ्लॅटची मालकी हक्काची कागदपत्रे – खरेदीखत किंवा इंडेक्स २, सातबारा उतारा, मिळकतपत्रिका२) मालमत्ता एमआयडीसी/पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण/पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ यांच्याकडील असल्यास – रजिस्टर ॲग्रीमेंट, दस्त व संबधित संस्थेने निर्गमित केलेल्या ताबा पत्राची सत्य प्रत.३) मिळकतीबाबत नोंदणीकृत बक्षीसपत्र/वाटणीपत्र झाले असल्यास त्याची सत्य प्रत.४) इमारत बांधकाम परवानगी प्राप्त असल्यास मंजूर बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला व मंजूर नकाशाची प्रत
मालमत्ताधारकांनी मालमत्ता कर आकारणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे सात दिवसांमध्ये विभागीय करसंकलन कार्यालयामध्ये जमा करावीत. मालमत्ताधारकांना बजावण्यात आलेल्या नोटीसवर देण्यात आलेल्या पत्त्यावर पोस्टाद्वारे किंवा नमूद केलेल्या ई-मेलद्वारेही कागदपत्रांची पूर्तता करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. योग्य आकारणीसाठी नागरिकांनी या संधीचा उपयोग करून घेणे आवश्यक आहे. नोटीस बजावूनही कागदपत्रे सादर न केल्यास आणि अयोग्य आकारणी झाल्यास त्याची जबाबदारी महानगरपालिकेची राहणार नाही. -अविनाश शिंदे, सहायक आयुक्त, महापालिका