पिंपरी : लोकसभा निवडणुकीचे धामधूम सुरू आहे. निवडणुकीला सामोरे जात असताना सर्व पक्षांकडून नागरिकांना विविध आश्वासने दिली जात आहेत. त्यातच पिंपरी-चिंचवड सिटीजन फोरमकडून नागरिकांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. पिंपरी-चिंचवडला एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यात येतो. गेली बारा वर्षे पवना बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. मात्र, तो प्रश्न एकाही उमेदवारांच्या जाहीरनाम्यात का नाही, असा सवालच पिंपरी-चिंचवडकरांनी विचारला आहे.
पिंपरी-चिंचवड सिटीजन फोरमचे राजीव भावसार, तुषार शिंदे, सूर्यकांत मुथियान, गणेश बोरा, आनंद पानसे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत नागरिकांचा जाहीरनामा जाहीर केला. मावळ आणि शिरूर लोकसभा मतदारसंघात लोकसभेची निवडणूक लढविणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला नागरिकांचा जाहीरनामा दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर जो उमेदवार निवडून येईल, त्याने या जाहीरनाम्यातील सर्वसामान्यांच्या मागण्यांबाबत पाठपुरावा करावा, अशी मागणी केली जाणार आहे.
फोरमने जाहीरनाम्यात ज्येष्ठांसाठी राष्ट्रीय धोरण राबविण्याची मागणी केली आहे. सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसह असंघटित घटकातील ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी स्वतंत्र पेन्शन योजना सुरू करावी, पादचाऱ्यांसाठी पदपथ मोकळे करून द्यावेत, अनधिकृत बांधकामांवर प्रतिबंध करावा, प्लास्टिक बंदीची कठोर अंमलबजावणी करावी, तसेच केवळ स्मार्ट सिटीच्या मागे न लागता ती शहरे राहण्याजोगी असायला हवीत, या मागण्या केल्या आहेत.
‘नदी सुधार’वर काम करा
नदी सुधार प्रकल्प सक्षमपणे राबवावा. एसटीपी आणि ईटीपी कायम जरूर राहण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात. पुणे लोणावळा रेल्वे मार्गावर सध्या बहुतांश स्थानकांवर कामे सुरू आहेत. पुणे-लोणावळा मार्गाचे चौपदरीकरण झाल्यानंतर सध्या सुरू असलेल्या कामांमधील बहुतांश भाग पाडावा लागणार आहे. ही सर्वसामान्य नागरिकांच्या पैशांची उधळपट्टी आहे. त्यामुळे भविष्यातील योजनांचा विचार करून पावले उचलायला हवीत, हाही मुद्दा मांडला आहे.
अर्धवट मेट्रो म्हणजे पांढरा हत्ती
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात मेट्रो सुरू झाली आहे. मात्र, मेट्रो स्थानकांवर वाहनांच्या पार्किंगसाठी जागा नाही. त्यामुळे प्रत्येक मेट्रो स्टेशनवर पार्किंगची सोय करायला हवी. मेट्रोची फिडर सेवा सक्षम करावी. अर्धवट मेट्रो म्हणजे पांढरा हत्ती पाळण्यासारखे आहे. निवडून येणाऱ्या उमेदवाराने आपल्या मतदारसंघातील प्रत्येक भागात जाऊन जनसंवाद सभा घ्याव्यात. कचरा व्यवस्थापनासाठी पुढील अनेक वर्षांचा विचार करून धोरण राबवावे, असेही जाहीरनाम्यात मांडण्यात आले आहे.