मोदी सरकारने सार्वजनिक मालकीच्या एअर इंडिया या विमान सेवेचे निर्गुंवणुकीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्गुंतवणुकीच्या या प्रस्तावाला विरोधातील राजकीय पक्षांकडून विरोध केला जात आहे. त्याचवेळी आता थेट घोटाळ्याचे आरोप होऊ लागल्याने ही प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडू लागली आहे. त्यातच आता भाजपाचेच खासदार डॉ.स्वामी यांनी थेट घोटाळ्याचा आरोप करत फौजदारी कारवाईचा इशारा दिला आहे.
एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीचा प्रस्ताव नेमका कसा?
सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील असलेल्या एअर इंडियातील ७६ टक्के हिस्सा आणि खाजगी कंपनीला व्यवस्थापन सोपवले जाईल. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने प्रकाशित केलेल्या माहितीनुसार एअर इंडिया एक्स्प्रेस आणि संयुक्त कंपनी एअर इंडिया एसएटीएस एअरपोर्ट सर्व्हिसेस प्राइव्हेट लिमिटेड या सर्व कंपन्यांमध्ये सरकार २६ टक्के हिस्सा राखणार आहे. एअर इंडियामध्ये भागभांडवल घेणाऱ्या कंपनीला ते पुढील तीन वर्षे विकता येणार नाही. कायम राखावे लागेल. त्यासाठी इंटिमेशन ऑफ इंटरेस्ट मागवण्यात आले आहेत. त्यासाठी १४ मे ही अंतिम मुदत आहे. २८ मार्चला कोण यशस्वी ठरले ते जाहीर केले जाणार आहे. किमान पाच हजार कोटी नेटवर्थ असलेली कंपनी किंवा समूह बोली लावू शकतो.
वाद कशामुळे?
एअर इंडिया तोट्यात आहे. दरवर्षी तोटा वाढतच असल्याने निर्गुंतवणूक करावी लागत असल्याचे सरकारकडून सांगितले जात आहे. मात्र ७६ टक्के हिस्सा खाजगी कंपनीला देताना कंपनीवर असलेल्या कर्जापैकी ५२ टक्क्याची जबाबदारी सरकारनेच घेतल्याने वाद निर्माण झाला आहे. काँग्रेसचे नेते अहमद पटेल यांनी ट्विट करुन थेट आरोप केला आहे. अशा प्रकारे कर्जाची जबाबदारी स्वत:कडे ठेऊन भागभांडवल देणे म्हणजे खाजगी कंपनीला फायदा पोहचवण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे.
तृणमुल काँग्रेसच्या नेत्या, बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीला विरोध केला आहे. एकीकडे विरोधक रान उठवत असतानाच दुसरीकडे आता भाजपाचेच नेते आणि घोटाळ्यांविरोधातील लढवय्ये डॉ.सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या ट्विटने खळबळ माजवली आहे. स्वामी म्हणतात, ‘’एअर इंडियाचे निर्गुंवणुकीकरण ही नव्या घोटाळ्याची सुरुवात वाटत आहे.”
स्वामी तेवढ्यावरच थांबलेले नाहीत, त्यांनी इशारा दिला आहे की, “जर मला या व्यवहारात काही काळे-बेरे आढळले तर मी या प्रकरणी फौजदारी तक्रार दाखल करेन.” विरोधकांच्या जोडीला डॉ.स्वामीही आक्रमकतेने तुटून पडल्याने मोदी सरकारसमोर नव्या अडचणी निर्माण होणार असल्याचे मानले जात आहे.