शरद पवार-उद्धव ठाकरे भेटीनंतर राजकीय हालचालींना वेग; NCP च्या प्रमुख नेत्यांची तातडीची बैठक

NCP Leaders Meeting: मराठा आरक्षणावरून विरोधक ठाकरे सरकारची कोंडी करत आहेत. तर दुसरीकडे पदोन्नतीमधील आरक्षणावरून महाविकास आघाडी सरकारमध्येच वाद निर्माण झाला आहे

ठळक मुद्देगुरुवारी सकाळपासून शरद पवारांच्या सिल्व्हर ओक बंगल्यावर राष्ट्रवादी नेत्यांची लगबग पाहायला मिळत आहे.उपमुख्यमंत्री अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील हे बंगल्यावर असून इतर नेते लवकर पोहचतीलपदोन्नतीतील आरक्षण एकाएकी रद्द करण्याच्या ठाकरे सरकारच्या निर्णयावर काँग्रेस नाराज

मुंबई – राज्यात मराठा आरक्षण आणि पदोन्नतीमधील आरक्षणावरून वाद निर्माण झालेला असताना आता राजकीय हालचालींनाही वेग आला आहे. बुधवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार(NCP Sharad Pawar) आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(CM Uddhav Thackeray) यांची भेट झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर ही बैठक पार पडली. मराठा आरक्षण(Maratha Reservation) आणि पदोन्नतीमधील आरक्षण(Reservation in Promotions) यावर बैठकीत चर्चा झाल्याचं बोललं जात आहे.

मराठा आरक्षणावरून विरोधक ठाकरे सरकारची कोंडी करत आहेत. तर दुसरीकडे पदोन्नतीमधील आरक्षणावरून महाविकास आघाडी सरकारमध्येच वाद निर्माण झाला आहे. त्यानंतर आता गुरुवारी सकाळपासून शरद पवारांच्या सिल्व्हर ओक बंगल्यावर राष्ट्रवादी नेत्यांची लगबग पाहायला मिळत आहे. यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील हे बंगल्यावर असून थोड्याच वेळात गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील आणि इतर प्रमुख नेते पोहचतील असं सांगण्यात आलं आहे.

पदोन्नतीमधील आरक्षणावरून काँग्रेस आक्रमक

पदोन्नतीतील आरक्षण एकाएकी रद्द करण्याच्या ठाकरे सरकारच्या निर्णयावर सत्तेत सहभागी असलेल्या काँग्रेसनं पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. आम्हाला विचारत न घेता आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आमच्या मंत्र्यांनीदेखील आम्हाला हेच सांगितलं. पदोन्नतीतील आरक्षणाचं धोरण सरकारनं ठरवावं. यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची भेट घेणार असल्याचं काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितलं होतं.

अजित पवार आणि नितीन राऊत यांच्या खडाजंगी

पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मागील बुधवारी झाली. त्यात अजित पवार आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यात बरीच खडाजंगी झाल्याचे समजतं. उपसमितीला न विचारताच हा ७ मे रोजीचा हा जीआर कसा रद्द करण्यात आला, सामान्य प्रशासन विभागाने परस्पर निर्णय कसा घेतला, असा हल्लाबोल राऊत यांनी केला. त्यावेळी, मागासवर्गीयांवर अन्याय करण्याची माझीही भूमिका नाही, असे पवार यांनी राऊत यांना सुनावल्याचे समजते. राऊत आणि शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी हा जीआर तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावर, हा सर्व विषय विधि व न्याय विभागाकडे पाठवून अभिप्राय मागवायचा व नंतर पुन्हा उपसमितीची बैठक घ्यायची, असा निर्णय झाला होता.