मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या विशेष कार्य अधिकाऱ्यावर गंभीर आरोप; आम आदमी पक्षाचा गौप्यस्फोट

मुख्यमंत्र्यांनी एखाद्या मालकाची मालमत्ता मिळण्यापासून रोखण्यात काही रस आहे यावर विश्वास ठेवणे आम्हाला कठीण आहे. कायदेशीर कार्यवाही थांबवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी मुख्यमंत्र्यांच्या नावाचा कसा उपयोग करु शकतात हा प्रश्न आहे.

ठळक मुद्देभांडारी बँकेच्या संपत्तीचे हस्तांतरण रोखण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांकडून आला आहे असं सांगितले जातेकोरोना महामारी, तांत्रिक त्रुटींचे कारण सांगत यात टाळाटाळ करण्यात आला.भांडारी सहकारी बँकेच्या या मालमत्ता किंवा इतर कोणत्याही मालमत्तेत सुधीर नाईक यांचे काय हित आहे?

मुंबई – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने(RBI) भांडारी सहकारी बँकेला दिवाळखोर म्हणून घोषित केले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने या बँकेच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्यात येणार होता. मालमत्तेचा लिलाव करण्यात आला परंतु अद्यापही ही मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांकडे हस्तांतरित केली नाही असं प्रकरण समोर आलं आहे. या प्रकरणात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे विशेष कार्य अधिकारी सुधीर नाईक यांच्यावर आम आदमी पक्षाने गंभीर आरोप केला आहे.

याबाबत आपच्या नेत्या प्रीती शर्मा मेनन म्हणाल्या की, भांडारी सहकारी बँकेच्या मालमत्तेचा लिलाव होण्यापासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे ओएसडी सुधीर नाईक अधिकारांचा गैरवापर करत आहेत. या मालमत्ता विक्रीवर मुख्यमंत्र्यांनी बंदी घातली आहे असं सुधीर नाईक यांच्याकडून फोनवरून सांगण्यात येते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान मुख्यमंत्र्यांकडून केला जात आहे असा आरोप त्यांनी केला.

काय आहे प्रकरण?

२०१९ मध्ये साई डेटा फॉर्मच्या रश्मी उपाध्याय यांनी वृत्तपत्रात आलेली जाहिरात पाहून भांडारी सहकारी बँकेच्या मालमत्ता लिलावास प्रतिसाद दिला. गोरेगाव पूर्वमधील कंबाइन्ड युनिट ए टू एफ, अरिहंत अपार्टमेंट्स, बेअरिंग सीटीएस क्रमांक २ याठिकाणी साई डेटा फॉर्मने लिलावात भाग घेतला, सर्व देय रक्कम दिली परंतु मार्च २०२० पर्यंत त्यांच्याकडे मालमत्ता हस्तांतरित झाली नाही. त्यानंतर कोरोना महामारी, तांत्रिक त्रुटींचे कारण सांगत यात टाळाटाळ करण्यात आला. साई डेटा फॉर्मने उच्चस्तरावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाकडे पाठपुरावा करत राहिले परंतु सुधीर नाईक, मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी यांनी ते प्रलंबित  ठेवले असल्याचं त्यांना नेहमी सांगण्यात आले.

सहकार राज्य मंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांच्यासमोर फेब्रुवारी २०२१ मध्ये झालेल्या सुनावणीनंतर रश्मी उपाध्याय यांना मालमत्ता हस्तांतरित करण्याबाबत सांगण्यात आले. परंतु नंतर मंत्र्यांचे ओएसडी संपर्क धोककर यांनी सुधीर नाईकांचे कारण सांगत विक्री रोखली. शेवटी रश्मी यांनी थेट सुधीर नाईक यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, भांडारी बँकेच्या संपत्तीचे हस्तांतरण रोखण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांकडून आला आहे असं आप नेत्यांनी सांगितले.   

त्याचसोबत मुख्यमंत्र्यांनी एखाद्या मालकाची मालमत्ता मिळण्यापासून रोखण्यात काही रस आहे यावर विश्वास ठेवणे आम्हाला कठीण आहे. कायदेशीर कार्यवाही थांबवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी मुख्यमंत्र्यांच्या नावाचा कसा उपयोग करु शकतात हा प्रश्न आहे. भांडारी सहकारी बँकेच्या या मालमत्ता किंवा इतर कोणत्याही मालमत्तेत सुधीर नाईक यांचे काय हित आहे? नोकरशाही कोणत्याही पारदर्शकतेशिवाय किंवा जबाबदारीशिवाय कायदेशीर कार्यवाही खराब करू शकते हे सगळं धक्कादायक वाटतं. तात्काळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुधीर नाईक यांच्या भांडारी सहकारी बँकेच्या मालमत्तांच्या लिलावात अडथळा आणण्याच्या भूमिकेची चौकशी करावी अशी मागणी आपने केली आहे.

सुधीर नाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नावाचा गैरवापर केल्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. लिलावातील लाभार्थ्यांना त्यांच्या खरेदी केलेल्या मालमत्ता ताब्यात द्याव्यात आणि या सबंध प्रक्रियेत उशीर झाल्यामुळे नुकसान भरपाई देखील देण्यात यावी. भांडारी सहकारी बँकेच्या ठेवीदारांना दिले जाणारे पैसे लवकरात लवकर परतफेड करणे ही तातडीची आणि महत्त्वाची बाब आहे. असं आप नेत्या प्रीती शर्मा मेनन यांनी सांगितले.