पिंपरी : स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करणाºया उद्योगनगरीत बांधकामांची संख्याही वेगाने वाढत आहे. महापालिका हद्दीत साडेचार लाखांहून अधिक मालमत्ता आहेत. गेल्या वर्षापर्यंत महापालिकेने १४९९ बांधकामांना परवानगी दिली. त्यात ३३६ एकरावरील बांधकामांचा समावेश आहे. १ कोटी ४६ लाख चौरस फुटांच्या बांधकामांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मूलभूत सुविधांवर ताण येत आहे, असा निष्कर्ष पर्यावरण सद्य:स्थिती अहवालातून काढला आहे.गाव ते महानगर आणि महानगर ते स्मार्ट सिटी असा प्रगतीचा आलेख सर्वश्रुत आहे. शहराचे क्षेत्रफळ सुमारे १७७.३० चौरस किलोमीटर आहे. शहराची लोकसंख्या सुमारे २१ लाखाच्या घरात आहे. लोकसंख्येचा विचार केल्यास शहर राज्यातील पाचव्या क्रमांकावर आहे. १९८६ च्या विकास आराखड्यानुसार, शहरात ११.८२ टक्के भाग रहिवाशी, ४.९६ टक्के भाग वाहतूक क्षेत्रासाठी, तर ३०.५४ टक्के भाग वनांसाठी आरक्षित आहे. शहराच्या आजूबाजूच्या परिसरात गृहप्रकल्प, औद्योगिक वसाहतींची संख्या वाढली आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक क्षेत्रांचा समावेश आहे. राज्यातील दुसºया क्रमांकाचा औद्योगिक भाग पिपरी-चिंचवडमध्ये येतो. हिंजवडी आयटी पार्क, तळवडे आयटी पार्क, चाकण एमआयडीसी यामुळे शहरात वास्तव्यास येणाºयांची संख्याही मोठी आहे. दिवसेंदिवस वाढत्या लोकसंख्येमुळे बांधकाम क्षेत्रात वाढ होत आहे. राज्यातून तसेच परप्रांतातून उद्योग-व्यवसायानिमित्त शहराच्या दिशेने होणारे स्थलांतर यामुळे उद्योगनगरीची लोकसंख्या वाढतच आहे. महापालिका हद्दी लगतची काही गावे समाविष्ट केल्यानंतर शहराचे क्षेत्रफळ वाढले. त्याचबरोबर शेतीचा भाग मोठ्या प्रमाणात शहरात आल्याने रिकाम्या भूखंडांची संख्याही वाढली आहे. अनेकांनी शेतजमिनी एनए(ना-शेती) करून घेतल्या आहेत.रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सोलर वॉटर हिटर कागदोपत्रीबांधकाम परवानगी देताना ३०० चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या भूखंडांसाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व चार हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या भूखंडासाठी सोलर वॉटर हिटर बसविणे व सांडपाणी पुनर्वापर करणे बंधनकारक आहे. याशिवाय २० हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त बांधकाम क्षेत्रफळ असलेल्या भूखंडांना मलशुद्धीकरण केंद्र बांधणे बंधनकारक केले आहे. बांधकाम परवानगी मिळेपर्यंत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, सोलर वॉटर हिटर बसविण्याचे कागदोपत्री दाखविले जाते. मात्र, परवानगीनंतर संबंधित बिल्डरकडून कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत.
वाढत्या गृहप्रकल्पांमुळे मूलभूत सुविधांवर ताण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 26, 2017 7:17 AM